काठमाडौँ, २९ भदौ : आज ५९औँ राष्ट्रिय बाल दिवस देशभर मनाइँदै छ । ‘बालबालिकामा लगानीः सुनिश्चित भविष्यको थालनी’ नाराका साथ राष्ट्रिय बाल दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाउन लागिएको हो । विसं २०२१ भदौ ४ गतेदेखि मनाउन सुरु गरिएको राष्ट्रिय बाल दिवस २०६३ सालमा भदौ २९ गतेका दिन मनाउन थालिएको हो । नेपालमा बाल दिवस रत्नराज्यलक्ष्मी देवी शाहले आफ्नो जन्मदिन पारी २०२१ भदौ ४ गते नेपाल बाल सङ्गठन (बाल मन्दिर) स्थापना गरी अनाथ, टुहुरा बालबालिका संरक्षणको थालनी गरेको दिनलाई राष्ट्रिय बाल दिवस घोषणा गरी नियमितरूपमा मनाउन थालेको पाइन्छ । सन् १९८९ नोभेम्बर २० मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ महासभाबाट बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि पारित भयो । पछि यसलाई नेपालले सन् १९९० सेप्टेम्बर १४ मा अनुमोदन गरेको दिनको सन्दर्भ पारेर बाल दिवस मनाउन थालियो । सोहीअनुरुप नेपालले राष्ट्रिय बाल दिवस २०६३ सालदेखि भदौ २९ गते मनाउन थालेको छ । संविधानले बालबालिकाको हकलाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरी बाल बचाउ, बाल संरक्षण, बालविकास र बाल सहभागिताजस्ता विषय समेटी सर्वाङ्गीण विकासको प्रत्याभूत गरेको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बालअधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९८९ तथा अन्य बालअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिमा गरेको प्रतिबद्धताअनुरुप सरकारले बाल अधिकारसम्बन्धी नीति तथा कानुन तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री तथा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का अध्यक्ष सुरेन्द्रराज आचार्यले संविधानले प्रत्याभूत गरेको बालबालिकाको हक र अधिकार कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो । “मन्त्रालयले परिषद् तथा विभिन्न बालअधिकारका क्षेत्रमा कार्य गर्ने सङ्घसंस्थाको समन्वय र सहकार्यमा सडक बालबालिका, हराएका, बेवारिस फेला परेका, कानुनविपरीत श्रममा संलग्न रहेका तथा विभिन्न कारणले जोखिममा परेका बालबालिकाको उद्धार, संरक्षण तथा व्यवस्थापन गर्दै आएको छ”, उहाँले भन्नुभयो । बालबालिकाको अधिकार संरक्षणका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा सबै सरोकारावाला निकायको एकीकृत र समन्वयात्मक भूमिका आवश्यकता रहने उहाँको भनाइ छ । बालबालिकाको हक, अधिकार संरक्षणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको परिषद्ले बालबालिकासम्बन्धी नीतिगत तथा कानुनी पैरवी, सडक बालबालिकामुक्त राष्ट्र घोषणा, बालविवाह तथा बालश्रम अन्त्य, अनाथ तथा अपाङ्गता भएका बालबालिका संरक्षण, उपचार, यौनहिंसा तथा यौन दुव्र्यवहारमा परेका बालबालिकाको उद्धार र संरक्षण, ओसारपसारमा परेका बालबालिकाको उद्धार र संरक्षण तथा कानुनी उपचार, वैकल्पिक सेवाको प्रवर्द्धन, बालगृह अनुमति र अनुगमन गरी नियमन गर्दै आएको छ । परिषद्का उपाध्यक्ष बम बानियाँले राष्ट्रिय बाल दिवसलाई सार्थक बनाउन तीनै तहका सरकारका साथै बालअधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत सबै विकासका साझेदार, सङ्घसंस्था, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्र, नागरिक सङ्गठनले बालबालिकाको क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्न, बालअधिकारको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनमा थप क्रियाशीलता रहन आवश्यक पर्ने बताउनुभयो । समय र प्रविधिसँगै जलवायु परिर्वतनले बालबालिकामा ल्याएको असर, अनलाइनबाट बालबालिकामा पारेको प्रभावका बारेमा थप काम गर्न जरुरी रहेको उहाँको भनाइ छ । त्यस्तै परिषद्का सदस्यसचिव इन्द्रादेवी ढकालले बालबालिकाको हकहित, अधिकार संरक्षण तथा सवर्द्धनका लागि विशेषगरी स्थानीय तहले बालबालिकामा लगानी अभिवृद्धि गर्नुपर्ने बताउनुभयो । बालबालिकामा लगानी गरी विशेष संरक्षणको आवश्यकता भएकालाई सम्बन्धित स्थानीय तहबाटै वैकल्पिक हेरचाह र परिवारमा सहयोग गरी संरक्षण र व्यवस्थापन गर्न अतिआवश्यक रहेको उहाँको भनाइ छ । बालअधिकारसम्बन्धी विभिन्न व्यवस्था भए पनि सबै बालबालिका गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्न नसक्नु, बालमैत्री वातावरणको अभावमा विकास र संरक्षण हुन नसक्नु, बालश्रमको अवस्था र सडक बालबालिकाको अवस्था विद्यमान रहनु, असहाय र अनाथ बालबालिकाको संरक्षण तथा उचित व्यवस्थापन हुन नसक्नु, हिंसा, यौन दुव्यर्वहार, बलात्कारका अवस्था विद्यमान रहनुलगायतका समस्या भने अझै यस क्षेत्रमा रहेको देखिन्छ । समयसापेक्ष विकास भएको प्रविधि, सहरीकरण, विश्वव्यापी मूल्य–मान्यता र बदलिँदो परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै बालअधिकारको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन प्रभावकारीरूपमा गर्नु पनि चुनौतीका रूपमा देखिन्छ । चुनौतीका साथसाथै अवसर नभएको भने होइन । सङ्घीय संरचनाअनुसार बालबालिकासम्बन्धी कानुन, नीति, योजना, कार्यक्रम तथा संस्थागत संयन्त्र स्थानीय तहदेखि सङ्घसम्म सञ्चालन हुँदै जानु, बालबालिकाको संरक्षणसम्बन्धी विषय तीन तहको सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्नु, सरकार, सङ्घसस्था र नागरिक समाजबीच समन्वय, सहयोग र सहकार्यमा भएको अभिवृद्धिले यस क्षेत्रका समस्या समाधान गरी बालबालिकाका हक, अधिकार संरक्षण गर्न टेवा पुग्दछ । दिगो विकास लक्ष्यमा बालबालिकाको गुणस्तरीय शिक्षा तथा स्वास्थ्य, बालबालिका तथा किशोर–किशोरीविरुद्ध हुने सबै प्रकारका विभेद, शोषण, दुव्र्यवहार र हिंसाको अन्त्य गरी सशक्त गर्नेजस्ता परिमाणात्मक लक्ष्य समावेश गरिएको र सोहीअनुरुप उक्त विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ ।