काठमाडौं– पूर्व माओवादी बाल लडाकुको समूहले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईविरुद्ध ‘युद्ध अपराध’ गरेको आरोप लगाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको छ ।डिस्चार्ज जनमुक्ति सेनाका संस्थापक अध्यक्ष लेनिन विष्ट नेतृत्वको पूर्व बाल लडाकुले आइतबार दाहाल र भट्टराईविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका थिए । रिट निवेदनमा दुई नेताले उनीहरूलाई तत्कालीन नाबालिग लाई सैन्य गतिविधिमा भाग लिन बाध्य पारेको आरोप लगाइएको छ त्यो अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारको कानून विपरीत भएको दाबी गर्दै १४ पृष्ठको निवेदनमा नौ निवेदकहरूले माओवादी नेताहरूले सशस्त्र द्वन्द्वमा नाबालिग भर्ती गरेर युद्ध अपराध गरेको दाबी गरेका छन्। ‘युद्ध अपराध गरेर हामीलाई तत्कालीन माओवादी नेता पुष्पकमल दाहाल र डा बाबुराम भट्टराईले बालसैनिकको रुपमा प्रयोग गरेका छन र उनीहरु विरुद्ध कारबाही अघि बढाउन यहाँ आएका छन् र त्यतिन्जेलसम्म प्रतिवादी विशेष गरी प्रधानमन्त्रीलाई नैतिकताको सवालमा सोधिनेछ । जसमा प्रतिवादीको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरी पोर्टफोलियोलाई निलम्बन वा निरन्तरता दिन अनुरोध गरिन्छ,’ रिट निवेदनमा भनिएको छ।रिट परेको लगत्तै आइतबारको संसद बैठकमा प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानेन्द्र बहादुर शाहीले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग गरेका छन् । हहिलेको संसदमा चर्चित सांसद शाहीले यो प्रश्न सोधेपछि त्यो भाईरल बनेको छ ।
‘प्रतिनिधिसभा नियमावली २०६९ को नियम ३६ बमोजिम प्रधानमन्त्री पनि यही संसदको सदस्य हुन् तर आज प्रधानमन्त्रीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा युद्ध अपराधको गम्भीर मुद्दा परेको छ म उहाँलाई सदनका सभामुख मार्फत सोध्न चाहन्छु, उहाँ अदालत जानुहुँदा उहाँ देशको प्रधानमन्त्री भएर त्यहाँ जानुहुन्छ कि पुष्पकमल दाहाल उर्फ प्रचण्ड शाहीले प्रश्न गरे ूमाननीय प्रधानमन्त्रीले तुरुन्त राजिनामा दिनुपर्छ र थप बाटो खोल्नु पर्छ। उहाँ नैतिकताको आधारमा पदमा बस्नु हुँदैन,ू राप्रपाका सांसदले भने।प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल आइतबार रिट निवेदन दर्ता हुँदा बनेपामा आयोजित कार्यक्रममा व्यस्त हुनुका साथै संसदीय बैठकमा पनि अनुपस्थित रहेका थिए । सर्वोच्च अदालतका अधिकारीका अनुसार मुद्दाको पहिलो सुनुवाइ मंगलबार तोकिएको छ ।सर्वोच्च अदालतले गत साता पूर्व बाल माओवादी लडाकुको निवेदन खारेज गर्ने आफ्नै प्रशासनिक निर्णय खारेज गरेको थियो । न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले २०२३ जुन ९ मा दाहाल र भट्टराईलाई कारबाही गर्न माग गर्दै निवेदन दर्ता गर्न अदालतका कर्मचारीलाई आदेश दिएका छन ।यसअघि यही वैशाख ३० गते रिट खारेज गर्दै अदालत प्रशासनले द्वन्द्वकालीन मुद्दाको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी दिएको सङ्क्रमणकालीन न्याय संयन्त्रमार्फत मुद्दा टुंग्याउन सकिने तर्क गरेको थियो ।सन् २००७ मा सेना समायोजनको निरीक्षण र सञ्चालन गर्ने नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्र नियोग अनमिनले निवेदकसहित हजारौं विद्रोही सैनिकलाई नाबालिग भएको ठहर गरेको थियो। त्यतिबेला जारी गरिएको अनमिनको प्रतिवेदन अनुसार जम्मा ४००८ लडाकू समायोजनका लागि योग्य नभएका मध्ये २,९७३ नाबालिग प्रमाणित भएका थिए भने बाँकी १,०३५ माओवादी जनमुक्ति सेनामा २०६३ वैशाख २६ गतेको पहिलो युद्धविरामपछि सामेल भएका थिए । जबकी छ महिनाअघि शान्ति सम्झौता भएको थियो ।
