रमेश लम्साल र सिबी अधिकारी
काठमाडौं ः अधिकांश ठूला तारे होटल तथा रिसोर्टले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) नगरेको पाइएको छ ।
जनसंख्या तथा वातावरणमन्त्री लालबाबु पण्डितले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) नगरेका होटललाई कारबाही गर्न थालेपछि सो कुराको खुलासा भएको हो ।
‘वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३’ र ‘वातावरण संरक्षण नियमावली २०५४’ अनुसार होटल सञ्चालन गर्दा अनिवार्य रूपमा इआइए प्रतिवेदन तयार पारी जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ । होटल व्यवसायीले उक्त प्रावधानको अटेर गर्दै आएको मन्त्री पण्डितको कारबाहीपछि प्रकाशमा आएको हो ।
नियमअनुसार ऐतिहासिक धार्मिक, महत्वको आरक्षण क्षेत्र, निकुञ्ज तथा महत्वपूर्ण वन क्षेत्रमा १० शय्याभन्दा माथिको होटल तथा रिसोर्ट सञ्चालन गर्दा प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्ने प्रावधान छ । यस्तै ५० देखि १०० शैय्यासम्मको होटल जुनसुकै स्थानमा भए पनि इआइए गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
त्यस्तै १०० भन्दामाथि शैय्याका होटल तथा रिसोर्टले पनि इआइए गर्नुपर्ने प्रावधानलाई होटल व्यवसायीले अटेर गरेको पाइएको हो । मन्त्री पण्डितले आइतबार वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरी होटल चलाएको भन्दै होटल सोल्टी, द्वारिकाज होटल, काठमाडौं गेस्ट हाउसलाई १ लाखको दरले जरिवानाको कारबाही गरेका थिए ।
पर्यटन विभागका अनुसार अधिकांश होटल तथा रिसोर्टले नियमअनुसार वातावरणीय मापदण्ड पूरा गरेका छैनन । बारम्बार ताकेता गरेर नवीकरण नै रोक्ने बताए पनि होटलले त्यसलाई अटेर गर्दै आएका थिए ।
विभागले गत माघ १० गते सार्वजनिक सूचना नै प्रकाशित गरेर वातारणीय मापदण्ड पूरा नगरे नवीकरण नगर्ने र कारबाहीको दायरामा ल्याउने सूचनामार्फत जानकारी गराएको थियो । तर सो सूचनालाई समेत व्यवसायीले अटेर गरेर बसेका थिए । केही होटल व्यवसायी भने विभागको सम्पर्कमा आए पनि धेरै भने सम्पर्कमा आएका थिएनन् ।
विभागका महानिर्देशक दिनेश भट्टराईले नियमअनुसार पहिल्यै वातावरणीय मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने विषयमा जानकारी गराए पनि उनीहरूले तदारुकता नदेखाएको बताए ।
जनसंख्या तथा वातावरणमन्त्री पण्डितले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगर्ने होटललाई कारबाही सुरु गरेपछि आफूहरूलाई समेत नैतिक बल पुगेको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘होटल तथा रिसोर्टलाई कानुनी दायरामा ल्याउन हामीलाई सहज भयो । कतिपय सम्पर्कमा आएका छन् । नआउनेलाई कानुनी दायरामा ल्याएरै छाड्छौँ ।”
विभागका होटल शाखाका अधिकृत गौतम रिमालका अनुसार विभागले विगतदेखि नै वातावारणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्न आग्रह गरे पनि अस्वीकार गर्दै आएका छन् । काठमाडौंका पाँचतारेदेखि तारेविहीन रिसोर्टले समेत वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरी होटल चलाएको पाइएको उनको भनाइ छ ।
होटल व्यवसायीले भने आफूहरूसँग कुनै छलफल नै नगरी कारबाही गर्न थालिएकोमा आपत्ति जनाएका छन् । होटल एसोसिएसन अफ नेपाल (हान) का महासचिव विनायक शाहले मुलुकको नियम, कानुन सबैले पालना गर्नुपर्ने भए पनि सरकारले देखाएको पछिल्लो व्यवहार भने व्यवसायीमैत्री नभएको बताए । उनले भने, “सरकारले हामीसँग छलफल गरेको भए हामी आफैँ कानुन पालना गराउन लाग्ने थियौँ । तर सरकारले एक्कासि होटल व्यवसायीलाई कारबाही गर्नुले नकारात्मक सन्देश गएको छ ।”
होटल व्यवसायीका अनुसार होटल द्वारिका, काठमाडौं गेस्ट हाउस, सिटी होटललगायतका होटल विस्तारका क्रममा रहेका छन् । ती होटलले समेत अनिवार्य रूपमा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
विभागका अनुसार हाल ११ पाँचतारे, सात चारतारे, ३७ तीनतारे, ५० दुईतारे र ३७ एकतारे होटल सञ्चालनमा छन् । यस्तै पर्यटकस्तरका ४ सय ८७ होटल सञ्चालनमा छन् । दुईतारे र एकतारे होटल विभागका शाखा कार्यालयमा समेत दर्ता हुने हुँदा यो संख्या अझै बढी हुने देखिन्छ ।
पछिल्लो दिनमा होटलमा लगानी बढ्दै गएको छ । हानका अनुसार होटल व्यवसायको क्षेत्रमा आठ अर्ब लगानी भइसकेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय चेन होटलले समेत नेपालमा शाखा विस्तार गरिरहेका छन् । पर्यटक बढाउनका लागि होटल व्यवसायमा लगानी बढ्दै गएसँगै कानुनी परिपालनामा समेत जोड दिन लागिएको सरकारको भनाइ छ । रासस
