क्वालालम्पुर: मलेसियाली प्रधानमन्त्रीले शनिबार यहाँको प्रतिनिधि सभा (संसदको तल्लो सदन) बिघटन गर्ने बताउनुभएको छ । उहाँले अर्काे संसदीय निर्वाचनका लागि यो संसद विघटन गर्न लाग्नुभएको हो । मलेसियाको संविधानमा संसद विघटन गरेपछि त्यसको बढीमा ६० दिन भित्रैमा अर्काे संसदको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ । उहाँले आगामी कार्यकालका लागि पनि प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार हुने अपेक्षा गर्नुभएको छ ।
मलेसियाली सञ्चारमाध्यमहरुले प्रधानमन्त्री रजाकले अर्काे कार्यकालका लागि पनि आफू निर्वाचनमा उठ्ने योजना बनाउनुभएको बताएका छन् । शुक्रबार सम्पन्न मन्त्रिपरिषदको एक विशेष बैठकपछि प्रधानमन्त्री रजाकले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै आफूले शनिबार संसद बिघटन गर्ने जानकारी दिनुभएको हो । उहाँले आफूले शनिबार संसद बिघटनको लागि मलेसियाका राजा सुल्तान मोहम्मद भिको अनुमति लिइसकेको जानकारी सो सम्बोधनका क्रममा दिनुभएको छ ।
निर्वाचनको मिति भने तोकिएको छैन । तर संसद बिघटन भएपछि मलेसियाको निर्वाचन अयोगले तोक्ने व्यवस्था छ । आजै मिति नतोकिएको भए पनि संसदको विघटन भएपछि बढीमा दुई महिनाभित्रमा निर्वाचन गराइसक्नुपर्ने प्रावधान संविधानमा रहेकोले सो निर्वाचन सुनिश्चित नै छ । मलेसियाली नागरिकहरुले २२२ सदस्यीय यहाँको संसदको तल्लो सदन प्रतिनिधि सभा चयन गर्नेछन् ।
मलेसिया स्वतन्त्र भएपछिका प्राय सबै निर्वाचनहरुमा नै मलेसियाली राजनीतिक दल युनाइटेड मलायाज् नेशनल अर्गनाइजेसन्ले नै संसदीय निर्वाचनमा जित हात पार्दै आएको छ । उक्त दलले अर्काे एक सानो सत्ता गठबन्धन दल बरिसन नेशनलसँगको सहकार्यमा प्राय हरेक संसदीय निर्वाचन जितेर शासन गर्दै आएको छ । उक्त युएमएनओको वर्तमान अध्यक्ष पनि वर्तमान प्रधानमन्त्री रजाक नै हुनुहुन्छ । अहिले पनि यहाँका विश्लेषकहरुले सोही दलले नै सरकार निर्माण गर्न मिल्नेगरी सुविधाजनक बहुमत ल्याउने अनुमान गरेका विश्लेषणहरु गरिरहेका छन् ।
तर यस पटक भने प्रधानमन्त्री रजाकलाई सोही दलका संस्थापक तथा आधुनिक मलेसियाका विकासका अगुवा महाथिर मोहम्मदका कारण समस्या परेको छ । यसले गर्दा उहाँको दललाई धक्का लाग्ने सम्भावना पनि ती विश्लेषकहरुले देखेका छन् । उहाँले पार्टीभित्रको विवादपछि सन् २०१६ मा सो युएमएनओ दल छोडेर विपक्षी दलमा जानुभएको छ । महाथिरका कारण प्रधानमन्त्री रजाक पनि विवादमा आउनुभएको थियो । उहाँ मलेसियाका एकजना लोकप्रिय ९२ वर्षीय राजनीतिज्ञ हुनुहुन्छ । (रासस/सिन्ह्वा)
