काठमाडौं, २२ साउन : प्रधानन्यायाधीश चालेन्द्रशमशेर राणाविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावमाथि छलफल हुने भएको छ । संघीय संसद सचिवालयले आइतबार बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकको लागि प्रकाशन गरेको सम्भावित कार्यसूचीमा राणामाथिको महाअभियोगबारे छलफल हुने उल्लेख छ ।
कार्यसूचीमा २०७८ फागुन १९ गते प्रतिनिधिसभामा सांसद देव गुरुङले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रधानन्यायाधीश राणाविरुद्ध दर्ता भएको महाभियोगको प्रस्तावमाथि छलफल हुनेछ । अन्तिम कार्यसूची बनेपछि बैठकमा महाभियोगको प्रस्तावकले प्रस्ताव टेबल गर्न समय पाउनेछन् । त्यसपछि प्रस्तावमा छलफल हुनेछ । छलफल सकिएपछि सभामुखले प्रस्तावलाई महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाउनेछन् । सिफारिस समितिले कारवाही अघि बढाएपछि प्रधानन्यायाधीशलाई सात दिनभित्र लागेको आरोपको सफाइ पेश गर्न मौका दिइनेछ ।
सफाइ सन्तोषजनक नभएमा वा तोकिएको म्याद भित्र आफैँ उपस्थित भई सफाइ पेश नगरेमा महाभियोग सिफारिस समितिले आफ्नो सिफारिससहितको प्रतिवेदन संसद समक्ष पेश गर्नेछ । समितिले कारवाही प्रारम्भ गरेको मितिले बढीमा तीन महिनामा प्रतिनिधिसभामा सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सभामुखले तोकेको मितिमा समितिका सभापति वा कुनै पनि सदस्यले प्रतिवेदनलाई प्रतिनिधिसभामा पेश गर्नेछन् । त्यसपछि बैठकमा छलफल प्रारम्भ हुनेछ । प्रतिवेदनमाथि छलफल भइरहँदा कुनै सदस्यले संशोधन पेश गर्न वा पुनः छानबिन गर्न फेरि समितिमा फिर्ता पठाउने प्रस्ताव पेश गर्न सक्नेछन् । उक्त प्रस्ताव स्वीकृत भएमा प्रतिवेदन समितिमा फर्किनेछ र समितिले सात दिनभित्र पुनः छानबिन गरी बैठकमा पेश गर्नेछ ।
पेश भएको प्रस्ताव वा संशोधनमाथि संक्षिप्त छलफलपछि सभामुखले सबै संशोधन निर्णयार्थ पेश गर्ने व्यवस्था छ । त्यसपछि प्रतिवेदनमा उल्लेखित सिफारिस बैठकमा पेश गरिनेछ । महाभियोग प्रस्तावमाथि सभाको निर्णय प्रतिनिधिसभा सदस्यको दस्तखतसहितको मत विभाजनबाट हुने व्यवस्था छ । महाभियोग सिफारिस समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको दुईतिहाइ बहुमतले पारित भए मात्र प्रधानन्यायाधीश पदमुक्त हुनेछन् ।
