निर्माण व्यवसायीमाथिको सुरक्षा चुनौति कायमै छ


रामशरण देउजा, महासचिव नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ

निर्माण व्यवसायको अहिलको अवस्था कस्तो छ ?
अहिले निर्माण व्यवस्याको अवसगको बारेमा ठयाक्कै भन्दा समस्याग्रस्त नै भन्नुपर्छ । समयमै काम सम्पन्न नहुने,गुणस्तरमा प्रश्न चिन्ह लागायतका थुप्रै समस्या छन् । यति हुदाहुदैपनि निर्माण व्यवसाय सम्भावना भएको क्षेत्र हो । पूर्वाधारको निर्माणविना समृद्व नेपालको कल्पना गर्न सकिदैन् । तसर्थ यो व्यवसायमा भएका समस्या सम्बन्धित सवै क्षेत्रवाट समाधान गर्न पहल गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता बनेको छ ।
समस्याग्रस्त भन्नुभयो, कस्ता समस्या छन अहिले यो क्षेत्रमा ?
मौजुदा ऐन कानूनले गर्दापनि समस्या छन् । भएका ऐन कानून कार्यान्वयन नहुदा पनि समस्या उत्पन्न भएका छन् । केहि हाम्रै व्यवासायीका कारण पनि समस्या उत्पन्न नभएका होइनन । सवैभन्दा ठूलो समस्या भनेको लो बिडिङ अर्थात न्यून दर रेट कबोल गर्ने र त्यसैलाई काम दिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था नै हो । त्यसपछि संलग्न सवै पक्षको जिम्मेवारीबोधको सर्वथा अभाव देखिएको छ । आयोजना छनौट चाहि त्यसको आवश्यक्ता र औचित्य भन्दा पनि राजनीतिक पहँुचका आधारमा छनौट हुने गरेका छन् । त्यो पनि अर्को ठूलो समस्याका रुपमा रहेको छ । त्यसपछि छनौट भएका आयोजनाको डिजाईन,डिपिआर र लागत अनुमान तयार गर्दा सार्वजानिक निकायले गहनातापूर्वक नगरेर हचुवाका भरमा गर्ने परम्परा पनि अर्को ठूलो समस्याका रुपमा विद्यमान छ ।
निर्माण व्यवसायीमाथिको सुरक्षा थ्रियटन केहि घटेको छ, या अहिले पनि जस्ताको तस्तै छ ?
पछिल्लो समयमा सुरक्षा निकायवाट भएको कारवाहीका कारण डनहरूवाट केहि कमि भएको छ तर अहिलेको व्यवस्थासंग असन्तुष्ट राजनीतिक दलवाट चन्दा आतंक शुरु भएको छ । भने अनुसार चन्दा नदिएमा मेसिन औजार जलाउने,साईड अफिस जलाउने र व्यक्तिगत रुपमा थ्रेट आउन थालेको छ । त्यस कारण व्यवसायीले साइडमा गएर काम गर्न नसकिने स्थिति आउन थालेको छ । यसका लागि गृहमन्त्रीसंग केहि समयभित्रै गम्भीर छलफल गर्ने तयारीमा छौं । एउटा व्यवसायी काठमाडौंमा बसेर कुनै दुरगम जिल्लाको आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यहांको सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्ने भनेको राज्यले नै हो । यसो हुन सकेन भने साईडवाट व्यवसायी साथीहरूले आफ्ना मेसिन औजारहरू फर्काएर राजधानीमा ल्याउनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना भइसकेको छ ।
निर्माण व्यवसायी माथिनै बढि सुरक्षा थ्रियटन किन हुन्छ ?
यो व्यवसायको प्रकृतिले गर्दा पनि होला । अरु उद्योग व्यवसाय चौघेराभित्र निश्चित स्थानमा हुन्छन । सुरक्षा दिन र लिन पनि सजिलो हुन्छ । हामी भने विभिन्न ठाउंमा गईरहनुपर्ने हुन्छ । योजना सम्पन्न गर्ने सिलसिलामा दुरदराजमा जानुपर्ने भएका कारण पनि फिरौती असुल गर्न सजिलो हुने भएर होला । अर्को कारण ठूलो परिणाममा कारोवार हुने हँुदा यो व्यवसायमा सुरक्षा चुनौति बढि भएको हो भन्ने मलाई लाग्छ । यो व्यवसायमा संलग्न रहेकासंग साधन स्रोत बढि हुन्छ । व्यवसायको संरचनागत कारण पनि यीनीहरूसंग संग मनग्गे पैसा छ र उठाउन सजिलो हुन्छ भनेर नै बढि सुरक्षा जोखिम रहेको अनुभूति हामीले गरेका छौं । हामीले यस विषयमा पटक पटक राज्यसंग निर्माण व्यवसायीको सुरक्षाको सवालमा गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउदै आएका छौं ।
तपाईहरूले राज्यसंग सुरक्षाको माग गरिरहने, अर्कातिर व्यवसायीको हत्या देखि धम्की सम्म आइरहने,को कहांनेर चुकेको छ त ?
अहिले त हामी राजनीतिक संक्रमणमै छौं । स्थायी किसिमको महौल बनिसकेको छैन । राजनीति क्रमश अपराधिकरणतर्फ उन्मुख भएको कुरालई पनि हामीले हेक्का राख्नुपर्छ । त्यसैले गर्दा पनि अपराधिक समूहको मनोबल बढेको छ । उनीहरूलाई राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हुने हुदा पनि उनीहरूको मनोबल बढेको देखिन्छ । प्रविधिको विकासले यस्ता अपराधीहरूको अन्तराष्ट्रिय अपराधिक गिरोहसंग सम्पर्क विस्तार हुदा पनि उनीहरू उत्साहित हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । यसलाई समाप्त पार्नका लािग प्रथमत राजनीतिक नेतृत्वले यस्ता अपराधिक समूहवाट आफुलाई अलग्गै राख्नुपर्छ । अन्यता हाम्रो व्यवसायमा मात्रै होइन कुनै पनि व्यवसायमा सुरक्षाको अनुभूति हुनै सक्दैन ।
यसमा त तपाईहरू पनि जिम्मेवार हुनुहुन्छ नि,आयोजना हात पार्न अपराधी समूहलाई उपयोग गर्ने सवालमा तपाईहरू पनि अगाडि नै हुनुहुन्छ त ?
केहि व्यवसायीले त्यो गरेका होलान । तर त्यहि आधारमा यसलाई सामान्यीकरण गर्न मिल्दैन । अहिले भने त्यो धेरै कम भएको छ । अनलाईनवाटै आयोजनाको टेण्डर हाल्ने प्रक्रियाले यो धेरै कम भएको छ । यो हिजोको परम्परालाई हेरेर त्यसता आजपनि अपराधिक समूह उत्साहित हुने गरेको सत्य हो । हिजो खाइपाई आएको फेरि चाहिन्छ भनेर अझैपनि यो या त्यो रुपमा आउने गरेको हो । महासंघको तर्फवाट मैले बोल्दै गर्दा त्यसता व्यक्तिलाई सुरक्षा निकायसम्म पुर्याउने भन्दा पनि धेरै थोरै दिएर सम्झौत गर्ने काम व्यवासायी साथीहरूवाट पनि नभएको होइन । चन्दा माग्न आए भन्दैमा चन्दा दिइहाल्ने र पठाईदिने भन्दा त्यसता अपराधिक मानसिकता भएका व्यक्तिलाई कानूनी कठघरामा उभ्याउनतिर हामी लाग्यौ भने उनीहरू निरुत्साहित हुने अवस्था सिर्जना हुनेछ ।
निर्माण व्यवसायको कुरा गरिरहदा गुणस्तरको कुरा पनि आउने गर्छ ,गुणस्तरको विषयलाई चाहि कसरी लिनुहुन्छ ?
किन गुणस्तर कम हुन्छ भन्ने कुरामा हामी अलिक गहिराईमा गएर हेर्नुपर्ने हुन्छ । धेरै पक्ष यसमा जिम्मेवार हुन्छन । लागत अनुमान तयार गर्दादेखि बजेटिङ सिस्टमसम्म दोषी छ । अहिले बजेटले आयोजना निर्धारण गरिररहेको छ । डिपिआर, डिजाइन र लागत अनुमान गर्दाखेरि नै दुरदृष्टि राख्नुपर्छ । अर्को कुरा निर्माण सामाग्रीको गुणस्तर पनि ताकिए बमोजिम छैनन । त्यसतै आयोजनाको अनुगमन र निरीक्षण गर्ने कुरामा पनि लाबरवाही छ , त्यसले पनि गुणस्तरमा ह«ास आएको छ । त्यसतै नियामक निकायको ढिला सुस्तीले पनि गुणस्तरमा ह्रास आएको हो । केहि प्रतिशत व्यवसायीले बढि मुनाफा लिने महत्वकांक्षाले पनि गुणस्तरमा ह्रास भएको छ । यसको लागि लागत अनुमान अनुसार र डिजाइन अनुसार आयोजना संचालन हुनुपर्यो,उचित समयमा त्यसको अनुगमन र निरीक्षण उचित तवरले गरिनुपर्यो । हामी व्यवसायीले पनि सामिाजक उत्तरदायित्व सहितको आफ्नो व्यवसाय संचालन गर्न सकेमा गुणस्तरमा प्रश्न चिन्ह खडा हुदैन ।
निर्माण सामाग्रीको कुरा गर्नुभयो, नेपालमा निर्माण सामाग्री र जनशक्तिको अवस्था चाहि कस्तो छ ?
नेपालमा दक्ष जनशक्तिको सर्वथा अभाव छ । नयां मान्छेलाई सिकायो, केहि समयपछि विदेश जान खोज्छ । सरकार अव रेमिटेन्समुखी अर्थतन्त्रवाट बाहिर आउनुपर्छ । ५ वर्ष सम्म सिकायो अनि कामदार उसले विदेश जान खोज्छ । हाम्रो पनि दायित्व छ । हामीले त्यो प्रक्रिया शुरु गरेका छौं । दक्ष कामदार उत्पादनलाई बढावा दिन महासंघ आफै पनि क्रियाशिल रहेको छ । तर त्यतिले मात्रै बजारमा जुन श्रमशक्तिको माग छ, त्यसलाई धान्न सक्दैन । त्यसका लागि राज्यले छुटै नीति बनाउनुपर्छ । विदेशमा रहेका निर्माण क्षेत्रका काम गरिरहेका कामदारलाई त्यहां बरावरको मूल्य दिलाएर फिर्ता गर्न सकिएन भने निर्माण क्षेत्र भोली जनशक्तिकै कारण संकटमा पर्न सक्छ । डण्डी सिमेन्ट लगायतका निर्माण समाग्रीमा नदेखिने ढंगले कार्टेलिङ भइरहेको छ र त्यो काट्रेलिङले गर्दा मूल्य वृद्वि भई आयोजना प्रभावित भई लागत बढेको छ । स्थानिय स्तरमा उपलब्ध हुनैपर्ने ढुंगा, गिटि,बालुवा, माटो आदिको सहज उपलब्धता छैन । कहिले बनले रोक्ने कहिले जिल्ला प्रशसनले रोक्ने भइरहेको छ । त्यसकारण स्थानियस्तरमा संचालित आयोजनाको लागि आवश्यक स्थानिय स्तरमा प्राप्त हुने निर्माण सामाग्रीहरू चाहि सहज ढंगले उपलब्ध गराउने व्यवस्था हुनु जरुरी छ । विदेशवाट आयात हुने निर्माण सामाग्रीहरूको गुणस्तर छ छैन आयात गर्नुपूर्व नै त्यसको यकिन गरेर मात्र आयात गर्नुपर्यो । स्वदेशमै निर्माण उत्पादन हुने निर्माण समाग्रीको एकपटक गुणस्तरीय प्रमाण चिन्ह दिएको भरमा त्यसलाई गुणस्तरीय मान्ने जुन व्यवस्था छ,समय समयमा त्यसको आकस्मिक परिक्षण गरेर गुणस्तर निर्धारण गरिनुपर्छ । त्यसो गर्न सकियो भने उत्पादकले गुणस्तरमा संझौता गर्देन । गुणस्तरीय निर्माण सामाग्री भयो भने त्यसवाट बन्ने आयोजना निश्चयपनि गुणस्तरीय बन्छन ।
समृद्विको कुरा निकै भइरहेको छ, निर्माण र समृद्वि कसरी संगसंगै जान सक्छन ?
निर्माण बिना त समृद्विको कल्पनै गर्न सकिदैन । त्यो कुरा अहिलेका विकसिति राष्ट हेर्दा प्रष्ट हुन्छ । समृद्विका लागि साँच्चै हामीले पूर्वाधारण निर्माण गर्न खोजेका हौं र साँच्चिकै समृद्व नेपाल बनाउन खोजेका हांै भने निर्माण उद्योग भित्र रहेका समस्या, विकृति र विसंगतिलाई हामीले परिवर्तन गर्न सकेनौ भने भौतिक पूर्वाधारको निर्माण हुन सक्दैन । त्यो विना समृद्वि टाढै रहन्छ । त्यसको लागि भौतिक पूर्वाधारण निर्माण क्षेत्रका सम्पूर्ण स्टक होल्डरहरू चाहि आ आफूले म म भन्ने बेला आएको छ । आफुभित्र भएका विकृति, विसंगति र समस्या समाधान सामूहिक रुपमा गर्न सकियो भने समृद्वि टाढा छैन । तर एक अर्कामा दोषारोपण गरेर हामी उम्कन मात्रै खोज्यौ भने समृद्विको कुरा त टाढै, दैनिक जिवनयापन पनि झन टाढिन्छ जस्तो लाग्छ । त्यसैले हामी व्यवसायी पनि हामीभित्र रहेका कमजोरीहरूलाई स्ुर्धान तयार छौं । राज्यले पनि नीजि क्षेत्र हाम्रा सहयात्री हुन प्रतिस्पर्धी होइनन भन्ने हिसाववाट संगसंगै लिएर अगाडि बढने वातावरणका लागि मौजुदा ऐन कानून व्यवसाय र राज्यमैत्री हुने गरि संशोधन गर्नु जरुरी छ ।

असन बजार पत्रिकाबाट

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?