१५ कात्तिक, काठमाडौं । सरकारले २ कात्तिकदेखि लक्षित समूहमा नपरेका जनताको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) परीक्षण कतथा उपचार निःशुल्क गर्न छाडेको छ ।
लक्षित समूहमा नपरेका सर्वसाधारणले खर्च व्यहोर्न नसक्ने स्वघोषणा गरे उपचार खर्च व्यहोर्ने सरकारले भनेको छ । तर निजी अस्पतालहरुले लाखौं रुपैयाँ धरौटी जम्मा गर्न नसक्ने कोरोना संक्रमितलाई भर्ना लिन छाडेका छन् भने सरकारी अस्पतालहरुले पनि उपचारका लागि धरौटी जम्मा गर्न धमाधम उर्दी जारी गरेका छन् ।
तर, नेपाल सरकारका मन्त्री तथा संघीय सांसदहरुले भने कोरोना परीक्षण र उपचारको खर्च आफ्नो खल्तीबाट हाल्नु पर्दैन । उनीहरुको उपचार सरकारी खर्चबाटै हुन्छ ।
कसरी ?
संक्रमण भएको शंका लाग्यो, कन्ट्रयाक ट्रेसिङमा प¥यो वा लक्षण देखियो भने मन्त्री र सांसदहरू परीक्षण र उपचार गर्न नजाने कुरै भएन ।अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने- नेपालमा कोरोना परीक्षण र उपचारको खर्च आफैँ व्यहोर्छु भन्ने एक जना सांसद वा नेता वा मन्त्री भेटिएका छैनन्
त्यसपछि उनीहरूले परीक्षण र उपचारमा लागेको खर्चको बिल सांसद सुविधा शाखामा पेश गर्छन् । सरकारी अस्पतालमा परीक्षण र उपचार गरेको भए पुरै रकम प्राप्त गर्छन् । निजीमा परीक्षण र उपचार गराएको भए आधा रकम प्राप्त गर्छन् ।
‘ऐनले नै दिएको सुविधा अन्तर्गत रहेर सांसदहरूले परीक्षण र उपचारमा लागेको खर्च बिल बमोजिम सचिवालयबाट लिन सक्छन्,’ संसद् सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डे भन्छन् ।
मन्त्रीको हकमा पनि ठीक यस्तै व्यवस्था छ ।
सांसद् नरहेका बाहेक सबै मन्त्रीले सांसद सुविधा शाखाबाट यो परीक्षण र उपचार खर्च लिन सक्छन् । तर मन्त्रीहरूलाई कोरोनाको परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्ने अर्को पनि बाटो छ । उनीहरूले मन्त्रीको हैसियतले सम्बन्धित मन्त्रालयबाट उपचार खर्च लिन सक्छन् ।
मन्त्रीहरूले दुईमध्ये एउटा व्यवस्थाअनुसार कोरोना परीक्षण, उपचार र खर्च प्राप्त गर्छन् ।
मन्त्रीहरूले संसद सचिवालयबाट भन्दा मन्त्रालयबाटै उपचार खर्च लिने गरेको अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिवले जानकारी दिए । ती सहसचिव भन्छन्, ‘भारतमा सांसदहरुको तलब बापतको रकम कोराना रोकथाममा लगाइएको छ । तर नेपालमा कोरोना परीक्षण र उपचारको खर्च आफैँ व्यहोर्छु भन्ने एक जना सांसद वा नेता वा मन्त्री भेटिएका छैनन् ।’
