प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०७९ का शीर्षकमाथि सो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा सांसद्का प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले सो कुरा स्पष्ट गर्नुभएको हो । बैठकमा अमेरिकी सहायता परियोजना (एमसिसी) सम्झौताबारे सोधिएको प्रश्नमा मन्त्री शर्माले नेपालको संसद्ले पारित गरेकै दिन अमेरिकी सरकारले उक्त सम्झौताका व्याख्यात्मक घोषणालाई स्वागत गरेकाले उक्त घोषणा सम्झौताको अङ्ग बनेकामा द्विविधामा नपार्न आग्रह पनि गर्नुभयो ।

यसअघि नेपाली कांग्रेसका सांसद गगनकुमार थापाले अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको भनिएको स्टेट पार्टनरसिप प्रोगग्राम (एसपीपी) बारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सदनलाई स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने माग गर्नुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा समय मागेर बोल्दै उहाँले केहीदिनदेखि संसद्को बैठक र संसदीय समितिमा सांसदहरुले उक्त विषय बारम्बार उठाइरहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले तत्काल सदनलाई जवाफ दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीसमेत रहेका सांसद थापाले रक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि प्रधानमन्त्रीले लिनुभएकाले यो विषयमा प्रधानमन्त्रीले नै सदनलाई जवाफ दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “संसद्मा यत्तिको प्रश्न उठिसक्यो रक्षामन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि सम्हाल्नुभएको प्रधानमन्त्रीले तत्काल सदनमा आएर जवाफ दिनुपर्छ ताकी यो सम्झौता के हो ? कस्को पालामा सुरु भयो ? पूर्ववर्ती सरकारले अघि बढाएको सम्झौता भन्ने पनि समाचारमा आइरहेको छ यस्ता कुराको जवाफ सरकारले तत्काल सदनलाई दिनुपर्छ ।”

महामन्त्री थापाले नेपाली सेना संलग्न हुने कुनैपनि साझेदार छिमेकी मुलुक वा शक्ति मित्रराष्ट्रसँग नेपाल प्रयोग हुन नपाउने तर विकासको साझेदारीमा सहभागी हुन पाउने भन्दै सामरिक महत्वको विषयमा नेपाल शक्तिराष्ट्रको छेउमा पुग्न नहुने तर्क गर्नुभयो । “यो मेरो व्यक्तिगत धारणा मात्र हैन, नेपालको संविधान यही भन्छ र इतिहासले पनि यही कुरा सिकाएको छ, प्रधानमन्त्री मेरो पार्टीको सभापति पनि हुनुहुन्छ, पार्टीको निर्णय र पोजिसन पनि यही नै हो, नेपाल यस्तो खालको सामरिक स्वार्थ भएको कुनैपनि कुरामा न कहिल्यै भएको थियो र हुनसक्छ ।”  (रासस)