शक्ति बाँडफाँटबारे भ्रम र यथार्थ पुस १० गते माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा सत्ता साझेदार दलहरूबीच शक्ति बाँडफाँटबारे पूर्ण सहमति भएको प्रचार भइरहेको छ । तर, यथार्थ भने फरक छ । बेलुका ५ बजेसम्म सहमतिको सरकार गठन गर्न नसक्दा धारा ७६ (३) अनुसार ठूलो दलको हैसियतले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा अल्पमतको सरकार बन्ने भएपछि प्रधानमन्त्रीमा नेकपा(एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रचण्डलाई समर्थन गरेको देखिन्छ । एमाले–माओवादीका दोस्रो तहका नेताहरूबीच सत्ता साझेदारीका विषयमा औपचारिक–अनौपचारिक छलफल भए पनि वर्ष दिनपछि भएको ओली–प्रचण्डबीचको पहिलो भेटमा नै सरकार गठनको निर्णय भएको थियो । यही तथ्य नै काफी छ कि हतारमा सत्ता समीकरणबारे निर्णय गर्नु परेकाले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउनेबाहेक दुई नेताबीच सत्ता साझेदारीबारे पूर्ण सहमति भएको थिएन । यद्यपि, नेताहरूबीच संसदमा प्रतिनिधित्वको आयतन, सत्ता साझेदारीको मर्म र भावना एवं राष्ट्रिय आवश्यकताका आधारमा अन्तिम सहमतिमा पुग्ने समझदारी भएको देखिन्छ । तर, एमाले नेताहरूबाट ओली–प्रचण्डबीच सत्ता साझेदारीमा पूर्ण सहमति भइसकेको, राष्ट्रपति र सभामुख आफूहरूको भागमा परेको र एमालेको पहलमा नयाँ सरकार गठन भएको भनी प्रचार भएको छ । पुस १० गते प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरियोस् भनि राष्ट्रपतिसामु प्रस्तुत गरिएको प्रस्तावको पक्षमा १६९ सांसद उभिएका थिए । तर, संसदबाट विश्वासको मत लिने क्रममा प्रचण्डलाई जुन विश्वासको मत प्राप्त भयो, त्यो नेपाली राजनीतिमा मात्र नभएर विश्व राजनीतिकै निम्ति अभूतपूर्व रह्यो । प्रतिनिधिसभामा उपस्थित २७० सांसदमध्ये २६८ सांसदले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएपछि नयाँ राजनीतिक परिस्थिति देखाप¥यो । तसर्थ, फेरिएको परिस्थिति र शक्ति सन्तुलनका आधारमा नयाँ समझदारीको निम्ति प्रयत्न गर्नु प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी हुन्थ्यो, यसपटक प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यही प्रयत्न गरेको देखिन्छ