सरकारले सुरु गरेको सामाजिक सुरक्षा योजना के हो ? यसबाट को, कसरी लाभान्वित हुने ? निजी क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकले पनि पेन्सन पाउने भनेपछि कसरी, र कहिले पाउने ? यी लगायत आधारभूत कुरामा धेरै मानिसहरुमा अन्योल देखिएको छ ।
सामाजिक सुरक्षा योजनाबाट सरकारी सेवाका बाहेक आम पेशाकर्मी, श्रमजीवी र सामान्य मजदूरले कसरी फाइदा पाउँछन् भन्नेबारे यहाँ केही चर्चा गरौं ।
के हो सामाजिक सुरक्षा ? कहाँबाट सुरु भयो ?
कसैले काम गर्न पाएन वा काम गर्न नसक्ने अवस्था भयो या भइरहेको आम्दानीमा कुनै कारणले अवरोध सिर्जना भयो भने त्यो अवस्थामा मान्छे भोकै पर्न नपरोस् भनेर स्थापना गरिएको प्रणाली हो, सामाजिक सुरक्षा योजना ।
पहिलोपटक यो योजना अमेरिकामा राष्ट्रपति फ्र्यांकलिन डि रुजबेल्टले सन् १९३३ मा ल्याएका थिए । पहिलो चोटी संसदमा यससम्बन्धि बिधेयक अश्वीकृत हुँदा भिटो प्रयोग भएर १९३५ बाट कानुन लागु भयो । अमेरिकीहरुले तल्लो तहका श्रमिक वर्गलाई सामाजिक सुरक्षामा नसमेट्ने हो भने विद्रोह हुन्छ भन्ने महसुस गरेर यो योजना ल्याएका थिए ।
बेलायतमा त १९११ मै पेन्सन स्किम लागु भइसकेको थियो । त्यो हेर्दा अहिले हामी ठीक ठाउँमा छौं भन्ने देखिन्छ । सामाजिक सुरक्षा योजनालाई अहिलेबाट अघि बढाउँदा १० वर्षपछि सबै श्रमिक यसमा जोडिन्छन् । यसलाई काम गर्न सक्दासम्म आफैंले योगदान गर्ने र कमजोर भएको बेला त्यही योगदानबाट सहयोग लिने प्रणालीको रुपमा बुझ्नुपर्छ ।
सबै किसिमको खर्च राज्यले ब्यहोर्ने देशहरुमा सरकारले नागरिकबाट कर उठाउँछ र त्यसैबाट खर्च गर्छ । जस्तो, अहिले नेपाल सरकारले बृद्धबृद्दालाई दिने गरेको मासिक २ हजार भत्ता कर उठाएर दिएको हो । बिधवा भत्ता, अपांग भत्ता जे जति छन्, ती सबै उठेको करबाटै दिएको हो । करमा कसैले योगदान हुन्छ, कसैले नहुन सक्छ, तर सुबिधा पाउने बेला सबैले पाउने हुन्छ ।
अहिले हामीले अबलम्बन गर्न खोजेको सामाजिक सुरक्षा योजना भनेको करमा आधारित होइन । यसमा हामी आफैं सहभागी हुन्छौं र जो जो सहभागी हुन्छन् उनीहरु यसबाट लाभान्वित हुन्छन् अरु हुँदैनन् । यसका पनि दुईवटा पाटोबारे बुझ्नुपर्छ ।
जस्तो- मैले गरेको योगदानबाट अरु कोही दुर्घटनामा परेको छ भने त्यो वर्ष उसले फाइदा लिन सक्छ । कुनैबेला म दुर्घटनामा परेँ भने अरुको योगदानबाट मैले फाइदा लिन्छु । यो एक प्रकारले प्रिमियम जस्तो भयो । अहिले नेपालमा लागु गर्न खोजिएको सामाजिक सुरक्षा प्रणाली दुई कुराको ‘मिक्स’ जस्तो छ ।
यसमा ३१ प्रतिशत रकम भनिएको छ अहिले । ३१ प्रतिशतभित्र कसैले थप भार व्यहोर्न पर्दैन । सञ्चयकोषमा अहिले जसरी गएको छ, त्यसरी नै जाने हो । रोजगारदाताको एक पैसा पनि थप हुँदैन र कामदारको पनि थपिँदैन । सञ्चयकोषको रकम हामी सामाजिक सुरक्षा कोषमा सार्दैछौं भनेर बुझ्दा हुन्छ ।
रोजगारदाताको २० प्रतिशत र श्रमिकको १० प्रतिशत रकम यथावत हुन्छ । त्यसमा अहिले तिरेको १ प्रतिशत कर अब सुरक्षा कोषमै थपिन्छ । हिजो यो सरकारले लिन्थ्यो ।
हामी उपदान र सञ्चयकोषमा अभ्यस्त भयौं । अहिलेसम्म यो अभ्यास गरेकाहरुलाई पेन्सनमा आउन बाध्य गरिएको छैन । अब एक वर्षपछि श्रम बजारमा आउने मान्छे अनिवार्यरुपमा सामाजिक सुरक्षा योजनामा आउँछ । उपदान र सञ्चयकोष भन्ने हुँदैन, उनीहरुलाई पेन्सनमा हालिन्छ । ठ्याक्कै यसरी बुझ्दा हुन्छ ।
कुनै पनि श्रमिक आफ्नो सेवा अवधिभर उपचार लगायतका सेवा सुविधा र सेवापछि पेन्सनको हकदार बन्ने कार्यक्रम हो यो ।
अहिलेका श्रमिकहरुलाई पेन्सन अनिवार्य हुँदैन । कतिपयले सञ्चयकोष वा नागरिक लगानी कोषबाट ऋण लिइसकेका हुन सक्छन् । कतिले पैसा निकालेर जग्गा किनेका होलान् । आफ्नो गर्जो टारेकाहरुलाई फेरि हिसाब-किताब गरेर सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम जम्मा गर भन्न मिल्दैन ।
