जीएमओए सञ्चार समितिका सदस्य डा. प्रसाद कोलाबेजले बजारमा केही औषधिहरूको अभाव देखिएपछि औषधी किन्न अस्पताल पुग्ने नागरिकहरूको भीड देखिन थालेको छ । कोलाबेजले भन्नुभयो, “पहिले निजी फार्मेसीबाट औषधि खरिद गर्ने अधिकांश मानिस सरकारी अस्पतालमा पुग्ने गरेका छन् । उनीहरूले अस्पतालमा पुग्न यातायातका साधन नपाएर कठिनाइहरूको पनि सामना गरिरहेका पाइएकोे छ । औषधि दिने अस्पतालहरु सीमित भएको भन्नु पर्ने अवस्था आउनु दुर्भाग्य हो ।” “यसअघि अस्पतालले एक महिनादेखि बिरामीका लागि पर्याप्त मात्रामा औषधि दिने गरेको थियो । तर, यसलाई घटाएर पछि दुई सातामा मात्रै सीमित गरिएको थियो । औषधि व्यवस्थापनमामिला हेर्ने निकायले त्यसलाई पनि घटाएर एक हप्ताका लागि मात्र दिन सकिने भएको छ । अहिले यो एक हप्तासम्म सीमित छ ।”

स्थानीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार डलरको सङ्कटसँगै देखिएको आर्थिक सङ्कटका कारण धेरै औषधि तथा मेडिकल आयातकर्ताले औषधि आयात गर्न छाडेका छन् । डलर अभाव र आर्थिक सङ्कटका कारण कतिपय आयातकर्ताले औषधि आयात गर्न पूर्णतया बन्द गरेका कारण मुलुकको चिकित्सा क्षेत्र पनि प्रभावित बनेको हो । विशेष गरी, श्रीलङ्काले सन् १९४८ मा स्वतन्त्र भएदेखि नै सबैभन्दा खराब आर्थिक संकटको सामना गर्दै आएको छ । यसले गर्दा राष्ट्रभरि खाद्य, औषधि, खाना पकाउने ग्यास र इन्धन जस्ता अत्यावश्यक वस्तुहरूको व्यापक अभाव भएको छ । विदेशी ऋण चुक्ता गरेपछि यहाँ विदेशी मुद्रा सङ्कट भएको सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएको भएपनि सरकारले नै देश टाट पल्टेको घोषणा अप्रिलमा गरेको थियो । श्रीलङ्काको कुल वैदेशिक ऋणमध्ये सन् २०२६ सम्ममा करिब २५ अर्ब अमेरिकी डलर चुक्ता गर्नुपर्ने शर्तको पालना गर्दै देशले यस बर्ष करिब सात अर्ब अमेरिकी डलर वैदेशिक ऋण चुक्ता गरिरहेको छ ।

आर्थिक संकटले विशेष गरी खाद्य सुरक्षा, कृषि, जीविकोपार्जन र स्वास्थ्य सेवाको पहुँचमा असर पारेको छ ।  यसैबीच चरम आर्थिक सङ्कटको सामना गरिरहेको श्रीलङ्का बाह्य सहायताका निम्ति याचना गरिरहँदा समस्याग्रस्त अर्थतन्त्र भएका विश्वका अन्य देशहरूमा खतराको घण्टी बजेको छ । श्रीलङ्काको अर्थतन्त्र पहिलोपटक तहसनहस भएको भए पनि उसकै बाटोमा लाओस, पाकिस्तानमात्र होइन भेनेजुएलादेखि गिनिसम्मका देश अग्रसर हुन लागेका प्रतीत भएको छ । केही देशमा रूस–युक्रेन युद्धले समस्या थप चर्काएको छ ।

इन्धनसहित आकासिदो उपभोग्य सामग्रीको मूल्यले श्रीलङ्काको नियति भोग्नुपर्ने परिस्थिति कमजोर अर्थतन्त्र भएका देशमा पनि उत्पन्न हुने चेतावनी ग्लोबल क्राइसिस ग्रुपले दिएको छ । गरिब देशहरूमा बढ्दो आर्थिक तनावले जनतालाई उत्तेजित पार्दै उनीहरूलाई सडकमा ल्याएको छ भने कोरोना महामारीविरुद्धको लडाइँमा जुट्न लिइएका सहायता रकम, उच्च ब्याजसहितका ऋण, विदेशीसँग लिएका ऋणको आवधिक भुक्तानीका दायित्वले उनीहरूलाई अझ प्रभावित पारेको छ ।

विश्वका आधाभन्दा बढी मुलुक ऋण चुक्ता गर्न सङ्घर्षरत छन्भने गरिब देशहरू ऋण सङ्कटबाट मुक्त हुनसक्नेक अवस्था छैन । अतिकमजोर अर्थतन्त्र भएका देशहरू महामारीभन्दा अघिदेखि महारोगका रूमा फैलिएको चरम भ्रष्टाचार, गृहयुद्ध, विद्रोह र दैवी विपत्तिबाट थप बिथोलिएका वास्तविकता क्राइसिस ग्रुपले औँल्याएको छ । अफगानिस्तान, पाकिस्तान, अर्जेन्टिना, इजिप्ट, लाओस, लेबनान, म्यान्मा, टर्की, जिम्बाम्बेलगायत देशको अर्थतन्त्र जोखिममा रहेको ग्रुपको ठहर छ ।  (रासस÷एएनआई, एपी)