पाकिस्तान, ७ भदौ (असनबजार पत्रिका) : इस्लामाबादले १५ औं संवैधानिक संशोधन बिल फिर्ता लिएर फेरि एकपटक पाकिस्तान प्रशासित कश्मीर (पीओके) लाई धोका दिएको छ, जसले यसभन्दा अघि त्यस क्षेत्रलाई प्रान्तीय दर्जा दिने कुरा गरेको थियो।
एसियन लाइट इन्टरनेशनलले रिपोर्ट गरेको छ, पाकिस्तान सरकारले पीओकेको अन्तरिम संविधानमा १५ औं संवैधानिक संशोधन बिल पारित गर्ने प्रयासको धेरै प्रत्याशापछि, विधानसभाले बिल फिर्ता लिने निर्णय गर्यो। विपक्षी दल पाकिस्तान पिपुल्स पार्टी (पीपीपी) र पाकिस्तान मुस्लिम लिग (नवाज) (पीएमएल) को समर्थनमा सरकारले अगस्ट १३, २०२२ मा पेस गरेको स्थानीय निकाय (लोकल बडी, एलबी) को लागि छुट्टै निर्वाचन आयोग गठन गर्ने विधेयकले परिकल्पना गरेको छ।
१५ औं संशोधन पीओकेको संवैधानिक स्थिति निर्धारण गर्ने २४ औं प्रयास हो, एसियन लाइट इन्टरनेशनलले रिपोर्ट गरेको छ। जब पीओके विधानसभा अनिर्णित रह्यो, १९४७ मा पाकिस्तानले अवैध रूपमा कब्जा गरेको क्षेत्रका मानिसहरूले आफ्नो अधिकार खोस्ने इस्लामावादको प्रयासको विरुद्ध आवाज उठाए।
यो संशोधन विशुद्ध रूपमा स्थानीय निर्वाचनको कार्यविधिसँग सम्बन्धित छ । पाकिस्तानको नियन्त्रणमा रहेको पीओके क्षेत्रमा असन्तुष्टिको शक्तिशाली अंडरकरेन्ट छ। यसबाहेक, इस्लामाबादले पीओकेका मानिसहरूलाई विश्वासमा लिँदैन वा उनीहरूका लागि ठूला निर्णयहरू लिनु अघि उनीहरूसँग परामर्श गर्दैन, इस्लाम खबरले रिपोर्ट गरेको छ।
बिलको परिचयले पीओकेका सबै दस जिल्लाहरूमा ठूलो विरोध र सार्वजनिक सभाहरू निम्त्यायो। एशियन लाइट इन्टरनेशनलले रिपोर्ट गरेको छ कि यस क्षेत्रको संवैधानिक स्थिति निश्चित गर्न १५ औं संशोधन ल्याउने पाकिस्तान सरकारको योजनामा प्रदर्शनकारीहरूले कडा आपत्ति जनाए। नयाँ मस्यौदा नियमहरूले इस्लामाबादको स्वीकृति बिना स्थानीय सांसदहरूलाई ठूला राजनीतिक र आर्थिक निर्णयहरू लिन सक्ने अधिकार दिएको १३ औं संशोधनलाई फिर्ता गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
मुजफ्फराबादको गिलानी चोकमा बन्दको आह्वान गरिएको थियो । उक्त क्षेत्रका सबै सडकहरु बन्द भएका छन् । एशियन लाइट इन्टरनेशनलले रिपोर्ट गरेको छ, रावलाकोट, बाग, पुन्च, मुजफ्फराबाद र नीलम उपत्यका जस्ता क्षेत्रहरूमा विरोध प्रदर्शनहरू जारी छन्।
इस्लामाबाद सरकारले आफ्नो विशेष शक्तिको क्षेत्र हटाउन र प्रशासनमा पूर्ण नियन्त्रण लिनको लागि बारम्बार प्रयास गरेकोमा पीओकेका नागरिकहरू क्रोधित छन्, इस्लाम खबर रिपोर्ट गरेको छ ।
पाकिस्तान सरकारको योजना १५औँ संवैधानिक संशोधन ल्याउने छ जसले स्थानीय सरकारको वित्तीय र प्रशासनिक शक्ति इस्लामाबादमा हस्तान्तरण गर्नेछ। यस क्षेत्रको प्राकृतिक स्रोतको विशाल भण्डारको दोहन गर्ने इस्लामाबादको नियतबारे कश्मीरीहरूले लामो समयदेखि शंका गर्दै आएका छन्।
पाकिस्तान राज्यले पीओकेमा जङ्गल, खानी र जलस्रोतको दोहन गरेको बारम्बार आरोप लगाइएको छ भने कश्मीरी जनताले कुनै फाइदा पाउन सकेका छैनन्। पाकिस्तानले यस क्षेत्रका प्राकृतिक स्रोतहरूको अन्वेषण र शोषण गर्नु अघि स्थानीयहरूसँग पनि परामर्श लिइँदैन, इस्लाम खबरले रिपोर्ट गरेको छ। (एएनआई)
