काठमाण्डौ , ७ जेठ ( असन बजार पत्रिका )आज मध्यरातमा बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले संसद् विघटनसँगै कात्तिक २६ र मंसिर ३ का लागि निर्वाचनको मिति सिफारिस गरेको छ । । संविधानको धारा ७६ को उपधारा ३ बमोजिम सरकार गठन हुन नसकेको भन्दै सरकारले संवैधानिक रूपमै प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने निर्णय लिएको हो।मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिश गरेको छ । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भर्खरै सम्पन्न मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आगामी कात्तिक २६ र मङ्सिर ३ गते क्रमशः पहिलो र दोस्रो चरणमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्न सिफारिश गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले राससलाई जानकारी दिनुभयो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम सरकार गठनका लागि दिनुभएको समयमा परेका दुवै दावी खारेज गर्नुभएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक बोलाउनु भएको थियो ।
यस अगाडि मात्रै राष्ट्रपतिले केपी ओली र शेरबहादुर देउवा दुवैजनाले सरकार गठनका लागि गरेको दाबीमा बहुमतको आधार नदेखिएको भन्दै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न नमिल्ने विज्ञप्ति जारी गरेकी थिइन् । त्यसलगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले प्रतिनिधिसभा भंग गरी नयाँ निर्वाचनको मिति तोकेको हो ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्री पदमा नेकपा(एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा दुवैको दावी नपुग्ने देखिएकाले नियुक्ति गर्न नमिल्ने निर्णय गर्नुभएको केही समय पछि प्रधानमन्त्री निबास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषदको आकस्मिक बैठकलले संसद भंग गरि मध्यबधि निर्बाचनको सिफारिस गरेको घटनालाई लिएर नेपाली काग्ेस र माओबादी नेताहरुले राष्टपतिले संबिधान च्यातेको प्रतिक्रियामात्रै दिएका छेनन उनीहरुले पूर्ब राजा ज्ञानेँन्दको कदम संग यो कदमलाई जोडेका छन ।
राष्ट्रपति कार्यालयले आज राति जारी गरेको विज्ञप्तिमा नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम सो दावी नपुगेको कुरा जनाइएको छ थियो भने विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपा(एमाले)का १२१ र जनता समाजवादी पार्टी नेपालका ३२ सदस्यको समर्थन प्राप्त भएको दावी गरे पनि एमालेका २६ र जसपाका १२ जनाले अर्का दावीकर्ता कांग्रेस सभापति देउवालाई हस्ताक्षर गरेको देखिएको जनाइएको छ । त्यस्तै सभापति देउवालाई कांग्रेसका ६१, नेकपा(माओवादी केन्द्र)का ४९, जसपाका १२, एमालेका २६ र जनमोर्चा नेपालकी दुर्गा पौडेलको समर्थन हस्ताक्षर भए पनि एमाले र जसपा पार्टी र संसदीय दलका अध्यक्षका तर्फबाट आफ्ना दलका सदस्यको सो हस्ताक्षरलाई अस्वीकृत गर्न माग गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । दावीकर्ता दुवै प्रतिनिधिसभा सदस्यका समर्थक भनिएका सदस्य एकार्कामा दोहोरो परेको, दलको निर्णय विपरीत एकले अर्कालाई समर्थन गरेको र सम्बन्धित दलले मान्यता नदिन लेखिआएको तथा संविधानको धारा ८९ एवं राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ लाई ध्यानमा राख्दा दुवैले विश्वास प्राप्त गर्न सक्ने ठोस आधार नदेखिएको विज्ञप्तिमा स्पष्ट गरिएको थियो । राष्टपतिले नया सरकारकालागि दिएको समय सीमा आजै बेलुका सकिएको थियो ।
