काठमाण्डौ जेष्ठ ६ ( असन बजार पत्रिका ) सर्वोच्च अदालतले हालसालै बिना सांसद मन्त्री बनेका गैर सांसद ७ मन्त्रीहरुको नियुक्ति बदर गरेको छ । उनीहरुलाई हालै केही समय अगाडि माओबादी पार्टीले उसको पार्टीबाट कारबाही गरेपछि उनीहरु सांसदबाट स्वत हटेका थिए ।
आज प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर जबराको एकल इजलासले गृहमन्त्री रामबहादुर थापासहित पूर्वसंघीय संसदको सदस्य नरहेका ७ मन्त्रीहरुलाई नेपालको संविधानको धारा ७८ अनुसार एकपटकलाई बढीमा ६ महिनामात्र मन्त्री हुन सक्ने भन्दै पुनः नियुक्तिलाई अन्तरिम आदेशमार्फत बदर गरेको हो ।
त्यसो त उनीहरुको नियुक्तिका बिरुद्ध अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल र विराज थापाले दायर गरेका रिटमाथिको प्रारम्भिक सुनुवाइपछि प्रधानन्यायाधीश राणाले उनीहरूलाई गरिएको नियुक्ति र सपथग्रहण लगायतका काम संविधान अनुकुल नभएकाले मन्त्रीको हैसियतमा काम नगराउन आदेश गरेका हुन ।
आज सर्वोच्चको आदेशपछि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, शहरी विकासमन्त्री प्रभु साह, खानेपानी मन्त्री मणी थापा, श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी र युवा तथा खेलकुद मन्त्री दावा लामा मन्त्री पदबाट मुक्त भएका छन् । यो निर्णय त्यस्तो बेलामा सार्बजनिक भएको छ जुन बेलामा नेकपा एमाले भित्र माओबादी बाट आएका बरिष्ठ नेता राम बहादुर थापा बादलको हैसियतलाई लिएर माधब कुमार नेपाल पक्षको आशंका छ । जे होस यो निर्णयले प्रधानमन्त्री ओलीलाई अन्तरपार्टी सन्तुलनका लागि ा एउटा बलियो धक्का दिएको छ । हरेक कठिन समस्यालाई सल्टाउन चतुर प्रधानमन्त्री ओलीले यसलाई कसरी सल्टाउने हुन त्यो हेर्न केही दिन कुर्नै पर्ने हुन्छ ।
