काठमाडौँ – सांसदहरूले सोध्ने गरेका लिखित तथा मौखिक प्रश्नको जवाफ नदिई सरकारले उपेक्षा गर्दै आएको छ । संसद् नियमावलीअनुसार सांसदले सरकारलाई लिखित तथा मौखिक रूपमा प्रश्न सोध्न सक्छन् ।
सम्बन्धित मन्त्रालयले त्यस्ता प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने भए पनि बेवास्ता हुँदै आएको छ । संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन प्रारम्भ भएको दुई साता नपुग्दै प्रतिनिधिसभाको प्रश्न व्यवस्थापन शाखामा २ वटा लिखित र ११ वटा मौखिक प्रश्न दर्ता भइसकेका छन् ।
यसअघि वर्षे अधिवेशनमा समेत सांसदहरूले २२ वटा मौखिक तथा ४ वटा लिखित प्रश्न सरकारलाई गरेका थिए । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई सोधिएका अधिकांश प्रश्नको जवाफ आएन ।
संसद् नियमावलीअनुसार सांसदहरूले सोधेका लिखित वा मौखिक प्रश्नको बढीमा १० दिनभित्र सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिइसक्नुपर्छ । त्यस्तै, प्रतिनिधिसभाको नियमावलीको परिच्छेद ८ मा सांसदहरूले प्रश्न गर्न सक्ने र परिच्छेद ९ मा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर गर्ने व्यवस्था छ ।
नियमावलीअनुसार प्रश्न गर्ने अधिकार प्रयोग गर्न नपाएको भन्दै प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसले संसद्मै आवाज उठाउँदै सदन अवरुद्ध गरेपछि सचिवालय यतिवेला प्रश्न संकलन गर्ने र सरकारलाई पठाउने काममा व्यस्त देखिएको छ ।
नयाँ पत्रिका दैनिकबाट
