संविधानसभाबाटनिर्मित संविधानको कार्यान्वयनयतिखेर चासो र चर्चाको विषयबनेको छ । यो संबिधान जारी गर्दा जुन प्रकारको असन्तुष्टी देखिएको थियो त्यो अहिले पनि साम्य भएको छैन ।संविधानसभाबाट नेपालको संविधानऔपचारिकरुपमा २०७२ असोज ३ गते घोषणाभएको भन्दै प्रत्येक वर्षको असोज ३ गतेलाई राष्ट्रियपर्वकै रुपमा संविधानदिवस मनाउने गरिएको भए पनि यसमा सबैको एकमत देखिएको छैन ,आजका दिनमा त्यो कुरामा सबैले ध्यान दिन जरुरी छ । नेपालको संवैधानिक इतिहासमापहिलो संविधान नेपाल सरकार वैधानिककानून, २००४ घोषणाभएयतावर्तमान यो संविधानसमेत गरी सातवटा संविधानजारी भइसकेकाछन र ती सबै संबिधान जनताको असहमतिमा नै खारेज भएका हुन् । राज्यको मूलकानून संविधानकै मर्म र भावनाअनुरुप अन्यकानूननिर्माणहुने संवैधानिकप्रचलन छ ।वर्तमान संविधानले २५० वर्षदेखिको एकात्मक राज्यप्रणालीअन्त्यगर्दै देशलाई सङ्घीयलोकतान्त्रिकगणतन्त्रात्मकमुलुकघोषित गरेको भए पनि प्रदेश सरकारको अबस्था अनुमान गरिए अनुसारको छैन । संविधानतः राज्यको विद्यमान संरचनाअन्त्यभई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनतहको सरकारको परिकल्पनागरिएको छ । संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार सबै तहको निर्वाचन सम्पन्नहुँदै तीनवटै सरकारले कामथालिसकेकाछन् । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई संविधानले विभिन्नअधिकारको सुनिश्चितगर्दै साझाअधिकारसमेत तोकिएको अवस्थामाआवश्यककानूनको अभावमातीअधिकारको प्रयोगमाअन्यौलता देखिएको छ । हलै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले पोखरामा उनीहरूको असन्तुष्टिलाई सार्बजनिक गरेका छन ।
संविधानले दिएकाअधिकारको बाँडफाँडएवं उपयोगमा सङ्घबाटबन्नुपर्ने आवश्यककानूनबन्ननसक्दाप्रदेश सरकार सञ्चालनमाकठिनाइभएको छ भने कर्मचारी व्यवस्थापन, साधनस्रोत तथाअधिकारको बाँडफाँड, बजेट कार्यान्वयनजस्ता धेरै कुरामा समस्या देखिएको छे । सरकार सञ्चालनकालागिकर्मचारीको व्यवस्थापनका साथै सुरक्षानिकायप्रदेश मातहतमाआउनुपर्ने भएपनिअझैसम्मत्यो हुन सकेको छैन । संविधानको अनुसूचीपाँचमा सङ्घको अधिकार सूचीविभिन्न ३५ बुँदामा समेटिएको छ भने अनुसूची ६ माप्रदेश अधिकारको सूचीविभिन्न २१ बुँदामाउल्लेख छ । त्यस्तै अनुसूची७मा सङ्घ र प्रदेशको साझाअधिकारको सूची २५ बुँदामा समेटिएको छ । संविधानले स्थानीयतहकालागि २२ वटाअधिकार दिएको छ भने सङ्घ प्रदेश र स्थानीयतहको साझाअधिकारको सूचीमा १५ वटाअधिकार छुट्याएको छ । रक्षा र सेना, युद्ध र प्रतिरक्षा, हातहतियार, खरखजनाकारखाना तथाउत्पादन, केन्द्रीयप्रहरी, सशस्त्रप्रहरी, राष्ट्रियगुप्तचर तथा अनुसन्धानशान्ति सुरक्षा, केन्द्रीय योजना, केन्द्रीय बैंक, सङ्घीय संसद्लगायतका धेरै विषयलाई सङ्घको अधिकार सूचीमा राखिएको छ ।
सङ्घबाटआवश्यककानूननबन्दाअधिकारको बाँडफाँडअन्यौलमा परेको र संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार यथाशक्यचाँडो ऐन कानूनतयार गरी अन्यौल हटाउनुपर्नेमाजोड दिनुभयो । संविधानले प्रदेश प्रहरी प्रशासन र शान्ति सुरक्षा, प्रदेशस्तरको विद्युत्, सिँचाइ र खानेपानी सेवा परिवहन, प्रदेशभित्रको राष्ट्रियवन, जलउपयोग तथावातावरणव्यवस्थापन, प्रदेश लोकमार्ग, प्रदेश निजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवालगायतकाविषयलाई प्रदेश अधिकारको सूचीमा सूचीकृत गरेको छ । संविधानको सफलकार्यान्वयनकालागि सङ्घीयताको मर्मअनुरुप केन्द्रले प्रदेश एवं स्थानीयतहमाअधिकार प्रत्यायोजन गर्नु अपरिहार्य भएको छ तर त्यसमा केही ढिलाई भएको छ । “सङ्घीयताको कार्यान्वयनकालागि संविधानतःछुट्याइएकाअधिकार सङ्घबाटप्रदेश र स्थानीयतहमाप्रत्यायोजन भई तत्कालउपयोगको वातावरणकायमहुनु आवश्यक छ । संविधानको मर्मअनुरुप साविकको केन्द्रीकृत मानसिकतात्याग्दै केन्द्रले प्रदेश र स्थानीयतहलाई अधिकारसहित सक्षमबनाउन सके मात्र सङ्घीयता र संविधानको सफलकार्यान्वयनहुने कुरा एकातिर देखिन्छ भने अर्कोतिर मधेशी तथा जनजातीले उठाउदै आएका मागलाई सम्बोधन गर्ने कुरामा पनि सरकारले ढिलाई गर्ने अबस्था छैन तर पनि आजको दिनमा मधेशीका मागहरूलाई पनि यथोचित रुपमा सम्बोधन गर्न सकिएको छैन यो सुखद पक्ष होइन । सरकारले मधेशीहरूबाट उठाइएका मागलाई सम्बोधन गर्ने कुरामा कुनै ढिलाई गर्ने काम गर्नु आजको दिनमा मधेशी राजनीतिमा उदाएका मध्यमार्गी मधेशी दललाई कमजोर गर्नु हुनेछ । सबैले बुझने कुरा के हो भने मधेश हिजोको अबस्थामा छैन । त्यहाका जनतामा चेतना जागेको छ । उनीहरूले खोजेको नागरिक सम्मान उनीहरूको अधिकारको कुरा हो । उनीहरू नेपाली नागरिकका रुपमा गौरब गर्न पाउनु पर्छ र यो उनीहरूको आबाजलाई सम्मान गरियोस । फेरि पनि मधेशी नागरिकहरूलाई सरकारले कुनै पनि बहानामा धोका दिने काम नगरोस । देशको एक राष्टीय राजनीतिक दल राजपाले संबिधान दिबस बहिष्कार गर्ने जुन घोषणा गरेको छ यो कुरामा सरकार गम्भीर बन्नु पर्छ । मधेशीहरूलाई बिभाजन गरेर राजनीति गर्छु भन्ने धारणा केही राजनीतिक दलमा देखिएको छ तर त्यसले सुदुर भबिश्यमा धेरै क्षति ब्यहोर्नु पर्ने हुन्छ । मधेशमा अतिबाद कमजोर गर्न सत्तापक्ष नरम र जिम्मेबार बन्नु पर्छ ।
