नेपाली जनताले बिगत सात दशक अगाडिदेखि माग गरेको संविधानसभामार्फत संविधान जारी भएको ६ वर्ष पूरा भएको छ । नेपाली जनताको कठिन सङ्घर्षको परिणामका रुपमा २०७२ असोज ३ गतेका दिन नेपालको संविधान जारी गरिएको थियो । यस विशेष दिनमा विभिन्न कालखण्डमा भएका सङ्घर्षका क्रममा जीवन आहुति दिएका सम्पूर्ण महान् शहिदप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै घाइते, अपाङ्ग एवं बेपत्ता परिएका राजनीतिक योद्धाको बलिदानी भावको स्मरण गर्दै उनीहरु प्रति उच्च सम्मान व्यक्त गरिनु पर्छ । किनकी हिजोको दिनमा उनीहरुले लोकतन्त्रको लडाइमा दिएको योगदानले आजको पुस्ताले स्वतन्त्र नेपालको बासिन्दा हुने गौरब पाएको छ । यो संविधान निर्माणमा पनि नेपाल आमाका महान् छोराछोरीको अदम्य साहस र बलिदानको इतिहास रहेको छ त्यसमा कुनै शंका छैन । वर्तमान संविधानमा परम्परागत अभ्यासभन्दा केही विशिष्ट र मौलिक विशेषता समावेश गरिएका छन् । संविधानमा अन्तर्निहित लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता, आदर्श र प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा रुपान्तरण गर्नु आजको नया चुनौति हो यो कुरा बिगत आठबर्षले पुष्टि गरेको छ । संबिधान जारी गरिदा देखाइएका हतारोले आजको दिनमा पनि यो संंबिधानका बारेमा असन्तुष्ठ समुहहरुले आफना असन्तुष्ठिहरु सार्बजनिक गरिरहेकै छन बिभन्न कोणहरुबाट ।
सबैले आजको दिनमा बुझनु पर्ने कुरा के हो भने संविधान गतिशील दस्तावेज हो यो अपरिबर्तनीय भनेर अतिबादी बिचार अगाडि राखिएमा त्यो संबिधानको दीर्घजीवनकालागि घातक बिचार हुन सक्छ । तर संविधानभित्रै रहेर यसलाई अझै समृद्ध बनाउँदै लैजान सकिन्छ भन्ने चिन्तन राख्दै यो पाटोमा लोकतान्त्रिक बिचार राख्नेहरु सधै उदार हुनु पर्छ किनकी कुनै पनि ब्रिश्वका संबिधान बेद, बाईबल र कुरान होइनन जहा परिबर्तन गर्न नसकियोस । समय अनुसार परिबर्तन हुनु पनि संबिधानको बिशेषता हुन्छ तर सबैले बुझनै पर्ने कुरा हो लोकतन्त्र रामराज्यको बिकल्पमा कल्पना गरिएको एउटा सुन्दर आधुनिक राज्य ब्यबस्था हो यो भन्दा राम्रो ब्यबस्था अहिलेसम्म आएका छैनन जहा केबल जनता नै भगवान हुन्छन । यो ब्यबस्थालाई कुरुप बनाउने अथवा सुन्दर बनाउने त्यो कुरा जनताले चुनेका राजनेताहरुको हातमा छ । यदि भगवान रामले धोबीको कुरा सुनेर आफनो प्राण भन्दा पनि प्यारी अर्धागिनी सीतालाई तत्काल त्याग नगरेको भए के राम आदर्श राजा हुने थिए र रु थिएनन । त्यसैले राजनीतिमा रहेको ठूलो समुहले यो रामाबतारको भावलाई कसरी ग्रहण गर्न सक्छन रु त्यसमै लोकतान्त्रिक ब्यबस्थाको भब्श्यि अन्तरनिहित हुन्छ । हरेक संबिधानमा समय अनुसार सुधार हुन सक्छन , शसोधन पनि हुन सक्छन तर लोकतन्त्रको बिकल्प भनेको अझ बढी लोकतन्त्र मात्रै हो । यो कुरा म नै लोकतन्त्र हु भनेर जनतालाई मुर्ख ठान्ने जुनसुकै राजनेताहरुले समयमै बुझनु पर्छ ।
यदि कसैले यो संबिधानको भावनालाई सम्मान गर्दै यसमा भएका कमी कमजोरीहरुलाई सुधार गर्ने कुरा गरिरहेको छन भने त्यो भावनालाई नकारात्मक रुपमा लिनु हुदैन तर यो संबिधानलाई पूर्णरुपमा असफल बनाएर फेरि अन्त्यहीन अस्थिरताको भूमरीमा मुलुकलाई धकेल्ने नियत यदाकदा जस्केलाबाट भइरहेका छन भने नेपाली जनता त्यो भबिश्य प्रति चनाखो हुनु पर्छ । किनकी हामीले धेरै संबिधान च्यातेर फाल्दै बिशेष किर्तिमान कायम गरेका छौ बहादुर स्वाभिमानी नेपालीको रुपमा । कतिपय शक्तिहरुले यो संबिधानको कार्र्यकारी मोडेलमा परिबर्तनको कुरा उठाएका छन भने त्यो जायज बहस हुन सक्छ , किनभने यो संबिधानले बहुमत प्राप्त दललाई पनि पाचबर्ष निर्भिक शासन गर्न दिएन प्रधानमन्त्री निरिह भएर निस्किए । यो पनि बहसको नया बिषय बन्न सक्छ । यदि प्रधानमन्त्री जनताबाट निर्बाचित हुने हो भने त्यो झण्झट पनि आउदैन उ निर्भिक रुपमा पाच बर्ष सत्तामा रहन सक्छ । तर यदि त्यसो नगर्ने हो भने पनि राष्टपतिलाई कार्यकारी अधिकार सहित संसदको बलियो नियन्त्रण राखियो भने पनि त्यो सुधारको बाटो हुन सक्छ । यो संबिधान अस्वीकार गर्ने केही ब्यक्ति र शक्तिहरु जसले २०४७ को संबिधानमा समाबेशी थप गरेर अगडि बढेको भए यो प्रकारको बेथिति हुने थिएन भनेर टिप्पणी गरिरहेका पनि छन तर आजको सत्य के हो भने अब हिजोको संबिधान त्यो रुपमा फर्कन सक्दैन, तर त्यसमा रहेका राम्रा कुरालाई यो संबिधानले शसोधनमा ग्रहण गर्न सक्छ । यो आजको दिनमा पनि सत्य हो । त्यसो त हरेक संबिधानका अक्षरहरु नराम्रा हुदैनन तर लागु गर्नेहरुले यसलाई आफुखुसी लागुु गरेपछि बिस्तारै ती संबिधानहरु जनबिरोधी बन्छन । आजको दिनमा सिहदरबारको अधिकार गाउमा पुगेको भनिए पनि प्रदेश सरकारहरुको अबस्था हेर्दा यो बिबादित देखिन्छ । प्रदेशका सरकारहरुलाई यो संबिधानले कमजोर मात्रै होइन काम गर्न नसक्ने निकम्मा बनाएको छ उनीहरु स्वयं समेत सन्तुष्ठ छैनन केबल राजनीतिक रोजगारीको मालमात्रै पहिराइएको छ भनेर । त्यसमा सुधार गरिनु पर्छ या त उनीहरुलाई बिकास निर्माण मामिलामा सबै अधिकार दिनुपर्छ या प्रदेश अबधारणमा पुनर्बिचार गरेर स्थानीय निकायलाई अधिकार बिकेन्द्रित गरे हुन्छ । यो बहस त हुनै पर्छ फेरि पनि जनताको तहमा । यो संबिधान दिबसले नेपाली समाजलाई रुपान्तरण गरेर एउटा आधुनिक सभ्य र लोकतान्त्रिक देशको रुपमा उभ्याउने नेपाली जनताको चाहनाको संबोधन गरोस । सबैमा हार्दिक शुभकामना
