निजी क्षेत्रका ऊर्जा उद्यमीले नेपाल र भारतबीच सम्पन्न दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापारसम्बन्धी सम्झौताको स्वागत गरेको छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्था नेपाल (इपान)द्वारा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौताले बजार सुनिश्चित गरेको उल्लेख गरिएको छ । आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्नेगरी दुई देशबीच भएको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौताले बजार सुनिश्चित गरेको इपानले जनाएको छ । सन् १९७१ देखि नेपाल र भारतबीच विद्युत् आदानप्रदान हुँदै आएकोमा सन् २०१४ मा विद्युत् व्यापार सम्झौता (पीटीए) भएको थियो । सोही सम्झौतामा टेकेर पछिल्लो समय नेपालबाट विद्युत् अल्पकालीन रुपमा भारतमा निर्यात हुँदै आएको थियो । चालू आवमा मात्रै नेपालबाट रु १५ अर्बभन्दा बढीको विद्युत् भारत निर्यात भएकोमा निजी क्षेत्रले निर्माण गरेका जलविद्युत् आयोजनाको ठूलो हिस्सा रहेको थियो । भारतीय विदेशमन्त्री एस जयशङ्करको नेपाल भ्रमणका क्रममा २०८० पुस १९ गते भारतसँगभ एको दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौताबाट नेपालको निजी क्षेत्रले ठूलो लाभ लिन सक्ने इप्पानको विश्वास छ । जेठमा सम्पन्न प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को भारत भ्रमणका क्रममा विद्युत् निर्यातको प्रारम्भिक समझदारी भएकोमा अहिले आएर भएको सम्झौताको ऐतिहासिक महत्व रहेको इप्पानको ठम्याइ छ । यो सम्झौतासँगै अब नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले रोकी राखेको विद्युत् खरिद बिक्री सम्झौता (पीपीए) पूर्णरुपमा खुला हुनुपर्ने तथा निजी क्षेत्रलाई विद्युत् निर्यातका लागि अनुमतिपत्र दिने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऊर्जामा लगानी बढाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । सरकारले ऊर्जा उत्पादनका लागि थप सहुलियत घोषणा गर्ने तथा ऊर्जा आयोजना निर्माणका लागि हाल देखिएका नीतिगत, प्रशासनिक तथा प्रक्रियागत समस्याको समाधानका लागि सरकार थप सक्रिय भई तुरुन्तै अघि बढ्नुपर्ने माग पनि इप्पानको छ । इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले सरकारले सहजीकरण गरिदिएमा निजी क्षेत्रले पाँच वर्षमै १० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने बताउनुभयो । सम्झौताले नेपालको ऊर्जा विकासमा महत्त्वपूर्ण अवसर सृजना भई थप ढोका खुल्दै जाने अध्यक्ष कार्कीको भनाइ छ । यसले नेपाल र भारतबीचको बिजुली व्यापारमा वृद्धि भई नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्ने तथा निर्यात वृद्धि र आयात न्यूनीकरणमा ठूलो योगदान पुर्‍याउने पनि अध्यक्ष कार्कीले बताउनुभयो । यो सम्झौतापछि दीर्घकालीन रुपमा विद्युत् व्यापारका लागि निजी क्षेत्रका कम्पनीलाई बाटो खुला गर्ने गरी सरकारले थप नीतिगत व्यवस्था गर्ने अपेक्षा रहेको इप्पानका पूर्वअध्यक्ष कृष्णप्रसाद आचार्यले बताउनुभयो । यसका लागि नेपाल तथा भारत सरकारले दुई देशका निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारका लागि निर्वाध रुपमा पहुँच दिने गरी थपकार्य तुरुन्तै अघि बढाउनुपर्ने र यसका लागि आवश्यक सहयोग गर्न ऊर्जा उत्पादकको साझा संस्थाको हैसियतमा इप्पान सदैव तयार रहेको पनि आचार्यले बताउनुभयो । ऊर्जा क्षेत्रका समस्या समाधान गर्ने गरी अधिकार सम्पन्न एकद्वार प्रणालीमा आधारित विशेष डेस्क स्थापना गरी चुस्तदुरुस्त रुपमा काम गर्नु आवश्यक रहेको इप्पानका महासचिव बलराम खतिवडाले बताउनुभयो । –––