बैंकक, ३० भदौ : ताइवानको प्रतिरक्षालाई समर्थन गर्ने अमेरिकी सिनेटको विधेयकप्रति चीनले विरोध जनाएको छ । अमेरिकी सिनेटको विदेश सम्बन्ध समितिले ताइवान टापुका लागि अमेरिकी रक्षा सहयोग बढाउन सक्ने नयाँ विधेयक पारित गरेपछि चीनको विदेश मन्त्रालयले अमेरिकाले ‘एक चीन’ सिद्धान्तप्रतिको आफ्नो प्रतिबद्धताको उल्लङ्घन गरेको र चीनको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गरेको आरोप लगाएको हो ।
चिनियाँ विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता माओ निङले बेइजिङमा पत्रकारहरूसँग भन्नुभयो, “चीनले वासिङ्टनसमक्ष यस कानूनको बारेमा ‘गम्भीर चासो’ ब्यक्त गरेको छ । यद्यपि यो कानून बन्न अमेरिकी सदन र राष्ट्रपति जो बाइडनको अनुमोदन आवश्यक छ । उहाँले भन्नुभयो, “एक चीन सिद्धान्त चीन–अमेरिका सम्बन्धको राजनीतिक जग हो ।” उहाँले भने, “यदि विधेयकमाथि छलफल भई अगाडि बढाइयो वा कानूनमा हस्ताक्षर गरियो भने यसले चीन–अमेरिकाको राजनीतिक जगलाई ठूलो धक्का दिनेछ ।
चीन–अमेरिकासम्बन्धको लागि अत्यन्त गम्भीर परिणामहरूको कारण ताइवान स्ट्रेटसँगको सम्बन्ध, शान्ति र स्थिरतामा समस्या हुनेछ । चीनले ताइवानी भूमिलाई आफ्नो भूभाग भएको दाबी गर्दै आएको छ र आवश्यक परेको खण्डमा बलप्रयोग गरेर उक्त टापु पुनः कब्जा गर्ने सम्भावनालाई पनि अस्वीकार गरेको छैन । सन् १९४९ मा भएको गृहयुद्धपछि यी दुई पक्ष विभाजित भएका थिए र सन् २०१६ मा ताइवानी राष्ट्रपति साई इङ–वेनको निर्वाचनपछि चीनले अनौपचारिक सम्पर्कसमेत तोडेको थियो । आफ्नो ‘एक चीन’ नीति अन्तर्गत संयुक्त राज्य अमेरिकाले ताइपेइसँग अनौपचारिक सम्बन्ध र रक्षा सम्बन्धको लागि अनुमति दिँदै बेइजिङको सरकारलाई मान्यता दिन्छ । यसले ताइवानको प्रतिरक्षाको लागि ‘रणनीतिक अस्पष्टता’ को अडान लिएको छ । यदि द्वीपमा आक्रमण गरियो भने उसले सैन्य रूपमा प्रतिक्रिया दिने छ कि छैन भन्ने कुरा खुला छोड्छ ।
समितिले बुधबार पारित गरेको ताइवान नीति ऐन २०२२ ले ‘ताइवानको सुरक्षा र आत्मनिर्णयको अधिकारलाई समर्थन गर्ने’ उल्लेख गरेको छ । डेमोक्र््याटिक सिनेटर बब मेनेन्डेजले रिपब्लिकन सिनेटर लिन्डसे ग्राहमसँग मिलेर द्विदलीय विधेयकको सहलेखन गर्नुभउको थियो । उहाँले आफ्नो ध्यान प्रतिरोधमा केन्द्रित रहेको र चीनले यसलाई खतराको रूपमा हेर्न नहुनेमा जोड दिनुभयो । “आज हामीले अनुमोदन गरिरहेको विधेयकले संयुक्त राज्य अमेरिकाले युद्ध नचाहेको छैन वा बेइजिङसँग तनाव बढाउन नचाएको उल्लेख छ । तर व्यवहार यसको ठीक उल्टो छ । उहाँले एक विज्ञप्तिमा भन्नुभयो, “हामी ताइवानले सामना गरिरहेको अस्तित्वको खतरालाई सावधानीपूर्वक र रणनीतिक रूपमा कम गर्दैछौं र टापुलाई बलपूर्वक लिने लागत बढाउँदैछौं ताकि यो धेरै उच्च जोखिम र अप्राप्य हुन सकोस् । गत महिना अमेरिकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीको ताइपेइ भ्रमणपछि ताइवानलाई लिएर बेइजिङ र वासिङ्टनबीच तनाव बढिरहेका बेला समितिले विधेयकलाई अनुमोदन गरेको छ ।
यसले चीनलाई ताइवान जलडमरूमध्यमा क्षेप्यास्त्र प्रहार गर्न र टापुको वरिपरि अभ्यासका लागि ठूलो संख्यामा जहाज र युद्धक विमानहरू परिचालन गर्न उत्प्रेरित गरेको । चीनले यस द्वीपमा उच्चस्तरीय विदेशी भ्रमणलाई आफ्नो मामिलामा हस्तक्षेप र ताइवानको सार्वभौमिकताको वास्तविक मान्यताको रूपमा हेर्छ, र पेलोसीको भ्रमणपछि उच्चस्तरीय अमेरिकी आगन्तुकहरूको निरन्तर प्रवाह भएको छ। बाइडन प्रशासनले अमेरिकाको ’एक चीन’ नीतिमा कुनै परिवर्तन नआएको बताउँदै आएको छ । ताइवानसँग औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध को अभाव को बावजुद, संयुक्त राज्य अमेरिका यसको सबैभन्दा बलियो राजनीतिक समर्थक र रक्षात्मक हतियारको स्रोत हो, र आफ्नो भ्रमणको क्रममा पेलोसीले भने कि उनी द्वीपलाई आफ्नो रक्षा गर्न मद्दत गर्न चाहन्छन्। (रासस÷एपी)
