काठमाडौँ, १३ असार : सरकारले एलपी ग्यासलाई क्रमिक रुपमा विद्युतीय चुलोेमार्फत प्रतिस्थापन गर्न ‘विदेशी ग्यास छोडौँ, स्वदेशी विद्युत् जोडौँ’ भन्ने नाराका साथ अभियान सञ्चालन गरिरहेको र त्यसबाट सार्थक सफलता हासिल गर्ने क्रममा रहेको स्पष्ट पारेको छ । आन्तरिक बिजुलीको खपत बढाउने तथा विदेशी ग्यासको आयातलाई क्रमश: घटाउने लक्ष्यका साथ सरकारले अभियानात्मक, प्रवद्र्धनात्मक रुपमा काम भइरहेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले जानकारी दिनुभयो ।
राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा आगामी आवको विनियोजन विधेयकमाथि सांसदहरुले उठाउनुभएको जिज्ञासाको जवाफमा ऊर्जामन्त्री भुसालले नेपालको समग्र विकासमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ क्षेत्रको विशिष्ट भूमिका रहेको बताउनुभयो । दुई वर्षभित्र सबै नेपालीलाई भरपर्दो बिजुली मन्त्री भुसालले आगामी दुई वर्षभित्र सबै नेपाली जनतामा भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् सेवा पुग्ने गरी योजना बनाइ कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्यका साथ काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “मैले मन्त्रालय सम्हालेपछि मासिक २० युनिटसम्म विद्युत् खपत गर्ने विपन्न नागरिकलाई नि:शुल्क विद्युत् सेवा दिने र मिटर जडान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छु ।” देशभरका झन्डै ५२ लाख ग्राहकमध्ये करिब २६ लाख ग्राहकले यो सुविधा पाएका छन् ।
सिँचाइमा प्रयोग हुने विद्युत्मा ७५ प्रतिशतसम्म सहुलियत दिने गरी प्रति युनिट रु दुईसम्म महसुल कायम गरिएको छ भने विद्युतीय चुलोको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न ग्राहस्र्थ वर्गको विद्युत् महसुल कम गरिएको उहाँले बताउनुभयो । यस्तै उहाँले खानेपानी र सिँचाइमा डिमाण्ड शुल्क हटाइएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार खानेपानीतर्फ इनर्जी शुल्क करिब ५० प्रतिशतले घटाइएको छ । अधिकांश वस्तु तथा सेवाको मूल्य वृद्धि भइरहेको अवस्थामा विद्युत् क्षेत्रमा विगत दुई वर्षमा दुई पटक गरी २० प्रतिशतले विद्युत् महसुल घटाइएको छ । विद्युत् महसुलमा दिइएको छुट गत मङ्सिर १ गतेदेखि नै कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । विद्युत् खपत बढाउन ग्राहकले क्षमता वृद्धिको माग गरेमा तत्काल वृद्धि गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उत्पादित विद्युत् स्वदेशमै खपत हुन नसकेकामा निर्यात गर्ने नीति लिइएको छ । सोअनुरूप वर्षाको समयमा बढी हुने ३६४ मेगावाट विद्युत् छिमेकी देश भारतमा निर्यात भइरहेको छ । नेपालमा उत्पादित विद्युत् नेपालमै खपत गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा कुनै विमति नभएको उहाँले बताउनुभयो ।
“विद्युत्को आन्तरिक खपत बढाएरै देश समृद्ध हुनेछ, सरकारले विद्युत् खपत कार्ययोजना बनाइ कार्यान्वयन गरिरहेको छ, जसका कारण यसवर्ष आन्तरिक विद्युत्को खपत करिब २० प्रतिशतले बढेको छ, हाल प्रतिव्यक्ति वार्षिक विद्युत् खपत ३३० युनिट रहेकोमा आगामी वर्ष उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि गरिने छ”, उहाँले भन्नुभयो । आगामी आर्थिक वर्षदेखि हरेक वर्ष करिब सात सयदेखि एक हजार मेगावाट विद्युत् प्रणालीमा थपिने उहाँले विवरण सुनाउनुभयो । आगामी दुई वर्षपछिका सुख्खायाममा समेत नेपालको विद्युत्ले नै आन्तरिक माग धान्ने अवस्थाको सिर्जना हुने उहाँको भनाइ छ । उहाँले वर्षायाममा भने उत्पादनको करिब ५० प्रतिशत विद्युत् बढी हुने देखिएकाले बढी भएको विद्युत् भारत तथा बङ्गलादेशसम्मको विद्युत् बजारमा बिक्री गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो । दैनिक १२ करोडको बिजुली निर्यात मन्त्री भुसालले दैनिक अधिकतम रु १२ करोड बराबरको बिजुली निर्यात भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
हाल वर्षायाममा बढी भएको ३६४ मेगावाटसम्मको विद्युत् भारतीय प्रतिस्पर्धी बजारमा बिक्री भइरहेको छ । सुख्खायाममा देशको आन्तरिक माग धान्न भारतबाट आयात भएको विद्युत्को औसत मूल्य नौ रुपैँया सात पैसा प्रति युनिट रहेको छ भने यो बर्षातमा अहिलेसम्मको निर्यातको औसत दर ११ रुपैँया ३८ पैसा प्रति युनिट रहेको छ । आगामी आर्थिक वर्ष वर्षायाममा बढी हुने करिब रु १५ देखि रु २० अर्ब बराबरको विद्युत् निर्यात गर्न सकिने तथ्य उहाँले पेश गर्नुभयो । आगामी पाँच वर्षमा हरेक वर्ष करिब रु ७० अर्बभन्दा बढीको विद्युत् निर्यात गर्न सकिने सम्भावना रहेको उहाँको भनाइ छ । विद्युत उत्पादनको क्षेत्रमा उल्लेखनीय योगदान गर्दै आएको निजी क्षेत्रलाई नेपालमा खपत भएर बढी हुने विद्युत निर्यातका लागि अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारको अनुमति दिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको उहाँले बताउनुभयो ।
औद्योगिक ग्राहकहरूलाई गुणस्तरीय विद्युत आपूर्तिका लागि १३२ केभी तथा ३३ केभी सबस्टेशन र प्रशारण लाइन संरचना विस्तार एवं स्तरोन्नति कार्य अगाडि बढाइएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । “जनतालाई भरपर्दो तथा गुणस्तरीय विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउन हालको प्रशारण तथा वितरण संरचनामा उल्लेखनीय सुधार गर्नुपर्नेछ, त्यसका लागि थप प्रशारण संरचना निर्माण गर्नुपर्छ, प्रशारण लाइन निर्माणका क्रममा जग्गा प्राप्ति र वन क्षेत्रको प्रयोग मुख्य चुनौतीको रुपमा रहेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “यो समस्या मन्त्रालयको मात्र नभइ राष्ट्रकै समस्या हो, यसको स्थायी समाधानका निम्ति आवश्यक नीति तथा कानुन निर्माणमा प्राप्त रचनात्मक सल्लाह, सुझाव एवं सहयोगको अपेक्षा गरेको छु ।” (रासस)
