काठमाडौं । बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिल साइट वरपरका बासिन्दाले सहमति अनुसार फोहोर व्यवस्थापन नगरेको भन्दै १ असोजदेखि फोहोर फाल्न नदिने चेतावनी दिएका छन् ।
बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिल साइट प्रभावित क्षेत्र सरोकार समितिले सोमबार पत्रकार सम्मेलन गरी यसअघि भएका सहमति पालना नभए असोज १ देखि फोहोर फाल्न नदिने बताएको हो ।
समितिका संयोजक श्रीराम ढुंगानाले भने, ‘मान्छे र फोहोर एकै ठाउँमा बस्न मिल्दैन, हाम्रो मुख्य माग यही नै हो । त्यसैले अब बञ्चरेडाँडामा फोहोर लैजान रोक्नेछौं ।’
ल्याण्डफिल साइट प्रभावित क्षेत्रलाई विशेष सम्वेदनशील क्षेत्र घोषणा गर्नुपर्ने, प्रभावित क्षेत्रलाई अधिग्रहण गरेर मानव बस्तीरहित हरियाली क्षेत्र कायम गर्नुपर्ने, अस्पतालजन्य, विषादीजन्य र औद्योगिक फोहोरमैला फाल्न नपाइने उनीहरुको माग छ ।
काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका र धादिङको धुनिवेशी नगरपालिकाको सिमानामा पर्ने बञ्चरेडाँडामा फाल्ने गरिएको छ । स्थानीय बासिन्दाले बेला बेलामा आन्दोलन गरे पनि अस्थायी समाधान खोजेर फोहोर फाल्ने गरिएको छ ।
टुँडिखेलमा १० हजार मान्छे उतार्ने चेतावनी
माग पूरा नगरे असोज १ देखि फोहोर रोक्ने र सरकारले जबर्जस्ती गरे १० हजार मान्छे टुँडिखेल उतार्ने सरोकार समितिले बताएको छ । ‘धादिङ र नुवाकोटको १० हजार मान्छेलाई यहाँको प्रहरी प्रशासनले कुन–कुन जेलमा कतिदिन राख्छ हामी हाम्रा छोरा र नातिहरुका लागि त्यो सामना गर्छौं’, संयोजक ढुंगानाले भने ।
ल्याण्डफिल साइट क्षेत्रका बासिन्दा हरि लामाले सो क्षेत्रमा कि फोहोर कि मान्छेमात्र रहन सक्ने बताए । आफूहरुको मागलाई संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र काठमाडौं महानगरपालिकाले बेवास्ता गरेको उनको भनाइ छ ।
सरोकार समितिकी उपसंयोजक सुमित्रा ढकाल (घिमिरे)ले फोहोरमैलाको दीर्घकालीन समाधान हुन आवश्यक रहेको बताइन् ।
ककनी गाउँपालिका अध्यक्ष सुमन तामाङले प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाले स्वतःस्फुर्त आन्दोलनको तयारी गरेको बताए । ‘ल्याण्डफिल साइटको धुनीबेशी नगरपालिका र ककनी गाउँपालिकाले आधिकारिक रुपमा रोक्ने निर्णय गरेको छैन तर स्थानीयको तयारी रहेको सुनेको छु’, उनले भने ।
कार्यान्वयन हुन सकेन १७५ औं सम्झौता
ल्याण्डफिल साइट क्षेत्रका बासिन्दाले फोहोर फाल्न नदिएर आन्दोलन गरेपछि १ भदौ २०७९ मा शहरी विकास मन्त्रालय र काठमाडौं महानगरपालिकाले स्थानीय बासिन्दासँग ४ बुँदे सहमति गरेका थिए । स्थानीय बासिन्दाका अनुसार उक्त सहमति १७५ औं हो ।
प्रभावित क्षेत्रमा १० बेडको अस्पताल सञ्चालन गर्न पहल गर्ने, धुनिवेंशी नगरपालिकाको १, ३ र ४ तथा ककनी गाउँपालिकाको १,२ र ३ नम्बर वडाका स्थायी बासिन्दाको स्वास्थ्य बीमा गर्न एक हप्ताभित्रै काम सुरु गर्ने, विकास अनुदान रकम बढाउनुपर्ने, १० दिनभित्र ल्यान्डफिल साइटको दुर्गन्ध हटाउने गरी रसायन छर्ने प्रतिवद्धता मन्त्रालयले गरेको थियो । स्रोतमै फोहोर छुट्याएर मात्रै ल्यान्डफिल साइटमा लैजाने, ६ महिनाभित्र सिसडोलको डम्पिङसाइटमा पोस्ट क्लोजर प्रक्रिया सुरु गर्ने पनि सहमति भएको थियो ।
ककनी गाउँपालिका–३ का वडाध्यक्ष घननाथ बजगाईंका अनुसार यो सम्झौता पनि कार्यान्वयन हुन सकेन । उपत्यकाको फोहोर पहिलो पटक २०६२ जेठमा सिसडोलमा फाल्न थालिएको थियो ।
बञ्चरेडाँडामा ब्यवस्थित ल्याण्डफिल साइट नबनुन्जेल सम्म ३ वर्षका लागि सिसडोलमा फोहोर फाल्ने भनिए पनि लगातार १७ वर्ष फालिएको थियो । त्यसपछि गत वैशाखदेखि सिसडोलदेखि केही पर बञ्चरेडाँडामा फाल्न थालिएको थियो ।
संघीय सरकारले चासो दिनुपर्छ स् सुनिता डंगोल
काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलले फोहोर व्यवस्थापन महानगरको एकल जिम्मेवारी नभएकाले स्थानीय बासिन्दाको मागबारे संघीय सरकारले चासो दिनुपर्ने बताइन् ।
‘संघीय सरकारको समन्वय र सहकार्यको आवश्यकता छ । संघीय सरकारले जति सहयोग गरेको छ, त्यसभन्दा धेरै सहयोग चाहिएको छ’, उनले भनिन् ।
मेयर बालेन शाहको सचिवालय सदस्य सुनिल लम्सालले महानगरले सम्बोधन गर्न सक्ने स्थानीय बासिन्दाको माग पूरा गरिरहेको बताए ।
‘अहिले हामीले वातावरणीय प्रभाव मुल्यांंकन पनि गरिरहेको छौं, त्यसको प्रतिवेदन आएपछि जग्गा अधिग्रहणको लागि संघीय सरकारसँग पहल पनि गर्छौं,’ उनी भन्छन् ‘उहाँहरुको मुख्य माग पनि यही हो, महानगर पनि फोहोर र मान्छे एकै ठाउँमा बस्नुपर्छ भन्ने पक्षमा छैन ।’
