काठमाडौं, २१ भदौ (रासस) : कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा (कोइराला) ले संविधानको व्यवस्थाअनुसार नै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकालका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न खोजिएको बताउनुभएको छ ।
कानुन मन्त्री शर्माले कार्यकालका सम्बन्धमा अनावश्यक राजनीति गरिएको भन्दै कानुनी रिक्तता र अभाव परिपूर्ति गर्ने सोचका साथ प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकालको प्रबन्ध गर्न खोजिएको धारणा राख्नुभयो । तर कानूनमन्त्री केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा रहेको दफा १३, १४ र १५ लाई हटाउने संशोधन स्वीकार गर्नुभएको थियो ।
दफा १४ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन २०७४ संशोधन गरी प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पहिलो बैठक बसेको दिनबाट गणना हुने र नयाँ निर्वाचन भई त्यस्तो सभाको पहिलो बैठक बसेको दिनबाट अघिल्लो प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल स्वतः समाप्त भएको मानिने उल्लेख छ । यस्तै दफा १५ मा प्रदेशसभाको कार्यकाल पहिलो बैठक बसेको दिनबाट गणना हुने र नयाँ निर्वाचन भई त्यस्तो सभाको पहिलो बैठक बसेको दिनबाट अघिल्लो प्रदेशसभाको कार्यकाल स्वतः समाप्त हुने उल्लेख छ ।
मङ्गलबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक, २०७९ माथि दफाबार छलफलका क्रममा उठेका सांसदहरुले उठाउनुभएको जिज्ञासाका बारेमा जवाफ दिनुहुँदै उहाँले सरकारले पवित्र उद्देश्यका साथ विधेयक ल्याएको भए पनि अनावश्यक राजनीति गरिएकामा आपत्ति जनाउनुभयो ।
संसद् कहिले सुरु हुन्छ र कहिले सकिन्छ भन्नेबारेमा स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने र कुनै रिक्तता राख्न नहुने उल्लेख गर्दै उहाँले कोहीकसैले भनेका भरमा नै यो निर्णय गर्न नहुने बरु संसद्ले नै स्पष्ट पार्नुपर्ने बताउनुभयो ।
पटकपटक परमादेशी सरकार भनेर सरकारको अपमान गरिएको र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको मूल्य र मान्यताविपरीत धारणा राखिएको भन्दै उहाँले जिम्मेवार हुन सबैलाई आग्रह गर्नुभयो ।
अवैधरूपमा आर्जित गरेको सम्पत्तिलाई कोही कसैले स्वीकार्न नसक्ने भए पनि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा विकास भएका नयाँ कानुनलाई स्वीकार गरेर हाम्रोमा समसामयिक बनाएर जानुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो ।
उहाँले एउटा व्यवसाय गर्ने सम्बन्धमा रहेका र अवैधरूपमा कमाएको सम्पत्तिलाई पूर्णरूपमा नियन्त्रण गर्ने विषयलाई केन्द्रमा राखेर सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित कानुन बनाउन खोजिएको बताउनुभयो ।
मन्त्री कोइरालाले पछिल्लो समयमा अन्तर्राष्ट्रियरूपमा विकसित मूल्य र मान्यतामा कमाएको रकमको वैध स्रोत देखाउनुपर्ने, नभए त्यस्तो सम्पत्ति जफत हुने प्रावधान रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।
