काठमाडौं, २ असोज (असनजार पत्रिका) : निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरालाई उनकै निवासमा सरकारले थुनेर राखेको समाचार फैलिएपछि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको एक टोली बालुवाटारस्थित प्रधानन्यायाधीशको सरकारी आवास बालुवाटार पुगेको छ । जबराले आज बिहान आफ्नो सुरक्षार्थ खटाइएका अंगरक्षकसहित अन्य सुरक्षाकमीृले बाहिर निस्कन मनाही छ भनेर सन्देश सुनाउँदा जबरा स्वयंले केही सञ्चारमाध्यमसँग समपर्क गरेर आफूलाई सरकारले नजरबन्दमा राखेर बाहिर निस्कन नदिएको बताएका थिए ।
असोज १ गते राति १२ बजेपछि प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त भएकाले जबरामाथि लगाइएको महाभियोग प्रस्ताव स्वतः निष्क्रिय भइसकेको तर्क गर्दै उनी सर्वोच्च अदालतको नियमित कार्यमा फर्कने तयार गरिरहेको सरकारले चाल पाएपछि सरकारले थप प्रतिबन्धात्मक कदम उठाइएको बताइएको छ ।
तर सरकारले यससम्बन्धमा केही पनि बालेको छैन ।
‘प्रधानन्यायाधीशलाई घरबाट बाहिर निस्किन दिइएन भन्ने कुरा आयो, त्यसैले के भएको रहेछ भनेर बुझ्न सहसचिवको नेतृत्वमा हाम्रो टोली उहाँको निवासमा गएको हो,’ राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका प्रवक्ता डा. टिकाराम पोखरेलले भने । आयोगका अनुसार टोलीले जबरा निवासमा पुगेर अनुगमन सुरु गरेको छ । अनुगमन टोली फर्किएपछि जबराको अवस्थाबारे आयोगले धारणा सार्वजनिक गर्ने बताइएको छ । उनका अनुसार सर्वोच्च अदालतको पनि एक टोली गएको बालुवाटार पुगेको छ ।
संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि जबरा निलम्बनमा पर्नुभएको थियो । तर सरकारले भने उहाँलाई काममा फर्किन नदिन ठूलो संख्यामा सुरक्षा कर्मी उहाँको निवासमा खटाएको छ र उहाँलाई घरबाट बाहिर निस्कन दिएको छैन । यसैबीच प्रतिनिधिसभाको महाभियोग सिफारिस समितिले छानबिन गरेर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई प्रतिवेदन बुझाएको छ । समितिको बहुमतले जबराविरुद्ध महाभियोग लगाउन सिफारिस गर्दै शनिबर प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
नेपाल बार एशोसिएसनले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरालाई सर्वोच्च अदालत भित्र प्रवेश गर्न नदिने निर्णय गरेको छ। आज बिहान बसेको एशोसिएशनको आकस्मिक बैठकले जबरालाई सर्वोच्च प्रवेशमा रोक लगाउने निर्णय गरेको हो।
बैठकपछि नेपाल बार एशोसिएसनका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरेले भने, ‘यसअघि झैं हामीले सर्वोच्च अदालत परिसरमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्छौं, जबरा भित्र पस्ने कुरा कल्पना पनि गर्न सकिँदैन।’ निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराले शनिबार सर्वोच्च प्रशासनमा फोन गरेर आफू सर्वोच्च अदालत फर्किने बताएका थिए। यो खबर सार्वजनिक भएपछि नेपाल बारले आज आकस्मिक बैठक बोलाएको थियो।
त्यसपछि सत्ता गठबन्धन पक्षधर वकिलहरू सर्वोच्चको गेट वरपर बाक्लो रुपमा उपस्थित भएका छन्। सर्वोच्च अदालतको मुख्य गेटमा सुरक्षा व्यवस्था कडा बनाइएको छ। कानून न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री गोविन्दप्रसाद कोइरालाले प्रधानन्यायाधीश जबरा सर्वोच्च छिर्न नमिल्ने बताउँदै आएका छन्।
