मुजफ्फराबाद, ृपीओके, अगस्त १२ संविधान संशोधनको बिरूद्ध पाकिस्तान प्रशासित कश्मीरमा चलिरहेको विरोधको बारेमा हालैको अद्यावधिकमा, पूर्व प्रधानमन्त्री, फारुक हैदरले भने कि ूसंशोधन पारित गर्न सबै व्यवस्थामा पीओकेलाई प्रान्त बनाउने कुरालाई अन्तिम रूप दिइएको छ, र कडा विरोधले मात्र क्षेत्रलाई पाकिस्तानको हिस्सा बन्नबाट बचाउन सक्छ उनले अगाडि भने ।पाकिस्तान सरकारले कब्जा गरेको क्षेत्रको संवैधानिक स्थिति निश्चित गर्न १५औं संशोधन ल्याउने योजनाको विरोधमा मुजफ्फराबाद र पाकिस्तान प्रशासित समेत कश्मीरका अन्य शहरहरूमा व्यापक विरोध प्रदर्शन भएको छ। आक्रोशित प्रदर्शनकारीले टायर बालेर राजमार्ग अवरुद्ध गरेका थिए भने उनीहरुले पाकिस्तानमा सामेल नहुने, संविधान संशोधनको विरोध गर्दै पाकिस्तानबाट स्वतन्त्रताको माग गरेका थिए ।
राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र आधिकारिक झण्डा भएको एक स्वशासित क्षेत्र हो, तर यसलाई इस्लामाबादले कश्मीर मामिलाको संघीय मन्त्रालय र पाकिस्तानका प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा एक निर्वाचित निकाय, कश्मीर काउन्सिल मार्फत नियन्त्रित गरेको छ ।
सरकारको यो कदमप्रति प्रदेशका १० वटै जिल्लाका नागरिक आक्रोशित देखिएका छन् । यी विरोधहरूले रावलाकोट, बाग, पुन्च, मुजफ्फराबाद, र नीलम उपत्यका लगायत पीओकेका अन्य क्षेत्रहरूमा तनाब बढाएको पत्रकारहरुले जनाएका छन ।
डेली सिखका लागि लेख्ने हरजाप सिंहले जुलाई १ देखि यस क्षेत्रमा धेरै महिला र बालबालिकाहरू स्वतन्त्रताको नारा लगाएर सेनालाई ब्यारेकमा फिर्ता गर्न माग गर्दै सडकमा बसिरहेका छन् । उनीहरुको यो बिरोधको पक्षमा जनमत पनि देखिएको छ ।
१३औं संशोधन आउनुअघि पाकिस्तानी सरकारको औँलामुनि बाँच्नुपरेको पीडालाई नागरिकले बुझेका छन् । उनीहरुलाई सम्मानसहित बाच्नबाट वञ्चित गरिएको छ ।उनले भने कि पुन्च क्षेत्र कर्फ्यू जस्तो केही क्षेत्रमा इन्टरनेट सेवा आंशिक रूपमा बन्द गरिएको छ। टायर बालेर सडक सबै प्रकारका सवारी साधनका लागि बन्द गरिएको छ र पाकिस्तानको मुख्यधाराका मिडियालाई यी दृश्यहरू कभर गर्न निषेध गरिएको छ।पुन्छको खैगाला क्षेत्रमा प्रदर्शन बल प्रयोग र अन्धाधुन्ध गोलीबारीबाट शान्त भएको थियो। घाइते प्रदर्शनकारीहरूलाई उपचार गर्न अस्वीकार गरिएको थियो जबकि केही दुर्भाग्यपूर्ण घटनाहरुमा घटनास्थलमै मरे। अधिकारीहरूले मृत्युको संख्या खुलासा गरेन, हार्जपले लेखेका छन ।
पाकिस्तान सरकारले, जुन संशोधन पेश गर्यो त्यसले उसलाई कर्पोरेट कर बाहेक कानून बनाउने र कर संकलन गर्ने लगायत वित्तीय र प्रशासनिक मुद्दाहरूलाई नियन्त्रण गर्ने अधिकार दियो।तर, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र आपतकालिन प्रावधानको निर्वाचन गर्ने अधिकार देशका प्रधानमन्त्रीको हातमा रह्यो ।स्थानीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार १५ औं संशोधनको प्रस्तावित मस्यौदामा खुलासा गरिएको विवरणले ‘राज्य’ शब्दलाई ‘आजाद जम्मु कश्मीर’ले प्रतिस्थापन गर्ने र संयुक्त राष्ट्र संघको उल्लेखलाई ‘विषयको विषय’ शब्दले प्रतिस्थापन गर्ने भएको देखाएको छ। पीओकेको तथाकथित अन्तरिम संविधानबाट मान्यता दिईने समेत बताइएको छ ।सबै वित्तीय शक्तिहरू पीओके सरकारबाट पाकिस्तानलाई हस्तान्तरण गरिनेछ जसले गर्दा पीओकेलाई व्यावहारिक रूपमा एक प्रान्तीय निकायको स्तरमासमाप्त गरिनेछ।विगत ७५ वर्षमा यस क्षेत्रको संवैधानिक स्थिति निर्धारण गर्ने पाकिस्तान सरकारको यो २४ औं प्रयास हो।तर, यस संशोधनलाई पीओकेको पहिचानलाई कमजोर बनाउने षड्यन्त्र भनी जनताको लामो प्रतिरोधले समयसँगै पाकिस्तान सरकारको योजना असफल भएको छ। यो घटना पाकिस्तान सरकारकालागि बलियो थप्पड पनि हो ,। (एएनआई)
