काठमाडौँ, २७ जेठ ः स्वतन्त्र ऊर्जा उद्यमीहरुको संस्था (इपान)ले लामो प्रयासपछि नेपालको बिजुली भारत निर्यात हुन थालेकामा प्रसन्नता व्यक्त गरेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले यस वर्षको वर्षायाममा आन्तरिक खपतभन्दा बढी हुने विद्युत बेच्नका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको र त्यसमा सफलता हासिल गरेकामा इपानले स्वागत गरेको छ । इपानका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले आज जारी गर्नुभएको विज्ञप्ति अनुसार प्राधिकरणको यस कदमले विद्युत निर्यात गरेर आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने मुलुकको बहुप्रतिक्षित सपना साकार हुने अवस्थाको सुरुआत भएको छ ।
अघिल्लो वर्षायाममा ३९ मेगावाट बिजुली निर्यात शुरु भएकामा प्राधिकरणले यो वर्ष ३६४ मेगावाटसम्म निर्यात गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्नु अत्यन्त सुखद कुरा भएको अध्यक्ष आचार्यले जानकारी दिनुभयो । आगामी दिनहरुमा नेपालको जलविद्युतले छिमेकी मुलुकमा अझै राम्रो बजार प्राप्त गर्न सक्ने आधार र विश्वासको निर्माण गरेको स्पष्ट पार्दै इपानले विद्युत ब्यापारको यस्तो प्रगतिशील कदमले उर्जा क्षेत्रका निजी लगानीकर्तामा ठूलो आशा, विश्वास र हौसला बढाउएको उल्लेख गरेको छ ।
विद्युत निर्यातको लागि प्राधिकरणले भारतीय कम्पनीहरू मानिकरण पावर लिमिटेड र एनटिपिसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेडलाई टेन्डर छनोट प्रक्रिया अगाडि बढेको जानकारी गराउँदै इपानले छनोट भएकामध्ये, मानिकरणले प्रतियुनिट भारु ४.८६ (७.७७६ नेपाली रुपैयाँ) का दरले १०० मेगावाट र एनभिभिएनले प्रतियुनिट भारु ४.३० (६.८८ नेपाली रुपैयाँ) का दरले १०० मेगावाट गरी २०० मेगावाट बिजुली खरिद गर्ने छ । त्यसबाट प्राधिकरणले आगामी जुलाई १ देखि नोभेम्बर १५ (असार १७ गतेदेखि कात्तिक २९गते) सम्म ६४ करोड ८० लाख युनिट बिजुली बिक्री गरी रु चार अर्ब ७४ करोड ८५ लाख ४४ हजार आम्दानी गर्नेछ ।
सम्झौताअनुसार मानिकरणले एनभिभिएनभन्दा प्राधिकरणलाई रु २९ करोड तीन लाख बढी भुक्तानी गर्नेछ । इपानले यो उपलब्धीलाई ऊर्जा उत्पादनमा निजी क्षेत्र संलग्न भएको उपजका रुपमा लिएको छ । करिब तीन दशक अघिदेखि ऊर्जा उत्पादनका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको सार्थक सहभागिताका कारण हाल वर्षा याममा एक हजार मेगावाटभन्दा अधिक बिजुली आन्तरिक खपतभन्दा बढी हुन थालेको छ । यसरी बढ़ी हुने एक हजार मेगावाट मध्ये ३६४ मेगावाट विनिमय बजारमा तथा २०० मेगावाट मीडियम टर्म बजारमा बिक्री हुनेछ । बाँकी ४३६ मेगावाट को भने अझै बजार खोज्नु पर्ने नै देखिन्छ । विद्युत व्यापारमा हाल सरकारको मात्र सहभागिता रहेको छ ।
मुलुकमा वर्षेनी ठूलो परिमाणमा विद्युत उत्पादन हुन थालेको सन्दर्भमा विद्युत उत्पादन, प्रशारण र वितरण अब सरकारले मात्र गर्न संभव नभएको इपानले जनाएको छ । त्यसका लागि सरकारले विद्युत ब्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागिताका लागि मार्गप्रशस्त गरिदिनुपर्नेमा जोड दिएको छ । सरकारले बिद्युत ब्यापारमा निजी क्षेत्रको सहभागीता गराउन भनेर निर्माण गरिरहेको ऐन, कानुन तथा लाइसेन्सको प्रक्रिया अत्यन्त सुस्त गतिमा अघि बढेको भन्दै तत्काल प्रक्रिया मिलाइदिन आग्रह गरिएको छ । सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट बिद्युत उत्पादन गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्यलाई साकार पार्न पनि निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको अनुमति दिनुपर्ने माग दोहो¥याइएको छ । (रासस)
