–कालिका खड्का

काठमाडौँ, १५ असार:सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिट निवेदनमा बहसका क्रममा सरकारी पक्षबाट एक दलबाट निर्वाचित हुने र अर्को दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा कल्पनाभन्दा बाहिरको कुरा हुने भएको तर्क प्रस्तुत गरिएको छ । सरकारी पक्षले प्रधानमन्त्री नियुक्तिबारे राष्ट्रपतिको निर्णय र प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानसम्मत भएको तर्क गरेको छ । सरकारी पक्षको नेतृत्व गर्दै महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले सोमबार बहस गर्नुभएको थियो । उहाँले प्रधानमन्त्री नियुक्ति र प्रतिनिधिसभा विघटन संवैधानिक रहेको सात आधारसहितको तर्क पेश गर्दै रिट निवेदन खारेज गर्नुपर्ने जिकिर गर्नुभयो । महान्यायाधिवक्ताको पहिलो तर्कमा विद्यमान व्यवस्था बहुदलीय व्यवस्था हो कि निर्दलीय भन्ने निक्र्याैल गर्नुपर्छ भन्ने उहाँको जिकिर छ । “यो बहुदलीय व्यवस्था हो कि निर्दलीय भन्ने कुरा पहिला निकर्यौल गर्नुपर्छ, संविधानको प्रस्तावनामा नै बहुदलीय व्यवस्था भन्ने उल्लेख छ, संविधानको धारा ७४ मा पनि बहुलवादको प्रावधान राखिएको छ”, महान्यायाधविक्ता बडालले भन्नुभयो, “बहुदल र बहुलवाद भएपछि निर्दलीयताको कुरै आउँदैन, संविधानको धारा ७४ मा नेपालको शासकीय स्वरूप बहुदवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली हुनेछ ।” नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) मा दलीय प्रावधान आकर्षित नहुने र सरकार बनाउन सांसदहरू स्वतन्त्र रहेको तर्क गर्दै भन्नुभयो, “हामीले बहुदल भनेर भन्यौं तर दल भनेको के हो ? दल कसका लागि ? त्यसबारे संविधानको धारा २६९ मा रहेको प्रावधानबारे निवेदक पक्षका कुनै पनि विद्वानले एक शब्द पनि उच्चारण गर्नुभएन ।” महान्यायाधिवक्ता बडालको एउटा दलबाट निर्वाचित हुने र अर्को दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा कल्पना भन्दा बाहिरको कुरा भएको तर्क थियो । “नेपालको संविधानको धारा २७१ उपधारा (१) मा पनि निर्वाचनका प्रयोजनका लागि निर्वाचन आयोगबाट मान्यता प्राप्त गर्न चाहने धारा २६९ बमोजिम दर्ता भएका प्रत्येक राजनीतिक दलले संघीय कानून बमोजिमको कार्यविधि पूरा गरी निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराउनुपर्ने उल्लेख छ,”–उहाँले जोड्नुभयो, “सोही आधारमा दर्ता भएको दलको टिकट पाएर, दलको चुनावी घोषणापत्रको आधारमा चुनाव जितेर आएका जनप्रतिनिधिले दलको अनुशासनमा बसेर दलको ह्वीप मान्नुपर्छ ।” महान्यायाधिवक्ता बडालको दोस्रो तर्क–नेपालको संविधानको धारा ७६ मा राष्ट्रपतिलाई निर्णय गर्ने अधिकार छ भन्ने हो । “संविधानको धारा ७६(५) राष्ट्रपतिलाई निर्णय गर्ने अधिकार रहेको संवैधानिक व्यवस्था प्रष्ट छ, धारा ७६(१), (२) र (३) मा मात्र निर्णय गर्ने राष्ट्रपतिको संवैधानिक दायित्व रहेको र ७६(५) मा राष्ट्रपतिको निर्णय गर्ने अधिकार नरहेको तर्क गलत हो”–महान्यायाधिवक्ता बडालले भन्नुभयो, “संविधानको धारा ७६ (१), (२), (३) र (५) को प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन ७६(४) मा प्रष्ट छ, (२), (३) वा (५) सबैको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनका लागि उपधारा (४) मा नै पुग्नुपर्ने भएझै (१), (२), (३) मा राष्ट्रपतिले निर्णय गर्ने दायित्व छ, त्यसरी (५) मा पनि राष्ट्रपतिले नै निर्णय गर्नुपर्ने हो ।” प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कदम सही भएको महान्यायाधिवक्ता बडालको तेस्रो तर्क राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाएको गडबड कागजले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न मिल्दैन भन्ने हो । प्रधानमन्त्रीको दाबीमा देउवाले पेश गरेको कागज अन्य प्रयोजनका लागि लिइएको हस्ताक्षर भएको तथ्य भएको उहाँको जिकिर थियो । “नाम र हस्ताक्षरमा केरमेट गरिएको छ, टिपेक्स लगाइएको छ, क्र.स. १–६१ सम्म कम्युटर टाइपिङ छ, ६२ बाट नाम टाइपिङ र क्र.स. हस्तलिखित छ, के यो विश्वसनीय हो श्रीमान् ?” महान्यायाधिवक्ता बडालले सोमबार बससका क्रममा भन्नुभयो, “१११ देखि १२२ सम्म नाम र हस्ताक्षर छ, क्र.स. हुनुपर्ने ठाउँमा जिल्ला छ, तथ्य–प्रमाण नै छ, मजाकमा कागज पेश गरेर प्रधानमन्त्री बन्न पाइदैन ।” महान्यायाधिवक्ता बडालको चौथो तर्क–पाँच जनाको हस्ताक्षरमा १४६ जना निवेदक भन्न मिल्दैन भन्ने छ । उहाँले सर्वाेच्च अदालतमा दायर भएको रिट निवेदमा पाँचजनाको मात्र हस्ताक्षरमा १४६ जना निवेदक भन्न नमिल्ने यथार्थ तर्क गर्नुभयो । “रिट निवेदनमा शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, माधवकुमार नेपाल, उपेन्द्र यादव र दुर्गा पौडेल गरी पाँच जनाको मात्र हस्ताक्षर छ,”–उहाँले भन्नुभयो, “ हुँदै नभएको कुरा त भन्न मिल्दैन नि ।” नेपालको संविधानको धारा ७६(४) को अनिवार्यताबारे निवेदक पक्षमै विवाद देखिएको महान्यायाधिवक्ता बडालको पाँचौ तर्क छ । संविधानको धारा ७६(४) बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्ने अनिवार्यताबारे रिट निवेदक पक्षमै एकमत नरहेको उहाँको जिकिर थियो । “धारा ७६ (४) बमोजिम विश्वासको मत नदिई अगाडि बढ्न मिल्छ÷मिल्दैन, रिट निवेदकको तर्कमा एकमत छैन, तर (३) को प्रधानमन्त्री निरन्तर हुनुपर्छ भने विश्वासको मत लिनैपर्ने, नत्र नलिएर मार्ग प्रशस्त गरिदिए हुन्छ”–महान्यायाधिवक्ता बडालले थप्नुभयो,“विश्वासको मत प्राप्त गर्ने अवस्था छैन र आधार छैन भने (५) का लागि मार्गप्रशस्त गर्ने हो ।” संविधानको व्यवस्थानुसार प्रधानमन्त्री ७६(५) को व्यवस्थाका जानुपरेको महान्यायाधिवक्ता बडालको छैटौं तर्क छ । “उपधारा ७६(४) अनुसार विश्वासको मत नपाए पनि ७६(५) मा दाबी पेश गर्न मिल्छ”– महान्यायाधिबक्ता बडालले भन्नुभयो, “रातारात परिस्थिति परिवर्तन हुन्छ, परिस्थिति परिवर्तन भएपछि उहाँ ७६(५) मा जानुभयो ।” संवैधानिकरुपमा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीमा दावी गर्न पाउने महान्यायाधिवक्ता बडालको सातौ तर्क छ । संविधानको धारा ७६(३) को प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रधानमन्त्री ओलीले ७६(४) बमोजिम विश्वासको मत नलिएको अवस्थामा ७६(५) को लागि दाबी पेश गर्न नमिल्ने तर्क गलत भएको बडालको जिकिर छ । “शुरुमा ७६(२) बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा उनी प्रधानमन्त्री भएपछि पार्टी एकता भएका कारण स्वतः प्रधानमन्त्री ओली ७६(१) मा आउनुभयो,” महान्यायाधिवक्ता बडालले भन्नुभयो, “त्यसपछि पार्टी विभाजन भएर बाध्यात्मक अवस्थामा ७६(३) को प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो, धारा ७६(३) बमोजिमको सरकारमा बसिरहेको भए असंवैधानिक हुन्थ्यो होला तर ७६ (४) का लागि मार्गप्रशस्त गरिसकेपछि ७६(५) का लागि दाबीसंविधानसम्मत छ ।” सरकारी पक्षबाटै आज नायब महान्यायाधिवक्ताहरु पद्मप्रसाद पाण्डेय, विश्वराज कोइराला, टेकबहादुर घिमिरे, श्यामकुमार भट्टराईले बहस गर्नुभयो । उहाँहरुको तर्क प्रधानमन्त्री कस्लाई बनाउने भन्ने राजनीतिक विषय भएको र त्यसको निर्णय अदालतले गर्न नमिल्ने थियो । बुधबार सरकारी पक्षबाट छ जनाले बहस गर्नुहुनेछ । आइतबार रिट निवेदक नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासहित १४६ सांसदले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ सकिएको थियो । निवेदक पक्षलाई १२ घण्टाको समय दिइएको थियो । उक्त समयमा रिट निवेदकका तर्फबाट ३६ कानून व्यवसायीले बहस गर्नुभएको थियो । निवेदक पक्षका कानून व्यवासयीले बहुमत सांसद पक्षमा रहेको जिकिर गर्दै नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । सरकारी पक्षको बहसपछि सभामुखका कानून व्यवसायीले एक घण्टाको सयम पाउनेछन् । त्यसपछि निवेदक पक्षले जवाफ दिनेछन् । जवाफ सकिएपछि अदालतको सहयोगी (एकीकस क्युरी) को बहस हुनेछ । त्यसपछि फैसला हुनेछ । सोही फैसलालाई राखेर प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ गरिन्छ । उक्त विवादमा ३० वटै रिट निवेदन परेका थिए । गत जेठ ८ गते मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचन तोक्ने गरी राष्ट्रपतिको जेठ ८ गतेको निर्णय बदर गर्न माग ती निवेदनमा गरिएको छ  (रासस)