कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले केन्द्रिकृत मानसिकता र अनावश्यक आरोपका कारण प्रदेश सरकारको उपलब्धि छायाँमा परेको बताउनुभएको छ । उहाँले मुलुकले सङ्घीयताको अभ्यास थालेको सात वर्षकै अवधिमा सन्तोषजनक भएको दाबी गर्नुभयो । सङ्घीयताको अभ्यासमा प्रदेश सरकारको उपलब्धि र चुनौतीका विषयमा मुख्यमन्त्री कार्कीसँग राससका समाचारदाता नारायण न्यौपाने र सिर्जना राईले गर्नुभएको सङ्क्षिप्त कुराकानीमा उहाँले सङ्घीय निजामती कानुन निर्माण र प्रदेश प्रहरी समायोजनसम्बन्धी विषयमा केन्द्रीय सरकारबाट छिटो निर्णय हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । मुलुक तीन तहको सरकारसहित सङ्घीयताको अभ्यासमा छ, यो सात वर्षको अवधिमा भएका अभ्यासलाई कसरी लिनुभएको छ ? सङ्घीयताको अहिलेसम्मको अभ्यासलाई सन्तोषजनक नै मान्नपर्छ । तर सङ्घीयताको पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुन भने सकेको छैन । जति छिटो काम हुनुपर्ने हो भएको छैन । अहिले सङ्घीयतासम्बन्धी जेजति संवैधानिक व्यवस्था छ, कार्यान्वयनका पक्षमा सबै काम हुन सकेको छैन । यद्यपि पुरानो इतिहासलाई हेर्ने हो भने अहिले सन्तोषजनक नै मान्नुपर्छ । सङ्घीयतामा जनताले प्रत्यक्षरुपमा बुझ्ने भनेको प्रदेश संरचना हो । तर प्रदेश संरचनालाई त्यो ढङ्गले काम गर्न दिइएको छैन । निजामती ऐन, प्रहरी ऐन र शिक्षा ऐन बन्न नसक्दा प्रदेशलाई हस्तान्तरण हुनुपर्ने अधिकारहरु सङ्कुचन भएका छन् । विगतको प्रदेश सरकारको अभ्यासको पृष्ठभूमिमा अहिले तपाईको आफ्नो पदीय जिम्मेवारीको मूल्याङ्कन कसरी गर्नुहुन्छ ? विगतमा प्रदेशसभा विल्कुल नयाँ अभ्यास थियो । त्यस समय हामीले जेजति अभ्यास गरेको थियाँै अनुमान र कतै भएका आधार हेरेर गरियो । अहिले हामीसँग पाँच वर्षको पर्याप्त अनुभव छ, अझ भनौँ हामी अनुभवले समृद्ध बनेका छौँ । आज हामीसँग एउटा मार्गदर्शक बनिसकेको छ । पाँच वर्षको अन्तरालमा कानुन निर्माण, सरकार सञ्चालन र प्रदेशसभामा विषयवस्तुलाई लैजाने अभ्यासमा पर्याप्त अनुभवी बटुलेका छौँ । त्यही अनुभवका आधारमा पनि हिजोभन्दा आज धेरै सहज र सफल हुने विश्वास छ । प्रदेश संरचनाले हासिल गरेका उपलब्धिलाई कसरी हेर्नु भएको छ ? समस्या के के देखिएका छन् ? संक्षिप्तमा हेर्दा पाँच वर्षमा सम्बन्धित प्रदेशमा कामकारबाही र नीतिगत निर्णय पर्याप्तमात्रामा भएका छन् । तर नेपालमा सङ्घीयतासम्बन्धी केन्द्रिकृत मानसिकताका कारण सकारात्मक धारणा बन्न सकेको छैन । सङ्घीयतामा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गर्न नसक्नुको धेरै समस्या चाहिँ प्रदेशका कारण भएको हो भन्ने आरोप छ । प्रदेश सरकार स्वयंले पनि यसलाई चिर्न सकेको छैन । विकासका पूर्वाधारमा विगतमा नभएका अथवा भनाँै २५औँ वर्षमा नभएका काम अहिले प्रदेश सरकारले गरेको छ । कोशी प्रदेशको उदाहरण दिने हो भने यस प्रदेशले विकास निर्माणमा तुलनात्मकरुपमा धेरै उचाई प्राप्त गरेको छ । प्रदेशमा विकास निर्माणले नयाँ उचाइ प्राप्त गरेको दाबी गरिरहँदा पूर्वाधार निर्माण र विकासमा प्रदेशमा पुँजीगत खर्चको अवस्था र समस्या कस्तो छ ? विगतका पाँच वर्षमा कोशी प्रदेशमा पुँजीगत खर्च ८० प्रतिशतसम्म पुगेको छ । तर पुँजीगत खर्च बढ्दैमा सबै राम्रो भयो भन्नेमा म सहमत छैन । विकास निर्माणको एउटा गतिलो उदाहरण सडक निर्माण हो । कोशी प्रदेश सरकारका तर्फबाट चार वर्षको अन्तरालमा आठ सय किलोमिटरभन्दा बढी बाटो कालोपत्र निर्माण गरेका छौँ । विगतमा पाँच सय किलोमिटरसम्म कालोपत्र हँुदैन थियो । अहिले दुई हजार किलोमिटर बढी सडक कालोपत्रे भएका छन् । सडकसँगै पुल र झोलुङ्गे पुल निर्माण भएका छन् । तर स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घको जिम्मेवारीबारे अन्योलताका कारण कतिपय कामको परिणाम देखिएन । तीनै तहका सरकारले एउटै ठाउँमा एउटै काम गरेका छन्, दोहोरोपनाका कारण परिणाम नदेखिएको हो । केन्द्रबाट यी तीन तहका सरकारको अधिकार क्षेत्रबारे स्पष्टता हुन सकेको छैन, त्यो हुन जरुरी छ । धेरै समस्या र गुनासो तीन तहका सरकारबीचको समन्वय अभावका कारण उत्पन्न भएको देखिन्छ, त्यसमा पनि प्रदेशले स्थानीय तह र सङ्घीय तहका सरकारबीच समन्वय गराउन कस्तो समस्या बेहोर्नु प¥यो ? स्थानीय तह अलगै तह हो । स्थानीय तह प्रदेश सरकारसँग भरपर्ने आवश्यक हुँदैन । स्थानीय तह आफैँले बजेट र कानुन बनाउँछ । थप आवश्यक बजेटका लागि प्रदेशसँग जोडिने हो । तर त्यसका लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई जोड्ने संयन्त्र कमजोर छ, त्यसलाई संविधान र कानुनअनुसार मजबुत बनाउन आवश्यक छ । अर्कोतर्फ प्रदेश सरकारलाई स्थानीय तहको कानुन निर्माण, कर्मचारी व्यवस्थापन र कतिपय आर्थिक कामको संयोजन गर्ने जिम्मेवारी पाएन । यी तीन विषयमा संयोजकको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई दिइनुपर्छ । सङ्घीय सरकारको तर्फबाट प्रदेश सरकारलाई सफल बनाउन तत्काल गरिदिनुपर्ने कानुनी तथा व्यवस्थापकीय र प्राविधिक पक्षहरु केके हुन् ? प्रदेश सरकारलाई सफल बनाउन तीन वटा कानुन यथाशीघ्र बनाउनुपर्छ । पहिलो, सङ्घीय प्रहरी ऐन बनाइदिएर प्रदेशले आफ्नो प्रहरी गठन गर्न पाउने अधिकार अविलम्ब दिनुपर्छ । दोस्रो, सङ्घले निजामती ऐन बनाएर प्रदेशको निजामती ऐन बनाउने बाटो खुला गरिदिनुपर्छ । र शिक्षाका विषयमा देखिएका अन्योलता र अस्पष्टता हटाउनका लागि शिक्षा ऐन तत्काल बनाउनुपर्छ । केन्द्रले शिक्षा नीतिको केन्द्रीय प्रारुप र नीति तयार गर्ने र सबै जिम्मेवारी प्रदेशलाई दिनुपर्छ । आर्थिकरुपमा सङ्घले प्रदेश र स्थानीय तहको घाँटी निमोठने काम सङ्घीय ऐनमार्फत गरेको छ । सङ्घले अन्तर सरकारी वित्त व्यवथापन ऐन, २०७४ मा संशोधन गर्न आवश्यक छ । राजस्वको बाँडफाँटमा मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्तशुल्कको बाँडफाँटमा ७० प्रतिशत सङ्घ र ३० प्रतिशत स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई राखेको छ । यो सिद्धान्त र व्यावहारिकरुपमा गलत कुरा हो । यसमा संशोधन हुनुपर्छ ।