पुण्यप्रसाद ढकाल, अध्यक्ष,निजामति कर्मचारीहरूको आधिकारिक ट्रेड युनियन
अहिले निजामति प्रशासन र सामान्य प्रशासन मन्त्री विच वाकयुद्व चलिरहेको छ, किन ?
मन्त्रीज्यू र निजामति कर्मचारीको विचमा खास विवाद छैन । अहिलेको खास जल्दोबल्दो विषय स्वेच्छिक अवसका योजाना र कर्मचारी समायोजनको विषय नै रहेको छ । यसमा मन्त्रीसंग पौठेजोरी खेल्न आधिकारिक ट्रेड यूनियनले गर्न खोजकोे पनि छैन र चाहदैन पनि । विवादको समाधान विधि, प्रक्रिया र आपसी छलफल र संवादद्वारा नै गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु ।
भन्न खोजको मन्त्रीले विधि र मान्यता मान्नुभएको छैन भन्ने हो ?
मन्त्रीले विधि र कानूनलाई मान्नुभएको छैन भन्ने निष्कर्ष त मेरो होइन तर निजामति सेवा ऐन, नियामवली र कर्मचारीसंग सम्बन्धित विषयवस्तुका सम्बन्धमा समय समयमा जारी गरिने सूचना, निर्देशन, परिपत्रका सन्दर्भमा विधिसम्मत ढंगले कार्यसम्पादन गर्ने कुरा नै प्रजातन्त्रकको सुन्दरता हो भन्ने मेरो विश्वास छ । विधि भन्दा माथि कोहि पनि छैन । यसलाई सवैले आत्मसाथ गरेर लिन सक्ने मानसिकता तयार गर्नुपर्छ । यसले विवाद चर्काउदैन ।
कर्मचारीका सम्बन्धमा विधि तय गर्ने सम्बन्धमा तपाईहरूसंग मन्त्री संवादमा वस्नुभएको छैन ?
निजामति सेवा नियमावलीको नियम ११७ ख ले निजामति सेवासंग सम्बन्धित विषय, यसमा गरिनुपर्ने सुधार एवं कर्मचारीका हितका विषयलाई माननिय सामान्य प्रशासन मन्त्रीज्यूको संयोजकत्वमा आधिकारिक टे«ड यूनियनको प्रतिनिधित्व समेत रहेको व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउने विषय नै प्रमुख हो । समस्याको समाधान आपसी छलफल, संवाद र वार्ताद्वारा नै हुने कुरामा म विश्वास गर्छु । यसलाई जिम्मेवार र दायित्वमा रहने सवैले स्विकार गर्न सक्दा सकारात्मक नतिजा निस्कन्छ । अहिलेका समस्याहरूलाई समाधान गर्ने मुख्य कार्य यहि विधि भएको हुनाले मन्त्रीले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुहुनेछ भन्ने मेरो विश्वास छ ।
तपाईहरू र सामान्य प्रशासन मन्त्रीविचको खास अन्तरविरोध चाहि के हो ? स्वेच्छिक अवकासको विषय या अरु केहि ?
यसलाई विवादको रुपमा मैले लिएको छैन । खास गरि स्वेच्छिक अवकास योजना विधिवत रुपमा सार्वजनिक भएको छ । विधिवाटै चल्दा अन्तरविरोध देखा पर्दा पनि समाधान हुन सक्छन । स्वेच्छिक अवकास योजनाका सम्बन्धमा ९ हजार छ सय ५६ जना कर्मचारीहरूसंग गासिएको विषय भएको हुनाले यसवाट समयमै समस्याको समाधान नहुदा उत्पन्न हुने परिस्थति मुलुक, सरकार र ट्रेड यूनियन कसैको हितमा रहदैन भन्ने मलाई लाग्छ । संगसंगै अहिलेको कर्मचारी खटनपटनको संक्रमित व्यवस्थापन ऐन नियममा उल्लेख भएका प्रक्रियाहरू अन्र्तगत नै रहेर गर्न सक्दा विवाद कम आउने र मुलुकको प्रशासनिक व्यवस्था सेवाग्राही मैत्री बन्न सक्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
स्वेच्छिक अवकास योजनाको सन्दर्भमा ध्यान आकर्षण पत्र मन्त्रीलाई दिनुभएको सार्वजनिक गर्नुभएको छ, यसपछाडिको योजना के छ ?
हामी अहिले पर्ख र हेरको स्थितिमा उभिएका छौं । सरकारसंग विधि अनुसार समस्याको निकास खोज्न हामीले ध्यान आकर्षण मार्फत माग गरिराखेका छौं । यसलाई सहज ढंगले निकास सरकारले दिनेछ भन्ने पूर्ण विश्वास आधिकारिक टे«ड यूनियनले लिएको छ । कानूनलाई टुंगोमा पुर्याउने जिम्मेवारी र दायित्व सरकारले लिनैपर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ । विद्यमान अन्यौलतालाई यथाशिघ्र निकास दिने काम सरकारको काधमा रहेको छ । हामीले भविष्यमा यसका लागि थप कुनै आन्दोलन गर्नैनपर्ने स्थिति सिर्जना हुदा प्रशासनिक संक्रमणको अन्तय हुने विश्वास लिइएको छ ।
नेपालको निजामति प्रशासन भ्रष्ट छ भन्ने आम बुझाई छ, कर्मचारीमाथिको यो संगीन आरोपलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
यो विषय अत्यन्तै गम्भीर र संवेदनशिल छ । जुनसुकै क्षेत्र, निकाय र संस्था सुशासनको अभाववाट ग्रसित भएको आम बुझाई रहेको पाईन्छ । यद्यपि सुशासनका लागि ट्रेड यूनियनको भूमिका कम छ भन्ने मलाई लाग्दैन । भ्रष्ट आचरण, विकृत मानसिकता र विसंगतिको अन्त्य आधिकारिक टे«ड यूनियनको तर्फवाट अगाडि बढाईएको छ । सम्बन्धित कार्यालयमा गुनासो पेटिका राख्ने र रोहबरमा खोल्ने, क्षतिपूर्तिसहितको निजामति प्रशासनको अवधारणा सार्जजनिककरण गरिएको र मुस्कानसहितको निजामति प्रशासन सुशासनका सूचक हुन भन्ने मलाई लाग्छ । सेवाग्राहीमैत्री निजामति प्रशासन हाम्रो लक्ष्य हो । सवैलाई एउटै डालोमा हालेर हेर्ने प्रवृतिको अन्त्य जवसम्म हुदैन तवसम्म यी खालका आरोपहरू जिवित रहनेछन् । यद्यपी यस सेवाभित्र सवै कर्मचारीहरू दुधले नहाएको शुद्वता छ भन्ने मेरो दावी होइन । त्यसतो संस्कार, प्रवृति र मानसिकतामाथि खरो ढंगले प्रहार हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । सम्बन्धित निकायहरूवाट भ्रष्ट आचरणमाथि कानूनी प्रक्रियाद्वारा हुने जुनसुकै कारवाहीप्रति आधिकारिक ट्रेड यूनियको समर्थन रहेको छ र भविष्यमा समेत रहनेछ ।
भ्रष्टाचार निवारणका लागि ट्रेड यूनियनको भूमिका कति रचनात्मक छ त ?
आधिकारिक ट्रेड यूनियन आफैमा कुनै कर्मचारीवाट भ्रष्टाचार हुदा त्यसको संरक्षण गर्ने निकायको रुपमा रहदैन र रहेको पनि छैन । भ्रष्टाचार उन्मुख प्रवृतिलाई निरुत्साहित गर्ने खालका क्रियाकलाप टे«ड यूनियनवाट प्रशिक्षण, गोष्ठी र अन्तरक्रियामार्फत योजनावजद्व ढंगले गर्ने गरिएको छ । भ्रष्टाचार सम्बन्धि कार्यान्वयन गर्ने निकाय टे«ड यूनियन नभएतापनि छानविन, अनुसन्धान एवं तहकिकात गर्ने निकायवाट सहयोगको अपेक्षा भएमा सहयोग पुर्याउन हातेमालो गर्न समेत तत्पर छ । सम्बन्धित जिम्मेवार पदाधिकारीहरूवाट पनि भ्रष्ट प्रवृति निरुत्साहित गर्न सक्षम, योग्य र इमान्दार कर्मचारीको नेतृत्व व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्छ ।
टे«ड यूनियन कर्मचारीको सरुवा, बढुवामा बढि केन्द्रित हुने र राम्रा भन्दा पनि हाम्रा र त्यसमा पनि राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रहका आधारमा गर्न गराउन लागि पर्ने आरोप छ ?
सरुवा बढुवा निजामति सेवा ऐन नियमावली अनुसार नियमित रुपमा चलिरहने प्रक्रियाहरू हुन । ट्रेड यूनियनवाट सरकारलाई आवश्यकता अनुसार समय समयमा विधि प्रक्रिया बमोजिमको मापदण्ड बनाई सरुवा गर्न रचनात्मक ढंगले सहयोग प्रदान गर्दै आएका छौं । यसलाई लागु गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायको रहनेछ र यसको सहि कार्यान्वयनको खवरदारी गर्ने कार्य हामीवाट सम्पादन हुदै आएको छ । यद्यपी यो सहि ढंगले कार्यान्वयन हुन सकेको अवस्था देखिदैन । आधिकारिक ट्रेड यूनियन राम्रा योग्य र प्रतिभावान कर्मचारी होउन भन्ने मान्यता राख्दछ । कुनै पनि कर्मचारीलाई सरुवा या बढुवा हुदा आग्रह पूर्वाग्रह भन्दा विधि प्रक्रियालाई अवलम्बन गरेर कार्यान्वयनमा जादा उचित हुन्छ भन्ने धारणा राख्दछ ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रीज्यूले पटक पटक सरकारले पठाएको ठाउंमा कर्मचारी नजाने हो भने जागिर छोडदा हुने बताईरहनुभएको छ,कर्मचारी राज्यप्रति यति अटेरी हुन मिल्छ ?
कुनै पनि निजामति कर्मचारी सरकारले खटाएको ठाउंमा नजाने कुरै आउदैन । निजामति कर्मचारीहरू राष्ट्र र जनताको सेवा प्रति दत्तचित्त र प्रतिवद्व छन् । यद्यपी खटनपटन गर्नेे निकाय एवं पदाधिकारीले कानूनलाई अवलम्बन गरि प्रक्रिया मुताविक गर्ने कुरामा बढि सचेतनता अपनाउन जरुरी देखिएको छ । अहिले खटाईएका कर्मचारीहरू लगभग ९० प्रतिशत भन्दा बढि सम्बन्धित स्थानमा पुगि सेवा प्रबाहलाई निरन्तरता दिइरहेका छन् । तर यति हुदाहुदैपनि कर्मचारीहरूलाई खटनपटन गरिरहदा कानून भन्दापनि मनोमानी ढंगले जर्वजस्त गरि पठाईएको छ । सम्बन्धित ठाउंमा आवास एवं कार्यालयको भौतिक स्रोत साधनको समेत अभावले समस्याहरू झेलिरहनु परेको अवस्था समेत देखिएको छ । यसको गुनासो वारम्बार हामीसंग आइरहेको छ ।
निजामति प्रशासन आफुलाई स्थायी सत्ता ठान्छ, यहि कारण पनि दम्भका साथ मन्त्रीका निर्देशनलाई अस्विकार गर्ने, कार्यान्वयनमा आलटाल गर्ने गर्छन भन्ने आरोप पनि छ,यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?
निजामति प्रशासन राज्यको कानून पालनामात्र गर्ने नभएर कार्यान्वयन गर्ने निकाय पनि हो । यो सेवा राज्य र मन्त्रीको निर्देशन पालना गर्ने दायित्व र कतव्र्यवाट कहिल्यै पनि विचलित भएको छैन । निजामति सेवा व्यवसायिक संयन्त्र समेत भएकाले जनताको सेवा प्रवाह नै हाम्रो मूल धर्म हो । जस्तोसुकै कठिन परिस्थितिमा जनतालाई सेवा पुर्याएको सार्वजनिक भइरहेको छ । निर्देशन पालन नगर्ने र काम आलटाल गरि ठग्ने प्रवृतिलाई सरकारले कारवाही गर्न सक्ने व्यवस्था कानूनमा रहेको छ ।
प्रस्तुतिः तिलक तिवारी
