एएनआई ्रहिरोशिमा एएनआई युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोडिमिर जेलेन्स्कीले आफ्ना प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई युक्रेनी शान्ति सूत्र पहलमा सामेल हुन आमन्त्रित गरे र देशको क्षेत्रीय अखण्डता र सार्वभौमिकतालाई समर्थन गरेकोमा धन्यवाद दिए।ट्विटरमा जेलेन्स्कीले भने, भारतका प्रधानमन्त्री संग जापानमा भेट भयो। मैले वार्ताकारलाई युक्रेनी शान्ति सूत्र पहलको बारेमा विस्तृत जानकारी दिएँ र भारतलाई यसको कार्यान्वयनमा सामेल हुन आमन्त्रित गरें। मैले मानवीय विनाश र युक्रेनको आवश्यकताहरूको बारेमा कुरा गरें। हाम्रो देशको क्षेत्रीय अखण्डता र सार्वभौमिकतालाई समर्थन गरेकोमा, विशेष गरी, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको प्लेटफर्ममा, र युक्रेनलाई मानवीय सहायता प्रदान गरेकोमा भारतलाई धन्यवाद दिन्छु।ू भेटमा प्रधानमन्त्री मोदीले युक्रेन द्वन्द्व समाधानका लागि सक्दो सहयोग गर्ने आश्वासन दिएका थिए ।‘भारत र म द्वन्द्व समाधानका लागि जे गर्न सक्छौँ, गर्छौँ,’ प्रधानमन्त्री मोदीले भने ।
गत वर्ष २४ फेब्रुअरीमा सुरु भएको रुस–युक्रेन द्वन्द्वपछि दुई नेताबीचको यो पहिलो भेट हो ।
ूविगत १( वर्षदेखि हामीले टेलिफोन वार्ता गरेका थियौं, तर , हामी लामो समय पछि भेटिरहेका छौं,ू मोदीले भने।युक्रेनी राष्ट्रपति शक्तिशाली समूहको वर्तमान अध्यक्ष जापानको निमन्त्रणामा शिखर सम्मेलनमा सहभागी हुन लागेका हुन्।
युक्रेन द्वन्द्व सुरु भएदेखि, प्रधानमन्त्री मोदीले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र राष्ट्रपति जेलेन्स्कीसँग धेरै पटक कुरा गरिसकेका छन्।नयाँ दिल्लीले विवादको कूटनीतिक समाधान खोजेको छ। उही समयमा, पीएम मोदीले सेप्टेम्बरमा रूसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई अब ूयुद्धको युग होइनू भने।कूटनीतिक रूपमा, प्रधानमन्त्री मोदीले राष्ट्रपति पुटिनलाई ूहिंसा बन्दू र सबै पक्षहरूलाई वार्ताको टेबलमा फर्कन सल्लाह दिए।रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनसँग प्रधानमन्त्री मोदीको टेलिफोन वार्ताले दिल्ली अहिले युक्रेन संकटमा रणनीतिक द्विविधाको बाटोमा अडिग रहने कुरालाई जोड दियो। यो व्यावहारिक छनोट हो, जसले यथार्थवादी संसारको जटिलता र क्षेत्रीय अखण्डता र सार्वभौमसत्तामा दिल्लीको आफ्नै स्थितिलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ।गत वर्ष अक्टोबर ४ मा राष्ट्रपति जेलेन्स्कीसँगको फोन वार्तामा प्रधानमन्त्री मोदीले ूकुनै सैन्य समाधान हुन सक्दैनू र भारत कुनै पनि शान्ति प्रयासमा योगदान दिन तयार रहेको बताए।
भारतले संकटको समाधान कूटनीति र वार्ताबाट हुनुपर्ने बताउँदै आएको छ ।
