भिलेपिन्टे, फ्रान्स, ३० जेठ  ः  फ्रान्सका राष्ट्रपति इम्यानुएल म्याक्रोँले रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि विश्व अहिले ‘युद्ध अर्थतन्त्र’ को मनोविज्ञानबाट चलिरहेको भन्दै रक्षा बजेटको आकारलाई बढाउन  आह्वान गर्नुभएको छ ।

 

हतियार उद्योग मेला, युरोसेटोरीमा बोल्दै म्याक्रोनले आफ्नो उपकरण आवश्यकताका लागि अन्यत्र आपूर्तिकर्ताहरूमा भर पर्नबाट बच्न यूरोपलाई ‘पहिलेभन्दा बढी ठूलो रक्षा उद्योग’ आवश्यक भएको बताउनुभयो । फेब्रुअरीमा रूसको युक्रेनमाथि आक्रमण सुरू भएदेखि फ्रान्स पनि ‘एउटा युद्ध अर्थतन्त्र’मा प्रवेश गरेको छ हामीले यसलाई आगामी दिनमा आँफै महशुस गर्नेछौँ ।

 

म्याक्रोँले रक्षा मन्त्रालय र सशस्त्र फौज प्रमुखहरूलाई सन् २०२५ सम्मका लागि चलिरहेको छ वर्षे रक्षा खर्च योजनालाई नयाँ परिस्थितिमा समायोजन गर्न र सुरक्षा जोखिमलाई न्यूनिकरण गर्न आग्रह गर्नुभएको हो । यूक्रेनभन्दा अघि पनि सन् २०१७ मा म्याक्रोँ सत्तामा आएदेखि फ्रान्सेली सैनिक खर्च क्रमशः बढ्दै गएको थियो र यो वर्ष ४१ अर्ब यूरो (४३ अर्ब अमेरिकी डलर) पुग्ने अनुमान गरिएको छ । पूर्व योजना अनुसार सन् २०२५ मा रक्षा बजेटलाई ५० अर्ब यूरो पु¥्याउने कार्यक्रम रहेको छ ।

 

म्याक्रोँले भन्नुभयो, “हामीले पुनः लगानी गर्न रणनीतिक परिवर्तनहरूको प्रतीक्षा गरेनौं, तर रूसको युद्धले ‘छिटो अघि बढ्न र कम लागतमा अझ बलियो हुन थप आवश्यकता’ सृजना गरेको छ । उहाँले भन्नुभयो, “यी प्रयासको अविलम्बीभावमा शंका गर्ने जो कोहीले पनि यूक्रेनलाई मात्र हेर्नु आवश्यक छ, जहाँ सिपाहीहरूले गुणस्तरीय हतियार मागिरहेका छन् र तिनीहरूले हामीबाट प्रतिक्रियाको याचना गरिरहेका छन् ।” ‘ले मोन्ड’ पत्रिकाका अनुसार, सरकारी हातहतियार एजेन्सी डीजीएले निजामती उपकरण वा निजामती कारखानाको मागलाई हतियार बनाउन अनुमति दिने कानुनको मसौदामा विचार गरिरहेको छ ।

 

यूरोपेली सरकारहरूले रक्षा बजेटलाई बलियो बनाउने भएकोले नयाँ सैन्य आवश्यकताहरू पूरा गर्न फ्रान्सलाई यूरोपेली संघमा आधारित ठूलो रक्षा उद्योगको आवश्यकता पर्ने उहाँको भनाइ रहेको छ । “विगतका गल्तीहरू लाई नदोहोरौं । अन्यत्रबाट खरिद गर्न ठूलो रकम खर्च गर्नु राम्रो होइन ।” “यूरोपलाई रक्षा उद्योगको आवश्यकता छ जुन अहिलेभन्दा ‘धेरै बलियो र धेरै महत्वाकांक्षी’ यो जना हुनुपर्छ । हामी आफ्नै भविष्यको निर्भरताको आधार सृजना गर्नेछौं ।” विशेषज्ञहरूका अनुसार युरोपेली सैन्य व्यवस्थापन परियोजना तुलनात्मक रूपमा करिब एक दशक पछाडि रहेको छ भने नयाँ फ्रान्स–जर्मन युद्ध ट्यांक परियोजना (एमजीसीएस) करिब अर्को दुई दशकसम्म सञ्चालन हुने अवस्था छैन । (रासस÷एएफपी)