काठमाडौँ, ५ असोज (असनबजार पत्रिका) : राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि मुलुकमा राजनीतिक विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ । राष्ट्रपतिको पछिल्लो अप्रमाणीकरण गर्ने निर्णसँगै मुलुको राजनीति दुई धारमा विभाजित भएको छ । सत्तागठबन्धन राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानअनुसार प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी ठाडै संविधानको उल्लंघन गरेकाले उनले राजीनामा गर्नुपर्ने बताइरहेका छन् भने नेकपा एमालेनिकट विद्यार्थी सङ्गठन अनेरास्ववियुले राष्ट्रपतिको समर्थनमा राजधानीमा प्रदर्शन गरेको छ । उनीहरूले राष्ट्रपतिबाट नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नभएको खुसियालीमा आज बिहान त्रिचन्द्र क्याम्पसमा प्रदर्शन गरेको हो ।
उनीहरूले गठबन्धन सरकार चाहिँदैन , नागरिकता बेच्न पाइँदैन भन्दै नागरिकता विधेयकका प्रति जलाएका थिए । प्रमाणीकरणको म्याद सकिएपछि सो विधेयक स्वतः निष्क्रिय हुने बताइन्छ । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पछिल्लो पटक उक्त विधेयक गत भदौ २० गते प्रमाणित गरी राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाएका थिए ।
संविधानको ठाडो उल्लंघन ः यादव
यसैबीच जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरण नगर्नु संविधानको ठाडो उल्लघंन भएको बताएका छन् । यादवले सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट दुई दुई पटक पारित भएर राष्ट्रपति भण्डारीसमक्ष प्रस्तुत गर्दा पनि प्रमाणीकरण नहुनु संविधानको उल्लघंन र संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणालीको मर्ममाथि प्रहार भएको बताएका हुन् ।
सामाजिक सञ्जालमा उनले लेखेका छन्, ‘संसदको दुबै सदनबाट दुईरदुई पटक पारित भएको नागरिकता विधेयकलाई राष्टपतिले प्रमाणीकरण नगर्नु संविधानको ठाडो उलंघन र संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणालीको मर्म माथि प्रहार हो ।’
राष्ट्रपतिबाट प्रणालीनै खतरामा पार्ने काम भयो ः पौडेल
यसैगरी नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रपतिबाट प्रणाली नै खतरामा पार्ने काम भएको आरोप लगाए । पौडेलले सामाजिक सञ्जालमार्फत जननिर्वाचित संसदबाट अनुमोदन भएर प्रमाणीकरण गरेर संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्नुको साटो विद्यमान राजनीति प्रणालीलाई नै खतरामा पार्ने काम भएको बताएका हुन् ।
उनले सामाजिक सञ्जालमा भनेका छन्, ‘जन निर्वाचित सभाबाट अनुमोदनसहित प्रस्तावित विधेयकको संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्नुपर्नेमा राष्ट्रपतिबाट प्रणालीनै खतरामा पार्ने काम भएको छ । बारम्बार संविधानको मर्म र भावनामा चोट पुग्ने काम संवैधानिक निकायबाट हुनुले व्यवस्था माथिको प्रहार हो। म यसको भत्र्सना गर्दछु ।’ सत्ता गठबन्धनको बालुवाटारमा भएको बैठककमा पनि राष्ट्रपतिको पछिल्लो कदमबारे छलफल भइरहेको बताइएको छ । आगामी संसदीय निर्वाचनका लागि सिट बाँडफाँटका लागि डाकिएको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा एउटा एजेण्डा थपिएको छ ।
