काठमाडौँ, २१ मङ्सिर (रासस) : हरेक सिक्काको दुई पाटा हुन्छ भने झैँ सङ्घीय शासन प्रणालीमा उदाएका सात सय ५३ पालिकाले विगत सात वर्षमा थुप्रै राम्रा काम पनि गरेका छन् । यस आलेखमा अन्य पालिकाका लागि अनुसरण गर्न मिल्ने केही प्रमुख अभ्यासको चर्चा गर्ने जमर्को गरिएको छ । कृषि सुधार नेपाल कृषि प्रधान देश हो । यसर्थ, नेपालका पालिकाहरुले खाद्यान्न, हरियो तरकार, फलपूmल, माछा, मासु र दूधमा आत्मनिर्भर हुने प्रयास गरेका छन् । केही पालिकाले ‘एक वडा एक उत्पादन’ अभियान सञ्चालन गरेका छन् भने केहीले कृषिमा यान्त्रिकीकरण भित्र्याउन आलुको ड्याङ बनाउने मेसिन, धान काट्ने रिपर, पावर टिलर, मिनीट्याक्टरजस्ता उपकरणमा कम्तिमा ५० प्रतिशत अनुदान दिएका छन् । केही पालिकाले कृषिको सम्भाव्यता अध्ययन गराएका छन् भने केहीले माटो परीक्षण गरेका छन् । कुनै पालिकाले ‘एक घर एक टनेल’ कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन्, कुनैले कृषि उब्जनीलाई जङ्गली जनाबर, बाँदर, किरा आदिबाट जोगाउन बजेट छुट्याएका छन् । केही पालिकाले बाँदरलाई कोक्रामा हालेका छन् भने केहीले बन्दुक पड्काएर भगाएका छन् । कुनै पालिकाले बाँदरले नखाने खेती आरम्भ गरेका छन् । यसैगरी, केही पालिकाले फलपूmलको विकासका लागि स्याउ, अनार, लिची, ओखरलगायतका बिरुवा वितरण गरेका छन् भने केही पालिकाहरुले आप्mनै नर्सरी स्थापना गरेका छन् । केहीले आलु, अलैँचीे, किबी, लसुन, भटमास, सिमी, स्याउ, सुन्तला, कोदो, फापर, मार्सी धान, गाईपालन, बाख्रापालन, भैँसीपालन, मौरीपालन, दूध उत्पादन वृद्धि आदिको क्षेत्र बनाएका छन् भने केहीले समर्थन मूल्यमा कृषि उत्पादन खरिद गर्न थालेका छन् । केही पालिकाले बीउमा अनुदान दिएका छन् भने कतिपयले सुन्तला महोत्सव गरी स्थानीय उत्पादनको बजार खोजी गरेका छन् । केही पालिकाले बाँझो जमीन राख्न निषेध गरेका छन् भने केहीले भूमि बैंकको अवधारणा कार्यान्वनमा ल्याएका छन् । केही पालिकाले सहकारीका सुपथ मूल्य पसल एवं सहकारी एग्रोभेट सञ्चालन गर्न अनुदान दिएका छन् भने केहीले सहकारी र सामूहिक खेती अभियान आरम्भ गरेका छन् । केही पालिकाले हरेक वडामा कृषि र पशु स्वास्थ्य प्राविधिक खटाएका छन् भने केहीले कृषि विषयको पढाइ आरम्भ गरेका छन् । पशुपालन विकास केही पालिकाले नश्ल सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन् भने केहीले कोरियाली वाच्छी वितरण गरेका छन् । केहीले सुत्केरी गाई र भैंसीलाई भत्ता दिन प्रारम्भ गरेका छन् भने केहीले गाईबस्तुको जन्म, बसाई–सराई र मृत्यु दर्ता तथा गाई गोरु जन्म दर्ता गर्न एप्स तयार गरेका छन् । केहीले छाडा गाईबस्तु नियन्त्रण गरी गौशाला सञ्चालन गरेका छन् भने केहीले पशु बीमा गर्न लाग्ने आधा रकम अनुदान दिएका छन् । केही पालिकाले दूध, घ्यू, छुर्पी र चिजको उत्पादन बढाउन याक वितरण गरेका छन् भने केहीले महिलाको आय बृद्धि गर्न बाख्रा वा कुखुरा वितरण आरम्भ गरेका छन् । कसैले सुङ्गुरका पाठा अनुदानमा वितरण गरेका छन् भने केहीले ब्याडे बोको खरिद गरी पालिकामा ल्याएका छन् । केही पालिकाले गोठालो भत्ता दिएका छन् भने केहीले बेमौसमी घाँसका लागि साइलेस प्रविधि भित्र्याएका छन् । शिक्षामा सुधार केही पालिका शिक्षाको गुणस्तर सुधारमा लागिपरेका छन् भने केहीले सामुदायिक स्कूललाई नमुना तुल्याएका छन् । केहीले पोलिटेक्निकल इन्स्टिच्यूट स्थापना गरेका छन् केहीले साइन्स ल्याब खडा गरेका छन् । केहीपालिकाले स्कूलमा इ–हाजिरी र सिसी क्यामेराद्वारा निगरानी बढाएका छन् भने केहीले प्रधानाध्यापकसँग कार्यसम्पादन करार गरेका छन् । केही पालिकाले सबै प्रधानाध्यापकलाई परीक्षाको माध्यमबाट नियुक्ति गरेका छन् भने केहीले ‘कमाउ र सिक’ कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन् । केही पालिकाले विद्यार्थीलाई स्वीटर, ड्रेस, साइकल दिएका छन् भने केहीले सबै विद्यार्थीलाई दिवा खाजा खुवाएका छन् । केही पालिकाले वर्षेनी विद्यार्थीको स्वास्थ्य परीक्षण गराएका छन् भने केहीले विद्यार्थीको बैंक खाता अनिवार्य गरेका छन् । केही पालिकाले उत्कृष्ट अङ्क ल्याउनेलाई डाक्टर पढाएका छन् भने केहीले इन्जिनीयर पढ्न अनुदान दिएका छन् । केहीले अनिवार्य तथा निःशुल्क आधारभूत शिक्षा पूर्णरुपमा प्रदान गरेको घोषणा गरेका छन् भने केहीले पूर्ण साक्षर पालिका घोषणा गरेका छन् । अधिकांश पालिकाले स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गरेका छन् भने कैयौंले स्कूलमा कम्प्यूटर र इन्टरनेट जडान गरी सूचना प्रविधि कक्षा सञ्चालन थालेका छन् । केहीले पालिकाले सबै स्कूलका विद्यार्थीको एउटै पोषाक घोषणा गरेका छन् भने केहीले विद्यालयमा इ–लाइब्रेरी, प्राविधिक शिक्षा, प्रयोगशाला आदिको व्यवस्था गरेका छन् । केही पालिकाले सम्पूर्ण खर्चसहितको आवासीय विद्यालय सञ्चालन गरेका छन् भने केहीले विद्यालयमा प्राविधिक शाखा खडा गरेका छन् । केही पालिकाले स्कूललाई बजारबाट खरिद गरेको उपहार वितरणमा रोक लगाएका छन् भने केहीले विद्यालयमा पत्रु खाना ल्याउन निषेध गरेका छन् । स्वास्थ्य सेवा पछिल्ला दिनमा अधिकांश पालिकाहरुले अस्पताल वा स्वास्थ्य चौकी सञ्चालनमा ल्याएका छन् । अधिकांश पालिकामा एमबिबिएस डाक्टर पुगेका छन् । केही पालिकाले घरघरमै गएर स्वास्थ्य परीक्षण गरिरहेका छन् भने केहीले वडास्तरमा स्वास्थ्य केन्द्र खडा गरेका छन् । केही पालिकाले चौबिसै घण्टा स्वास्थ्य केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएका छन् भने केहीले सबै वडामा वर्थिङ सेण्टर सञ्चालनमा ल्याएका छन् । केही पालिकाले डाक्टर, नर्स र अहेबलगायतको अध्ययनमा विशेष छात्रवृत्ति दिएका छन् भने केहीले स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गरिआएका छन् । सुशासन प्रवद्र्धन प्रायः सबै पालिकाले डिजिटल नागरिक वडापत्र जारी गरेका छन् । प्रायः सबैले वडा कार्यालयबाट नै सेवा प्रवाह गरेका छन् । केही पालिकाले प्रविधिमैत्री, सिसिटिभी, विद्युतीय हाजिरी, स्क्रिन सूचना पाटी, सिसी क्यामरा र विद्युतीय हाजिर जडान गरेका छन् । केही पालिकाले डिजिटल सूचना पाटी राखेका छन् भने केहीले आकर्षक सेवाग्राही सहायता कक्ष सञ्चालनमा ल्याएका छन् । केही पालिकाले अत्याधुनिक कार्यालय भवन निर्माण गरेका छन् भने केहीले सबै वडामा पनि सुविधा सम्पन्न भवन निर्माण गरेका छन् । केही पालिकाले अनलाइन सेवा दिएका छन् भने केही पालिकाले आप्mना नागरिककोे दुर्घटना वीमा गरेका छन् । केहीले डिजिटल पालिका घोषणा गरेका छन् भने केहीले कागजरहित पालिका बनाएका छन् । केहीले आफूलाई बेरुजुरहित पालिका घोषणा गरेका छन् भने कतिपयले चैत्रभित्रै सबै पूँजीगत बजेट खर्च गर्न सक्ने पालिकाको हैसियत प्रर्दशन गरेका छन् । कैयौ पालिकाले आप्mनो सेवालाई मोबाइल एपमा जोडेका छन् भने कैयौंले अनलाइन सेवा प्रदान गरेका छन् । केही पालिकाले बिहान–बेलुकी पनि सेवा दिएका छन् भने केहीले घरघरमै सेवा प्रवाह गरेका छन् । महिला विकास हाल केही स्थानीय तहहरुले अविवाहित महिलालाई पनि बृद्ध भत्ता सरह मासिक रकम दिने घोषणा गरेका छन् भने केहीले धुँवारहित चुल्हो वितरण गरेका छन् । केही पालिकाले गर्भवतीलाई व्भििन्न सेवा, सुविधा, भत्ता दिन थालेका छन् भने केहीले प्रसुती भत्ता, प्रसुती कोशेली र बच्चालाई उपहार दिने कार्यक्रम संचालनमा ल्याएका छन् । केही पालिकाले छोरी जन्म प्रोत्साहन कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छन् भने केहीले सुत्केरीलाई ३५ दिनभित्र भेटी बच्चाको जन्म दर्ता प्रमाणपत्र दिनुका साथै चिकित्सक सेवा पनि उपलब्ध गराएका छन् । केही पालिकाले बिदूर भत्ता पनि आरम्भ गरेका छन् । ज्येष्ठ नागरिक केही पालिकाले ज्येष्ठ नागरिकलाई थर्मस, सिरक, ज्याकेट बाँडेका छन् भने केहीले सम्मान पत्र दिएका छन् । यसैगरी केही पालिकाले ज्येष्ठ नागरिकलाई निःशुल्क यातायातको परिचयपत्र दिएका छन् भने केहीले जेष्ठ नागरिक परिचय पत्र वितरण गरेका छन् । केहीले ज्येष्ठ नागरिकलाई उपचार खर्च दिएका छन् भने केहीले धार्मिक पर्यटनमा लगेका छन् । केहीले बृद्धाश्रम, चौतारो निर्माण गरेका छन् भने केहीले आरोग्य आश्रम बनाएका छन् । केही पालिकाले ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक एक हजर भत्ता थपिदिएका छन् भने केहीले मल्टी भिटामिन वितरण गरेका छन् । वातावरण सुधार केही पालिकाहरु फोहोरलाई मोहर बनाउन एकजूट भएका छन् भने केहीले सार्वजनिक स्थानमा बटुवाका लागि डष्टबिनको व्यवस्था गरेका छन् । केहीले पालिकावासीसँग फोहोर खरिद गर्न थालेका छन् भने केहीले कुहिने र नकुहिने फोहरको वर्गीकरण आरम्भ गरेका छन् । केही पालिकाले फोहोरबाट अर्गानिक मल बनाउन थालेका छन् भने केहीले फोहोरलाई रिसाइकल गर्ने प्रयास गरिरहेका छन् । यसैगरी, केही पालिकाले सार्वजनिक शौचालय निर्माण र सञ्चालनमा विशेष प्रविधि अपनाएका छन् भने केहीले सिक्का खसालेर पानी पिउन मिल्ने प्रबन्ध गरेका छन् । केहीले विपद् सूचना व्यवस्थापन प्रणाली शुरु गरेका छन् भने केहीले सरसफाइ महाअभियान शुरु गरेका छन् । केही पालिकाले सडकको दुबै किनारामा विरुवा रोपेर हरियाली पालिका घोषणा गरेका छन् भने केहीले पालिकाभित्र प्लाष्टिकको झोला प्रयोग निषेध गर्न कपडाको झोला वितरण गरेका छन् । रोजगारी व्यवस्थापन रोजगारीको अबसर जुटाउन केही पालिकाले युवा दस्ता खडा गरेका छन् भने केहीले युवा कार्यदल खडा गरेका छन् । यसैगरी, केहीले रोजगार कार्यक्रम घोषणा र केहीले युवा इलम कार्यक्रम घोषणा गरेका छन् । केही पालिकाले बेरोजगारमुक्त अभियान सञ्चालन गरेका छन् भने केहीले श्रम बैंक शुरु गरेका छन् । यसैगरी, केही पालिकाले वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई ऋण दिएका छन् भने केहीले श्रम स्वीकृति जारी गर्ने काम आरम्भ गरेका छन् । बालबालिकाको विकास केही पालिकाले बालमैत्री सुशासनमा उत्कृष्ट स्थान हासिल गरेका छन् भने केहीले बालबालिकालाई एक घण्टाको गाउँपालिका अध्यक्ष वा नगर पालिकाको प्रमुख हुने अवसर दिएका छन् । केहीले बालश्रमिकलाई घर फर्काएका छन् भने केहीले बालगृह स्थापना गरेका छन् । केही पालिकाले अनाथ बालकालिकालाई मासिक भत्ता दिन थालेका छन् भने केहीले अनाथको जिम्मा लिएका छन् । केही पालिकाले बाल हित कोष खडा गरेका छन् भने केही पालिकाले बालअधिकारको बहस आरम्भ गरेका छन् । रचनात्मक कार्यहरु केही पालिकाले सडक मानवरहित पालिका घोषणा गरेका छन् भने केहीले खरको छानामुक्त पालिका घोषणा गरेका छन् । केहीले खाद्यान्नको राशन कार्ड वितरण गरेका छन् भने केहीले एफएम र साप्ताहिक पत्रिका प्रकाशन आरम्भ गरेका छन् । केहीले पालिकाको स्वरुप नै फेर्ने गुरुयोजना लागू गरेका छन् भने केहीले व्यावसायिक बसपार्क निर्माण गरेका छन् । यसैगरी, केही पालिकाले सबै वडामा हेलिप्याड निर्माण गरेका छन् भने केहीले डिजिटल नक्सा पास आरम्भ गरेका छन् । केहीले प्रत्येक वर्ष प्रत्येक वडामा गरिबका लागि एक/एक घर निर्माण गर्ने अभियान आरम्भ गरेका छन् भने केहीले स्थानीय जडिबुटी सङ्कलन, प्रशोधन गरी आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन गर्ने काम आरम्भ गरेका छन् । केही पालिकाले एकीकृत घुम्ती सेवा सञ्चालन गरेका छन् भने केहीले आफूलाई नमूना पालिका घोषणा गरेका छन् । केही पालिकाले आप्mनो लोगो र गान सार्वजनिक गरेका छन् भने केहीले लैगिंक हिंसा निवारण कोष खडा गरेका छन् । केहीले बाल विवाह रोक्न विवाहमा पालिकाको अनुमति अनिवार्य गरेका छन् भने केहीले छोरी आत्मरक्षा र छोरी सुरक्षा कार्यक्रम लागू गरेका छन् । केही पालिकाले मदिरा र सूर्तीको बिक्री निषेध गरेका छन् भने केहीले कृषकले उपयोग गरेको विद्युत्को महशुल तिरी दिएका छन् । यस अतिरिक्त, केही पालिकाले कोशेली घर सञ्चालन गरेका छन् भने केहीले लगानी सम्मेलन गरेका छन् । केही पालिकाले लोक सेवा आयोगको परीक्षाको तयारी कक्षा सञ्चालन गरेका छन् भने केहीले शिक्षक सेवा आयोगको परीक्षाको कक्षा सञ्चालन गरेका छन् । केही पालिकाले टोलटोलमै योजना सम्झौता गर्न थालेका छन् भने केहीले घुम्ती न्यायिक सेवा सञ्चालन गरेका छन् । केही पालिकाले ‘वाइफाई फ्री’ जोनहरु बनाएका छन् भने केहीले युवाहरुलाई राजनीतिक अभ्यासको तालीम आरम्भ गरेका छन् । केही पालिकाले भ्रमण वर्ष घोषणा गरेका छन् भने केहीले पदयात्राका लागि आह्वान गरेका छन् । केहीले फुटपाथ खाली गराएका छन् भने केहीले इण्डक्सन चुल्हो बाँडेका छन् । केहीले पालिका तारा घोषणा गरेका छन् भने केहीले किसानलाई क्रेडिट कार्ड दिएका छन् । यसरी मुलुकभित्रका ७५३ वटा पालिकाहरुले राम्रा असल अभ्यास आरम्भ गरेका छन् । (लेखक नेपाल सरकारका पूर्वसचिव हुनुहुन्छ) —
