मोदी सरकारकोे काश्मिर नीति र छिमेकको चासो


कुटनीतिक टिप्पणीकार
साढे सात वर्ष अघि दाक्षिण छिमेकी भारतमा नरेन्द्र मोदकिो नेतृत्वमा केन्द्रीय सरकार अस्तित्वमा आएदेखिनै आतंकवाद, पृथकतावाद र सवैखाले अतिवादलाई समाप्त पार्ने नीति लिएको छ । भारतको जम्मु एवं काश्मिर प्रान्त विगत लामो समय देखि हत्या, हिंसा र उपद्रवको शिकार रहदै आएको थियो तर २ वर्ष अघि प्रधानमन्त्री नेरन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले उक्त प्रान्तलाई विशेष अवसर र सुविधा प्रदान गर्ने भारतीय संविधानको धारा ३७० र अनूसुचि ३५ ‘ए’ लाई खारेज गरे पश्चात अब त्यहाँ पनि स्थायी शान्ति काम भएको छ । हालै भारतका केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित साहको पनि तीन दिने जम्मु काश्मिरको भ्रमण सकिएको छ । जम्मु काश्मिरको पुलवामा जिल्लाको लेथापुरा क्षेत्रमा स्थित केन्द्रिय रिजर्ब पुलिस बलको शिविर भ्रमण पश्चात सम्बोधन गर्दै उनले मोदी सरकारले आतंकवादको विरुद्धमा ‘शून्य सहनहिलता’ को नीति लिएको प्रस्ट पारेका छन ।
गृहमन्त्री अमित साहले काश्मिरमा ढुङ्गामुढा गर्ने कार्य अब इतिहासको बिषय भईसकेको भन्दै कानुनको उल्लंघन गर्न खोज्ने जो कोहीलाई पनि कठोर कारवाही गरिने चेतावनी दिए । निर्दोष जनता र राष्ट्र सेवक सुरक्षाकर्मी माथि ढुङ्गा मुढा गर्नु अथवा हिंसक आक्रमण गर्नु जधनय अपराध भएकाले यस्तो कुकृत्य गर्नेहरु प्रति शून्य सहनशीलताको नीति कायम रहने भन्दै आतंकवाद र पृथकतावादको बाटोमा लागेकाहरुलाई राष्ट्रीय राजनीतिको मुलधारमा समाहित हुन आहवान समेत गरे । सुरक्षाकर्मीहरु माझ रातिको खाना संगै खाएका र विश्राम गरेका उनले धारा ३७० हटाईए पछि पहिलो पटक जम्मु काश्मिर प्रान्तको भ्रमण गरेका छन । केन्द्र शासित यस प्रदेशमा निकट भविषयमा नै चुनाव हुने सम्भावना पनि रहेको देखिन्छ । श्रीनगरको प्रसिद्ध ‘डल ताल’ (झिल) मा लाग्ने शिकरा महोत्सवको अवसरमा समेत आÇनो उपस्थिति जनाएका अमित साहले गान्दरबल जिल्ला स्थित खीर भवानी दुर्गा मन्दिरमा पूजा अर्चना समेत गरे । जम्मु एवं काश्मिरको सीमा क्षेत्रको अवोकन गर्नका साथै काश्मिरी ब्राम्हणहरु, गुजरबकरवाल समुदाय पछाडी समुदाय र जम्मु एवं काश्मिर उद्योग बाणिज्यसंघका प्रतिनिधि मण्डलहरुसित पनि उनले छुट्टा–छुट्टै भेटघाट गरे तथा तिनको समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरे । भोलि पल्ट उनले आतंकवादीहरुको कायरतापूर्ण हमलामा मारिएका सैनिक जवानका परिवारका सदस्यहरुसित भेटघाट गरी तिनको हौसला एवं उत्साह वृद्धि गर्नुका साथै सरकारको तर्फवाट प्रत्येक सम्भव सहयोगको वाचा पनि गरे । आतंकारीहरुको आक्रमणमा परी ज्यान गुमाउन पुगेका साधारण नागरिकको घरमा समेत पुगी उनले तिनको आँसु पूछने काम गरे ।
गृहमन्त्री साहले मोदी सरकारको शासनमा न त कसैको शोषण हुने न त कसैको तुस्टिकरण नै गरिने बताउदै प्रधानमन्त्री मोदीले जम्मु–काश्मिरको विकासका लागि ५५ हजार करोड रुपैयाको विकास प्याकेज दिएको भन्दै यसमा ३५ हजार कारोड रुपैयाको विकास प्याकेज पनि भएको र यसबाट जम्मु–काश्मिरमा ५ लाख रोजगारको अवसर सृजना गरिएको बताए । उनले विगत २ वर्षमा मात्रै २५ हजार युवालाई सेवा छनौट बोर्डको माध्यम बाट जागिर प्रदान गरिएको भन्नुभयो । पहाडी भाषाका लागि आरक्षण लागू भईसकेको र आगामी दिनमा गुज्जर समुदायले पनि आरक्षणको सुविधावाट लाभन्वित हुने भन्दै मोदी सरकार गरीव, उपेक्षित, पीडित र कमजोर वर्गको विकासका लागी समर्पित रहेको टिप्पणी गर्नु भयो ।
आफनो सम्बोधनमा प्रत्यक्ष रुपमा उनले छिमेकी राष्ट्र पाकिस्तानको नाम लिनु भएन तर भारतमा त्यो पनि खासगरिकन जम्मु–काश्मिरमा अशान्ति, अस्थिरता र आतंकवादलाई परोक्ष रुपमा सहयोग गर्नेहरुलाई पनि समुचित जवाफ दिइने भन्दै जम्मु–काश्मिरमा चाहेर पनि कसैले आफनो गलत महत्वाकांक्षाको पूर्ति गर्न नसक्ने चेतावनी दिनु भयो ।
भारतका केन्द्रिय गृहमन्त्री अमित साहले जम्मु–काश्मिरका युवाहरुलाई उपत्यकाको विकासमा सहयोग गर्न आहवान गर्नु भयो । उनले आतंककारीहरु जम्मु– काश्मिरको शान्तिमा खलल पु¥याउन चाहिरकोको तथा आर्थिक विकासको बाटोलाई छेक्ने काम गरिरहेका कारण यहाँको स्थायी शान्ति र द्रुत आर्थिक विकासको पक्षमा उभिएमा केही सिमित आतंककारीहरुको मनोबल स्वतः नै पस्त हुने भन्दै आतंककारीहरुलाई पराजित गर्न राष्ट्रवादी शाक्तिहरु बीच एकताको आवश्यकता औल्याउनु भयो ।
जम्मुको भगवती नगर क्षेत्रमा एक जनसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले विगतका दिनमा जम्मु क्षेत्रको अपेक्षित विकास हुन सकेको थिएन तर अव त्यस युगको अन्तयमा भइसकेको र जम्मु–काश्मिर र लदाख सहित यस सम्पूर्ण क्षेत्रको दु्रत आर्थिक विकास हुने विश्वास दिलाउनुभयो । उनले केही व्यक्ति यस क्षेत्रको विकासमा बाधा व्यवधान उत्पन्न गर्ने प्रयास गरिरहेको तर तिनीहरु आफनो अभियानमा कहिल्यै सफल नहुने भन्दै गृह मन्त्री साहले युवाहरुलाई विकास कार्यमा सक्रिय सहभागिता जनाउन आहवान गर्नुभयो ।
उनले आफनो सरकार जम्मु–काश्मिरमा ठूलो मात्रामा लगानी गरी औधोगिक विकासमा ध्यान केन्द्रित गर्ने चाहेको बताउदै विपक्षी राजनीतिक दलअरुले यसलाई ठटठा मान्दै जम्मु–काश्मिरमा लगानी हुनै नसक्ने दावी गर्दे आएका थिए तर प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सफल प्रयासका कारण जम्मु–काश्मिरमा अहिलेसम्म नै १२ हजार करोड रुपैया लगानी भईसकेको र सन् २०२२ सम्म यसलाई ५१ हजार करोड रुपैयासम्म पु¥याउने लक्ष्य रहेको दावी गर्नु भयो । जम्मु–काश्मिरमा कुनै पनि निर्दोष नागरिक हिंसामा हताहत नहुने बताउदै मोदी सरकार माथि विश्वास गर्न आग्रह गर्दे प्रत्येक नागरिकको जिउ ज्यानको सुरक्षा सरकारको जिम्मेवारी भएको विश्वास दिलाउनु भयो । उनले मोदी सरकारको नयाँ कश्मिर नीतिले यस क्षेत्रको आर्थिक, साामाजिक र राजनीतिक विकासमा उल्लेखनिय प्रगति हुने विश्वास दिलाउनु भयो । जे होस मोदीको कश््रमीर नीतिलाई लिएर पाकिस्तान देखि चीनसम्म देखिएका तातो चिसो प्रतिक्रियाको असर हिमाली देश नेपालमा पनि परेको छ । तर हिन्दु बाहुल्य देश नेपालले क्र्रश्मीरमा रहेका हिन्दु अल्पखंख्यकको न्यायको पक्षमा मौन जस्तै रहेको छ भुगोलको पीडाका कारण । नेपालले मौन सम्मति लक्षणमको रुपमा आफनो इतिहास कायम गरेको छ । हिन्दुराष्टको कुरा गर्ने नेपालीहरु पनि कश्मीरमा हिन्दुहरुमाथि गरिएको बर्बर ब्यबहारको बारेमा खुलेर बोलेको इतिहास छैन केबल औपचारिक प्रेस नोट बाहेक , यो भने छिमेकको आफनै स्टाइलको डिलेमा हो र यो तत्काल परिबर्तनको लक्ष्यण पनि छैन किनभने पूर्ब राजा महेन्द्रले हिन्दुराजाको रुपमा स्थापित गरेको त्यो गौरबशाली इतिहासमा क्रश्मीरका हिँन्दुहरुको अधिकारको पक्षमा धेरै शब्द खर्चिएको दर्बिलो इतिहास छैन तर पनि छिमेकका धेरै मानिस नेपाललाई हिन्दुहरुको आरध्यदेश मान्छन यो नै अर्को सुन्दर पक्ष पनि हो नेपाल र भारतको जनस्तरमा ।

 

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?