भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्यादसम्बन्धी विवाद के हो
काठमाण्डौ ( एजेन्सीहरु ) अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक, २०७६ र भ्रष्टाचार निवारण पहिलो संशोधन विधेयक, २०७६ अहिले संसदीय समितिमा दफावार छलफलमा रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्।भ्रष्टाचार मुद्दामा हदम्याद तोक्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएकोमा अहिले त्यसको पक्ष र विपक्षमा विभिन्न तर्कवितर्क भइरहेका छन्।एकथरीले हदम्याद राख्न नहुने तर्क गर्दै छन् भने अर्काथरीले समयसीमा नतोकिए कहिलेकाहीँ राज्यले नै मुद्दा चलाउन ढिलासुस्ती गर्न सक्ने दाबी गरेका छन्।राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएर त्यहाँबाट पारित भई दुवै विधेयक प्रतिनिधिसभामा आएका छन्।बिबिसीका अनुसार न्यूनतम साझा कार्यक्रममा राखिएको भ्रष्टाचार छानबिनमा के गृहमन्त्रीले भनेझैँ सरकार निर्ममु हुन सक्ला ?
भ्रष्टाचारसम्बन्धी प्रतिवेदन, सरकारको विरोध र ट्रान्सपरेन्सीको प्रतिक्रियाबारे थाहा पाउनैपर्ने कुराहरू के(के हुन् र ?
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले विसं २०७६ सालको माघ ६ गते राष्ट्रियसभामा ती विधेयकहरू दर्ता गराएको थियो।
विधेयकमा के छ?
भ्रष्टाचार निवारण पहिलो संशोधनविधेयक, २०७६ को उपदफा १० मा “भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा मुद्दा चलाउने हदम्याद थाहा पाएको मितिले पाँच वर्ष हुनेछ” भन्ने छ।उपदफा २० मा “उपदफा १० मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै राष्ट्रसेवकले पदमा बहाल रहँदाका बखत भ्रष्टाचार गरेको र तत्काल निजउपर मुद्दा चलाउन सक्ने रहेनछ भने निज जुनसुकै बेहोरोबाट अवकाश प्राप्त गरेको भए पनि अवकाश भएको मितिले र निजले भ्रष्टाचार गरेको कुरा निज अवकाश भइसकेपछि थाहा भएकोमा थाहा भएको मितिले पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाउन सकिनेछ” भनी उल्लेख छ।हाल प्रचलनमा रहेको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०४९ मा भ्रष्टाचारको आरोपमा मुद्दा चलाउन हदम्यादको व्यवस्था गरिएको छैन।
त्यसमा “कुनै राष्ट्र सेवकले आफू कुनै पदमा बहाल रहेको अवस्थामा सरकारी वा सार्वजनिक सम्पत्ति वा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको संस्थाको सम्पत्ति हिनामिना वा हानिनोक्सानी गरी भ्रष्टाचार गरेको सम्बन्धमा त्यस्तो व्यक्तिले आफ्नो पदबाट अवकाश प्राप्त गरेपछि पनि निज उपर मुद्दा चलाउन यस ऐनमा लेखिएको कुनै कुराले बाधा पुर्याएको मानिने छैन” भनी उल्लेख गरिएको छ।नयाँ विधेयकमा चाहिँ अवकाश पाएपछि अथवा पदबाट हटेपछि मात्रै भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा चल्न सक्ने राष्ट्रसेवकविरुद्ध पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाइसक्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
ललिता निवास प्रकरणमा यस कारण ुहदम्याद लाग्दैन, मुद्दा चल्छ’ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा ‘अझै धेरै तानिन सक्छन्’
भुटानी शरणार्थीका सर्वोच्च नेता पक्राउ परेपछि उब्जिएका प्रश्न सम्पत्ति हिनामिनासम्बन्धी कसुरको हकमा भने हदम्याद तोकिएको छैन। ‘सरकारी, सामुदायिक संस्थाको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको सम्पत्ति हिनामिना गरी भ्रष्टाचार गरेकोमा मुद्दा चलाउन कुनै हदम्याद लाग्ने छैन।”सो अनुसार सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूमाथि जुनसुकै बेला भ्रष्टाचारको मुद्दा चल्न सक्नेछ।पदमा बहाल रहेका र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले हेर्न नसक्ने पदाधिकारीको हकमा भने उनीहरूको अवकाशपछि मुद्दा चल्न सक्छ।महाभियोगबाट पदमुक्त हुने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संवैधानिक अङ्गका प्रमुख एवम् पदाधिकारी तथा सैनिक ऐनबाट निर्देशित हुने सेनाका पदाधिकारीमाथि अवकाशपछि मात्रै भ्रष्टाचार मुद्दा चल्न सक्छ।
कानूनविद् के भन्छन ?
विधेयकमा राखिएको हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्थाबारे सही रूपमा नबुझेर टीकाटिप्पणी भइरहेको राष्ट्रियसभाका पूर्वसदस्य एवम् वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारी बताउँछन्।“मलाई के लाग्छ भने मान्छेहरूले कहिलेकाहीँ ठ्याक्कै कन्टेन्ट हेरेर कुरा गर्दैनन्,” बीबीसी न्यूज नेपालीसँग उनले भने।“भ्रष्टाचार भएको राज्यलाई थाहा भएर पनि पाँच वर्षसम्म केही नगरेर बस्यो भने नचलाउन चाहेकै हो भन्ने बुझियो नि। प्रस्तावित व्यवस्थाले छुट दिएको म देख्दिनँ।”“यदि कसैले भ्रष्टाचार गरेको छ र त्यसबारे १० वर्षपछि थाहा भयो र त्यसबाट सरकारलाई हानिनोक्सानी भएको रहेछ भने मुद्दा चलाउन अहिले पनि बाधा हुँदैन,” अधिकारीले थपे।नेपाल स्थानीय तहस् चार वर्षको बेरुजु एक खर्ब १७ अर्ब, अनियमितता कसरी रोक्ने बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानः उपकुलपति र अन्य पदाधिकारीमाथि ुकारबाही सिफारिसु किन अड्कियोविधेयकमा गरिएको व्यवस्थालाई राम्ररी बुझे त्यसमा समस्या नरहेको उनको तर्क छ।“कुनै पदमा रहुन्जेल मुद्दा चलाउन नमिल्ने रहेछ भने त्यो पदबाट निस्केको पाँच वर्षभित्र मुद्दा लाग्न सक्छ भन्ने पहिलो भागले भन्यो,” अधिकारीले प्रस्ट पारे।“दोस्रो भागले के भन्यो भन्दा पदमा हुँदा थाहा भएन र पछि गएर थाहा भयो भने जुन मितिबाट थाहा भयो त्यो मितिले पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाउन सकिने भयो।”“खाली के हो भने अनिश्चितताबाट निश्चिततातर्फ लगिएको हो। यसमा हदम्याद भनेको त्यही हो।”
उदाहरण दिँदै उनले भने, “मानिलिऊँ २०८० मा कोही अवकाश भयो। त्यसको छ वर्षपछि अर्थात् २०८६ सालमा उसको भ्रष्टाचारबारे थाहा भयो भने त्यसको पाँच वर्षभित्र अर्थात् २०९१ भित्र मुद्दा चलाउन सकिने भयो।”अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय पनि वरिष्ठ अधिवक्ता अधिकारीसँग सहमत देखिन्छन्। “पाँच वर्षे हदम्याद अनुसन्धान गर्नेहरूका लागि हो। थाहा भएको मितिले पाँच वर्षभित्र अनुसन्धान सक्नुपर्छ भनेको हो,” बीबीसी नेपालीसग उनले भने।उनका अनुसार अहिले विधेयकमा गरिएको व्यवस्था बेठीक होइन। “एक किसिमले यो ठीक पनि छ। किनभने कहिलेसम्म त्यसै राख्ने भन्ने कुरा पनि हुन्छ नि,” उपाध्यायले थपे।बरु निजी ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था, राष्ट्रिय(अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूलाई पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दायरामा ल्याउन खोज्नु चिन्ताको विषय भएको उनको तर्क छ।“आफैँले जोखिम मोलेर लगानी गर्ने निजी लगानीकर्ताहरू त निरुत्साहित होलान्,” उपाध्यायले भने।
प्रहरीले घुस लिएको प्रमाण खोज्दा सुनको शौचालय फेला पर्योमलेशियादेखि हलीवुडसम्म पुगेको अर्बौँ डलरको भ्रष्टाचार प्रकरण तर विशेष अदालतका पूर्वअध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की चाहिँ हदम्यादको प्रस्तावित व्यवस्थाप्रति सहमत छैनन्।भविष्यमा आफैँ पर्न सक्ने देखेर यो व्यवस्था ल्याउन लागिएको उनको दाबी छ।“भ्रष्टाचार मुद्दामा विवाद आउनेगरी त्यसरी दुईवटा दफा राख्न हुँदैनथ्यो,” बीबीसी न्यूज नेपालीसँग कार्कीले भने।
“भोलि आफैँमाथि वज्रपात पर्ला भन्ने डर छ। त्यो डरका कारण यो प्रावधान ल्याएका हुन्। नभए त्यसको जरुरी नै थिएन नि।”पछि गएर यो प्रावधानको गलत व्याख्या हुन सक्ने आशङ्का पनि उनलाई छ।“हदम्याद पाँच वर्ष भएपछि अरू कुरा आकर्षण हुन्छ र भन्ने ठाउँ उनीहरूले पाउँछन्। भोलि गएर उनीहरूकै पक्षमा त्यसको व्याख्या हुन सक्छ। नियोजित रूपमै त्यो बनाएका हुन्।”विधेयक कहिले पारित होला अधिकारीहरूका अनुसार प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएपछि उक्त विधेयक फेरि राष्ट्रियसभा पुग्ने छ। त्यसपछि बल्ल विधेयक प्रमाणीकरणको प्रक्रियामा जानेछ।तर दफावार छलफलका क्रममा रहेका दुइटै विधेयक कहिलेसम्म पारित होला भन्ने कुरा बताउन सक्ने अवस्था नरहेको सङ्घीय संसद् सचिवालयका अधिकारीहरू बताउँछन्।अहिले समितिका सभापति पनि चुनिएको अवस्था छैन भने हाल समितिका बैठकहरू आर्थिक विधेयकसम्बन्धी छलफलमा रहेका छन्।“दफावार छलफल कहिलेसम्म सक्ला र विधेयक कहिले पारित होला भन्न सक्ने अवस्था छैन,” सचिवालयका सहायक प्रवक्ता दशरथ धमलाले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।
