काठमाडौं, २६ साउन (उज्ज्वल झा) : चीन–ताइवानबीच जारी तनाव खराबभन्दा खराब स्थितिबाट बर्वाद हुनबाट अहिलेलाई जोगिएकोमात्र छ तर खतरा अझै टरेको छैन । अहिले बाँकी विश्व के चीनले अझै पनि ताइवानमाथि सैन्य आक्रमण गर्न सक्छ ? आक्रमण गरेको खण्डमा अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरियालगायत युरोपीय मुलुकको प्रतिक्रिया के रहने छ यसको साथ साथै भारतले के गर्छ भन्ने विषयमा विश्वका एकसेएक सचेत रक्षा विशेषज्ञहरूको माथा खल्बलाएको छ ।
चीनले यसै गर्न सक्छ अर्थात् हमला पनि हुन सक्छ नहुन पनि सक्छ, यही द्विविधामा उनीहरू रूमल्लिएर बसेका छन् । के पश्चिमा, के पूर्वीय रक्षा विशेषज्ञहरू सबैको धारणा द्विविधामा छ ।
पश्चिमा रक्षा विशेषज्ञहरूका अनुसार चीनले करिब १० लाख सैन्य शक्तिसँगै अनगिन्ती रकेट, क्षेप्यास्त्र, कमसेकम २० युद्धपोत, सयौं लडाकु जहाजमार्फत मात्र २० घन्टाभित्र ताइवानमाथि आक्रमण गरेर “चेक मेट” गर्न सक्छ । ताइवानमाथि आक्रमण गर्न चीनका लागि नेबी र एअर फोर्सको सर्वाधिक जरुरत पर्दछ । चीनले यदि भनिएको २० घन्टाभित्र ताइवानमाथि हमला गरेर त्यहाँको प्रतिरक्षा संरचना, आर्थिक प्रणालीलगायत राजनीतिक व्यवस्था र राजनीतिज्ञहरूलाई समष्टिमा तहसनहस पार्न सक्यो भने चीनको विजय सुनिश्चित हुने पनि केहीको अनुमान छ । किनभने २० घन्टाभित्र चीनले सोचेअनुरूपको गेम प्लान सफल भएको खण्डमा अमेरिका, जापान र पश्चिमा मुलुकहरूले प्रतिक्रिया स्वरूप “चूँ” सम्म पनि गर्न नभ्याउने उनीहरूको बुझाई छ र चीनले त्यसपछि ऊ आफैं विश्वशक्तिको प्रथम श्रेणीमा भएको घोषणा गर्न सक्छ ।
तर, चीनको उक्त गेम प्लान कार्यान्वयन हुन गाह्रो रहेको तर्क पनि केही पश्चिमा रक्षा विज्ञहरू गर्छन् । किनभने केही गरी २० घन्टे गेम प्लान चीनले अगाडि सा¥यो भने उसलाई सैन्य शक्तिको संख्या अपुग हुनेछ । एक अनुमान अनसार चीनलाई ताइवानमाथि कब्जा गर्न करिब २० लाख सैन्य शक्तिको आवश्यकता पर्नेछ । जबकि बताइएअनुसार चीनको सक्रिय सैनिक मात्र २० लाख छ । चीनले बीसै लाख सैनिक एक साथ युद्धमा होम्न सक्दैन किनभने उसले आफ्नो अन्य क्षेत्रको पनि रक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तो अवस्थामा चीनले ताइवानमाथि हमला गर्नु भनेको उसको लागि आत्मघाती कदम ठहरिने छ ।
चीनले लामो समयसम्म युद्धलाई लान सक्दैन किनभने उसलाई यो कुराको हेक्का छ कि उसको अर्थतन्त्र निर्यातमुखी हो र निर्यातजन्य कार्यमा अमेरिका र उसको मित्रशक्तिले व्यवधान वा भाँजो हाल्यो भने १ अर्ब ४० करोड जनसंख्या भएको मुलुकमा कुनै पनि असन्तोष कति चाँडै भड्किन सक्छ र त्यसलाई कुन माध्यमबाट नियन्त्रण गर्ने भन्ने विषय आफैंमा विकराल हो । यो स्वयं सिद्ध कुरा हो कि स्वदेशमा शान्ति नभइकन विदेशमा अशान्ति मच्चाउन सकिन्न । रुस–युक्रेन युद्धमा रसिया आजसम्म कसरी टिकिरह्यो भन्दा रुससँग प्राकृतिक ग्यास र तेलको भण्डार प्रचूर छ, त्यसैको आधारमा रुसको उन्नति र फूर्ति बढेको हो । यसको साथै रुस हातहतियार पनि निर्यातकर्ता हुन् । चीनको हकमा यी सबै तथ्य किमार्थ पनि लागू हुँदैन ।
केही कठोर पश्चिमा रक्षा विशेषज्ञहरू यो पनि तर्क गर्छन् कि चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ ताइवानमाथि अगस्ट र सेप्टेम्बर महिनाभित्र आक्रमण गर्ने मूडमा छन् । किनभने आगामी अक्टोबरमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको २० सौं महाधिवेशनबाट सीलाई राष्ट्रपतिको तेस्रो कार्यकालमा प्रवेश गर्नुछ । त्यो अवधिका लागि चिनियाँ जनताको अगाडि सीले आफ्नो छवि विश्व विजेताको रूपमा प्रस्तुत गर्नुछ । त्यसकारण पनि ती विशेषज्ञहरू यो तर्कमा दम भएको मान्छन् । अर्कोतिर केही विशेषज्ञहरू यो पनि तर्क गर्छन् कि चीनको वर्तमान ओरालो लागेको अर्थतन्त्रको सूचकांक र राष्ट्रपति सीको जिरो कोभिड नीतिका कारण ताइवानमाथि तत्काल हमला गर्ने हतारो नगर्न सक्छ । त्यसउसले चीनले अहिलेको युद्धाभ्यासलाई कमसेकम अक्टोबर महिनासम्म तान्ने र त्यतिबेलासम्म आन्तरिक रूपमा आफू राजनीतिक दृश्यपटलमा बलियो भएको देखाउने, युद्धाभ्यास लम्ब्याउँदै जाँदा ताइवान र अमेरिकालाई दबाबको मनोविज्ञानमा जेलिएर राख्ने अवसर पनि प्राप्त हुनेछ । युद्धाभ्यास कुनै पनि राष्ट्रले गर्न पाउने नैसर्गिक अधिकार हो । सिर्फ युद्धाभ्यास गर्नु पूर्व प्रभावित छिमेकीहरूलाई खबर गरे पुग्छ ।
चीनको रणनीतिअनुसार सी अक्टोबरसम्ममा तेस्रो कार्यकालका लागि राष्ट्रपतिमा आसीन भइसकेपछि त्यो बेलासम्म अमेरिका र बाँकी विश्वको पनि प्रतिक्रिया बाहिर आइसक्ने र प्रकट प्रतिक्रियाको आधारमा प्रतिकूल वा अनुकूल आक्रामक वा रक्षात्मक थप नीति अख्तियार गर्न सहज हुनेछ । त्योभन्दा अगाडि पनि चीन हतारिएर ताइवानमाथि एकै पटक हमला नगरेर ताइपेई वरपरको टापूहरूमाथि कब्जा गर्दै जाने र कब्जा गरी सकेपछि ताइवानका अधिकारीहरूलाई वार्ताको टेबुलमा आउन बाध्य पार्ने र ताइवानको शान्तिपूर्ण एकीकरणको मार्ग प्रशस्त गर्ने तथा अमेरिकालगायत पश्चिमा राष्ट्रको प्रतिक्रिया बुझ्ने, यो पनि चीनको अर्को सम्भावित कदम हुनेछ । सीका लागि यो विकल्पले फाइदा पुग्न सक्ने विश्वास गरिएको छ ।
ताइवान चीनका लागि किन महत्त्व छ त ?
चीन–ताइवानको राजनीतिक इतिहासलाई हेर्ने हो भने दोस्रो विश्व युद्धपछि चीनमा भएको गृहयुद्धमा वामपंथी धारको नेतृत्व माओ से तुङ र दक्षिणपंथी धारको नेतृत्व च्याङकाई सेकले गरेका थिए । दुबै समूहबीच शक्ति संघर्ष हुँदा माओको समूहले दबदबा सिर्जना गर्दा च्याङकाई सेक समूह सन् १९४९ मा मेन ल्यान्ड चीनभन्दा नजिक रहेको ताइवान टापूमा आएर बसेर रिपब्लिक अफ चाइना भनेर स्वतन्त्र देश घोषणा ग¥यो भने उता माओले पिपुल्स रिपब्लिक अफ चाइना भनेर कम्युनिस्ट प्रणाली लागू गरेर शासन चलाइयो । सन् १९४९ को त्यो विवाद आज करिब ७० वर्ष भयो यो अहिलेसम्म सल्टिन सकेको छैन । ७० वर्षको अवधिमा मेन ल्यान्ड चीनले ताइवानलाई आफूमा मिलाउन तीन पटकसम्म आक्रमण गर्दा पनि सफल हुन सकेको छैन । त्यहाँदेखि ताइवानलाई एकीकरण गर्ने चीनको अभिलिप्सा अहिले सन् २०२२ को अगस्ट १० तारिसम्म पनि पूरा भएको छैन । भोलि के होला भन्न सकिन्न ।
विगत ७० वर्षमा मेहनेती ताइवानी जनताले अनेकन वाधा, व्यवधानलाई पार गरेर आज कुनैपनि विद्युतीय सामानमा प्रयोग हुने गुणवत्तायुक्त सेमिकन्डक्टरको उत्पादन गरेर अहिले विश्वको सिलिकन मार्केटमा आफ्नो हिस्सा ६० प्रतिशत पु¥याएको छ । जुन ताइवानको लोभलाग्दो विदेशी मुद्राको कमाउने माध्यम भएको छ । सेमिकन्डक्टर विश्वका सबै राष्ट्रहरूको अपरिहार्य आवश्यकता हो । यही कारणले गर्दा ताइवानसँग विश्वका बाँकी मुलुकहरूले दौत्य सम्बन्ध कायम नगरेता पनि व्यापारिक साइनो गाँसेर स्वतन्त्र रूपमा व्यापार गरिरहेका छन् । त्यो आकर्षक व्यापारप्रति चीनको अहिले कुदृष्टि परेको छ । ताइवान आफूमा गाभ्न पाइएमा विश्वमा विद्युतीय सामानको व्यापारमा आफ्नो एक छत्र राज कायम हुनेछ । किनभने सेमिकन्डक्टरको व्यापारमा चीन स्वंय दोस्रो दर्जामा छ । त्यसकारण चीनलाई ताइवानको सर्वाधिक महत्व भएको हो । जुन अमेरिकालगायत अन्य मुलुकहरू रूचाउँदैनन् ।
चीन–ताइवान र अमेरिका
दोस्रो विश्वयुद्धपछि पनि च्याङकाई सेक नेतृत्वको रिपब्लिक अफ चाइना (आरओसी) नै संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्को सदस्य थियो । त्यतिबेलाको युद्धको विजय उन्मादबाट मात्तिएको अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावर
( Dwight D. Eisenhower) ले माओसँग राजनीतिक समीकरण मिलाएर ताइवानलाई संयुक्त राष्ट्रसंघबाट निष्काशन गरेपछिको मार ताइवानले अहिलेसम्म भोगिराखेको छ । त्यहीँदेखि एकल चीन नीति (वान चाइना पोलिसी) को सिद्धान्त प्रतिपादन भएको हो । जुन चीनका लागि अहिले कूटनीतिक क्षेत्रका लागि ब्रह्मास्त्र भएको छ । त्यसैले अहिले चीनले अमेरिकालाई समात्ने गर्दछ, “वान चाइना पोलिसीप्रतिको तिम्रो विगतको प्रतिबद्धता कहाँ गयो ? वचनमा अडिग रहु, ताइवान चीनको भाग हो र यो हाम्रो आन्तरिक मामिला हो तिमी अगाडि नआउ ।” वास्तवमा भन्ने हो भने अमेरिकाले गरेको पूर्ववर्ती अदूरदर्शी निर्णयका कारण अहिले अमेरिकाले अपनाएको ताइवान नीतिले उसैलाई अप्ठ्यारो पारेको छ । अमेरिका खुलेर हिम्मत गर्न सक्दैन कि हामी वान चाइना पोलिसी मान्दैनौं भनेर ।
ताइवानको तयारी
चीनको बढ्दो आक्रामक कदमबाट ताइवानले पनि आफ्नो रक्षात्मक तयारी जोडदार रूपमा अगाडि बढाएको छ । रक्षा मन्त्रालयका अनुसार ताइवानले मंगलबार बिहीबार दुई दिन गरी युद्धाभ्यास गरेको छ । जुन सैन्य अभ्यासमा अमेरिकीलगायत ताइवानी नामुद हातहतियारको प्रदर्शन गरेको छ । यो अभ्यास गर्नाले चीनमाथि मनोविज्ञान असर परेको विश्वास गरिएको छ । ताइवानमाथि सुरक्षा खतरा जहिले पनि रहने हुनाले चीनले ताइवानलाई सैन्य शक्तिको आधारमा ध्वस्त पारेको खण्डमा पनि जसरी भियतनामले अमेरिकालाई गोरिल्ला वार गरेर आच्छु आच्छु पारेको थियो सोही नाीतिअनुरूप ताइवानको पनि तयार अगाडि बढेको बताइन्छ । चीनको अगाडि ताइवानको कुनै तुलना हुन सक्दैन गर्न पनि हुँदैन तर ताइवानी सरकार र जनताको राष्ट्रभक्ति र लोकतन्त्र तथा स्वतन्त्रताको चीनसँग कुनै तुलना हुँदैन ।
ताइवानको अमोघ अस्त्र सेमिकन्डक्टर !
हालै तनावका बीच यदि चीनले ताइवानमाथि हमला गरेको खण्डमा ताइपेईले सेमिकन्डक्टर प्रद्योगिकी क्षेत्र ध्वस्त गर्न सक्ने प्रवल सम्भावनाका बीच चिनियाँ अधिकारीहरू विश्वस्त रहेकाले पनि ताइवान स्ट्रेट वरपर जारी युद्धाभ्यासलाई घोषित तिथिभित्र समाप्त पारेको हुन सक्छ । यसैबीच, चीनले ताइवानसँग शान्तिपूर्ण एकीकरण गर्ने अथवा एक देश दुई राजनीतिक प्रणाली लागू गर्ने चीनद्वारा जारी श्वेतपत्रलाई खारेज गरेको छ । ताइवानी रक्षा मन्त्रालयले चिनियाँ श्वेतपत्रलाई खारेज मात्र गरेको होइन कि फाल्तु पनि भनेको छ ।
भारतले के गर्छ ?
विश्वको चौंथो सैन्य शक्तिको दर्जा प्राप्त भारत युक्रेनको मामिला जस्तो प्रकट भएको छैन । ऊ अहिलेसम्म ताइवानको मामिलामा चूप साँधेर बसेको छ । भारतको यो चूपचापपूर्ण स्थितिलाई रक्षा विशेषज्ञहरू चीन र भारतबीचको लद्दाख, अरुणाचल र भूटानको डोक्लाम घटनातर्फ इङ्गित गरेका छन् । भारत चाहन्छ, लद्दाख, अरुणाचल र डोक्लाम समस्याको हल । साथै भारत यो पनि चाहन्छ कि बेला न कुबेला चीनले उठाउने कश्मिर मुद्दा पनि तर शायद, चीन यी सबै समस्याको समाधानका लागि तयार छैन ।
सन् २०१४ देखि भारतमा बिजेपी सरकार आसीन भएपछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी वा उनको कूटनीतिज्ञहरूले कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा एकल चीन नीतिको कुरा उठाएका छैनन् । यो नै चीनका लागि ताइवान मुद्दामा काफी हुने कूटनीतिक क्षेत्रमा लख काटिएको छ ।
युक्रेन र ताइवान भारतका लागि भौगोलिक हिसाबले पनि धेरै अन्तर रहेको र यदि चीनले ताइवानमाथि आक्रमण ग¥यो भने प्रत्यक्षरूपमा भारत प्रभावित हुनेछ । त्यसले गर्दा पनि ताइवान मुद्दामा लामो समयसम्म चूप साँधेर बस्न नसक्ने ढिलोचाँडो उसले पक्ष वा विपक्ष बोल्नै पर्ने हुन्छ । जुन चीनका लागि प्रतिकूल पनि अनुकूल पनि । तर विश्लेषकहरूको यो पनि मत रहेको छ कि गलवान भीडन्तलाई चीनले नबिर्से मोदीको विदेश नीति बुझ्न सजिलो हुनेछ ।
