सरकारी वार्ता टोली र अनशनरत प्रा डा गोविन्द केसी पक्षबीच आज भएको वार्तामा चिकित्सा शिक्षा विधेयकबारे सम्बन्धित मन्त्री र संसदीय समितिबीच थप छलफल गर्ने समझदारी भएको छ ।
आजको वार्तामा उपप्रधानमन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले केसीको प्रमुख मागको विषय बनेको चिकित्सा शिक्षा विधेयकका सम्बन्धमा छलफल गर्न बृहत् छलफलका लागि स्वास्थ्यमन्त्री र संसदीय समितिका सभापतिसँग मंगलबार बैठक आयोजना गर्ने समझदारी भएको बताउनुभयो ।
सो छलफलका लागि स्वास्थ्यमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, व्यवस्थापिका–संसद्, महिला बालबालिका ज्येष्ठ नागरिक समाजका सभापति रञ्जुकुमारी झा, तत्कालीन माथेमा आयोगको प्रतिवेदन तयारीमा मुख्य भूमिका खेल्ने पदाधिकारीसहितको बैठक मंगलबार बस्ने शिक्षा मन्त्रालयका सहप्रवक्ता सरस्वती पोखरेलले जानकारी दिनुभयो ।
केसी पक्षका वार्ता टोली सदस्य डा अभिषेकराज सिंहले आजको वार्तामा मुख्य विषय चिकित्सा शिक्षा विधेयक र त्रिविका दुई पदाधिकारी बर्खास्त गर्ने विषयमा छलफल नभएकाले मंगलबारका लागि वार्ता स्थगन गरिएको जानकारी दिनुभयो । चिकित्सा शिक्षा विधेयक पारितलगायत चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै केसी यही साउन ९ गतेदेखि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा ११ औँ आमरण अनशनमा हुनुहुन्छ ।
सरकारी अस्पतालमा अनुगमन
स्वास्थ्य मन्त्रालयको उच्चस्तरीय टोलीले आज उपत्यकाका सरकारी केन्द्रीय अस्पतालको अनुगमन गरेको छ । स्वास्थ्यमन्त्री पोखरेलले आज बिहान मन्त्रालयमा सचिव, महाशाखा प्रमुखलगायतको बैठक बोलाएर ती अस्पतालमा जनशक्ति, उपकरण, भौतिक अवस्था, औषधालयमा औषधिको उपलब्धता, निःशुल्क कार्यक्रमको अवस्था, सेवा प्रवाहलगायत जनसरोकारका विषयमा आजै प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएपछि टोली अनुगमनमा गएको हो ।
प्रमुख विशेषज्ञ डा पुष्षा चौधरी, प्रमुख विशेषज्ञ डा विनोदमान श्रेष्ठ र अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखाका प्रमुख डा दीपेन्द्ररमण सिंहको नेतृत्वमा खटिएको तीन छुट्टाछुट्टै टोलीले काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका अस्पताल र जनस्वास्थ्य कार्यालयमा अनुगमन गरेको टोलीका सदस्य डा भोलाराम श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो ।
अनुगमनका क्रममा धेरैजसो अस्पतालमा जनशक्ति र औषधालयमा पर्याप्त औषधिको अभाव देखिएको बताइएको छ ।
टोलीले अनुगमन गरी मन्त्रीलाई जानकारी गराएपछि अगाडि योजना कसरी बनाउने भन्ने खाका तयार हुने बताइएको छ ।
मन्त्री पोखरेलले मंगलबार साँझ ५ः०० बजेसम्म उपत्यका बाहिरका सरकारी अस्पताल, स्वास्थ्य संस्थाको अवस्था, सेवा प्रवाह, निःशुल्क कार्यक्रम, स्थानीय तहमा स्वास्थ्य संस्थाको अवस्था र संघीयतामा स्वास्थ्य संस्थाबारे गरिएको तयारीबारे प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिनुभएको छ ।
