धनुषा, ९ असार

कोभिड–१९ सङ्क्रमणका कारण पूर्वाधार निर्माणका काम ठप्प हुँदा प्रदेश नं २ मा चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनामा करिब ३० प्रतिशतमात्र विकास खर्च (पुँजीगत खर्च) भएको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले कूल रु १९ अर्ब १९ करोड ८ लाख १८ हजार पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेको थियो । तीमध्ये चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनामा सरकारले कूल रु ५ अर्ब ६८ करोड ६५ लाख मात्र खर्च गर्न सकेको छ । यो कूल पुँजीगत खर्चको २९.८० प्रतिशत हो । प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालय जनकपुरधामका अनुसार नियमित अर्थात् चालू खर्चतर्फ सरकारले रु १३ अर्ब ३३ करोड ६९ लाख १६ हजार बजेट विनियोजन गरेकोमा सो अवधिमा रु ४ अर्ब ९६ करोड ९२ लाख मात्र खर्च भएको छ । यो कूल चालू खर्चको ३७.२५ प्रतिशत रहेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका लेखा अधिकृत मनोज कुमार झाले जानकारी दिनुभयो । कार्यालयका अनुसार यस अवधिमा सबैभन्दा बढी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले खर्च गरेको छ । मन्त्रालयले विनियोजित कूल बजेटको ४१.१४ प्रतिशत खर्च गरेको छ । मन्त्रालयले विनियोजित बजेटको चालूतर्फ रु ३५ करोड ६० लाख ८१ हजार र पुँजीगततर्फ रु ३ अर्ब ४७ करोड ३ लाख ४५ हजार खर्च गरेको छ । यसैगरी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले सो अवधिमा सबैभन्दा कम अर्थात् १३.८ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गर्न सकेको छ । सो अवधिमा चालूतर्फ रु ३४ करोड १० लाख ६१ हजार र पुँजीगततर्फ रु ११ करोड १४ लाख ८४ हजार खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । त्यस्तै चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनामा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले विनियोजित कूल बजेटको ३६.३५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयले सो अवधिमा चालूतर्फ रु ७ करोड ६ लाख ८६ हजार र पुँजीगततर्फ रु १ करोड ८० लाख १० हजार खर्च गरेको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सो अवधिमा ३२.८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । तीमध्ये चालूतर्फ रु ६६ करोड ४३ लाख ४८ हजार र पुँजीगततर्फ रु ४० करोड ५४ लाख ६० हजार गरी रु एक अर्ब ६ करोड ९८ लाख ९ हजार खर्च गरेको छ । यसैगरी चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनामा सामाजिक विकास मन्त्रालयले चालूतर्फ रु एक अर्ब ५२ करोड २१ लाख र पुँजीगततर्फ रु ५८ करोड चार लाख एक हजार गरी कूल रु दुई अर्ब आठ करोड २५ लाख खर्च गरेको छ । त्यस्तै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सो अवधिमा २४.२४ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । तीमध्ये चालूतर्फ रु २० करोड र पुँजीगततर्फ रु ९२ करोड ७८ लाख ७८ गरी कूल रु एक अर्ब १२ करोड २४ लाख खर्च गरेको लेखा अधिकृत झाले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले चालूतर्फ रु १० करोड ७ लाख ५३ हजार र पुँजीगततर्फ रु १७ करोड १३ लाख ४१ हजार खर्च गरेको छ । प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको ११ महिनामा कूल रु १० अर्ब ६५ करोड ५७ लाख खर्च गरेको छ । यो कूल बजेटको ३१.४७ प्रतिशत रहेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ । (रासस) ः