काठमाडौँ । सामाजिक संस्था नेपाल स्काउटको प्रमुख आयुक्त लोकबहादुर भण्डारीले स्काउटको ऐनले तोकेभन्दा बढी समय स्काउटमा बसेको तथ्य फेला परेको छ ।
नेपाल स्काउट ऐनले प्रमुख आयुक्तको कार्यकाल चार वर्षको हुने व्यवस्था गरेपनि सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश देखाएर अवैधानिक रुपमा थप एक वर्ष स्काउटमा बसेको तथ्य फेला परेको हो । नेपाल स्काउट ऐन, २०५० को दफा १६ को उपदफा (१) बमोजिम प्रमुख आयुक्तको पदावधि ४ (चार) वर्षको हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ ।
तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा विस २०७५ पुस १६ गते १ (एक) वर्ष भित्र निर्वाचन गरी परिषद् तथा कार्यकारी समितिलाई पूर्णता दिने जिम्मेवारीका साथ २०७५ पुस १६ गतेको स्काउटको प्रमुख आयुक्तको जिम्मेवारी लिएका भण्डारीले पाँच वर्ष वितिसक्दासमेत निर्वाचन गर्न सकेका छैनन् ।
भण्डारीको कार्यकाल सकिएपछि नयाँ निर्वाचनका लागि जिम्मेवारी पनि दिइएको थियो । तर यो अवधिमा न नयाँ निर्वाचन भयो न त भण्डारीले नै आफ्नो कानुनले तोकेको समय समाप्त भयो भनी पद नै त्याग गरेका छन् । उनी सर्वोच्च अदालतले २०७८ मंसिर २१ गते दिएको अन्तरिम आदेश देखाएर खाइरहेका छन् ।
उक्त तदर्थ समितिलाई नेपाल सरकार मन्त्री स्तरको २०७८ असोज ७ गतेको निर्णयबाट भङ्ग गरी नेपाल स्काउटको दैनिक प्रशासनिक कार्य सञ्चालनका साथै नयाँ निर्वाचन सम्पन्न गरी परिषद् र कार्यकारी समिति गठन गर्ने निर्णय भएपनि अदालतको अन्तरिम आदेश लिएर स्काउटमा फर्केका हुन् ।
सामाजिक सेवा र अनुशासन सिकाउने स्काउट आफ्नो कार्यकाल सकिएको एक वर्ष वित्न लाग्दासमेत अवैधानिक रुपमा बसेका भण्डारीलाई अख्तियार दुरुपयोगले समेत हेर्न सकेको छैन ।
