भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक जग्गाको पहिचान, मूल्याङ्कन, अधिग्रहण तथा मुआब्जा वितरणको कार्यमा हुने स्थानीय अवरोधको दीर्घकालीन समाधान खोज्नु आवश्यक रहेको छ । कार्यसम्पादनमा आधारित नतिजामुखी पूर्वाधार आयोजना व्यवस्थापन गर्नु, भौगोलिक जटिलताका बाबजुद जल यातायात सञ्चालन गर्न जलमार्गको पहिचान गर्नु, सडक पूर्वाधार, सुरुङ मार्ग, ट्रष्ट ब्रिज आदि निर्माणका लागि भौगोलिक बनोट अनुकूल प्रविधि÷मेसिनरी उपकरण भित्र्याउनु तथा विकास गर्नु आवश्यक रहेको अध्ययनको ठहर छ । स्रोत सुनिश्चित नभई प्रारम्भ गरिएका आयोजनाका लागि आवश्यक स्रोत जुटाई तोकिएका समयमा आयोजना सम्पन्न गर्नुपर्नेछ । वार्षिकरुपमा रोजगारीको खोजीमा आन्तरिक श्रमबजारमा प्रवेश गर्ने श्रमिकलाई पूर्वाधारका क्षेत्रमा आकर्षित गर्नु जरुरी रहेको केन्द्रीय बैंकले ठहर गरेको छ ।
निश्चित मापदण्डविना पूर्वाधारका आयोजनाको छनोट गर्ने र आवश्यक पूर्वतयारीबिना कार्यान्वयनमा लैजाने हालको परिपाटीलाई बन्द गरी प्रदेशस्तरमा पनि परियोजना बैंकको अवधारणाको अनुशरण तथा कार्यान्वयन गर्नु जरुरी रहेको अध्ययनले देखाएको छ । प्रशारण लाइन तथा सडक विस्तारका क्रममा हुने वन विनाश र पानीका प्राकृतिक स्रोतमा हुने क्षतिले सिर्जना गरेको बाढीपहिरो तथा जीवनकै क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्दै दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्नुलाई पनि चुनौतीका रुपमा चित्रण गरिएको छ । पूर्वाधार क्षेत्रमा आवश्यक समयानुकूल प्राविधिक जनशक्ति स्वदेशमा उत्पादन गर्नेतर्फ विशेष ध्यान दिन अध्ययनले सुझाएको छ ।
सरकारको दीर्घकालीन सोचमा सडक सञ्जालको विकास एवम् सुदृढीकरण उच्च प्राथमिकतामा रहेको तथा तीनै तहका सरकारले सडक सञ्जाल विस्तार÷मर्मत कार्य गर्नसक्ने व्यवस्था रहेकाले आगामी दिनमा सडक निर्माण, विस्तार तथा सुधारको कार्यले तीव्रता पाउने देखिएको छ । पूर्वाधारका क्षेत्रमा लगानी गर्न द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय विकास साझेदारको निरन्तर चासो रहेकाले आगामी दिनमा पूर्वाधारको विकासमा वित्तीय स्रोतको अभाव नहुने केन्द्रीय बैंकले स्पष्ट पारेको छ । जलविद्युत् उत्पादनका लागि भौगोलिक अनुकूलता र प्रचुर जलस्रोत रहेको, मुलुककै हालसम्मको सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत् आयोजना स्वदेशी पुँजी तथा विज्ञतामा निर्माण सम्पन्न भएको छ । सर्वसाधारणबाट जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न आवश्यक पुँजी जुटाउनसमेत सहज हुँदै गएको छ ।
अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारणलाइन निर्माणजस्ता कारणले जलविद्युत्को उत्पादन तथा निर्यातबाट मुलुकको अर्थतन्त्रमा टेवा पुगेको अध्ययनले स्पष्ट पारेको छ । निरन्तररुपमा जल प्रवाह हुने नदी रहेको यस प्रदेशमा जल यातायात विकासको प्रचुर सम्भावना रहेको तथ्यलाई पनि अध्ययनले समेटेको छ । कृषि बालीले ढाकेको क्षेत्रमा कमी केन्द्रीय बैंकको अध्ययनले प्रदेश नं १ मा कृषि क्षेत्र क्रमशः कमी आएको तथ्य पेश गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को पहिलो छ महिनाको तुलनामा चालु आवको छ महिनामा त्यस प्रदेशमा समग्र कृषि बालीले ढाकेको क्षेत्रफल १.२ प्रतिशतले घटेको जनाएको छ । समीक्षा अवधिमा धान बालीले ढाकेको क्षेत्रफल २.९ प्रतिशतले घटेको छ । “धान, मकै र आलु बालीले ढाकेको क्षेत्रफलमा कमी आएकाले समग्र कृषि बालीले ढाकेको क्षेत्रफल घटेको देखिन्छ”, अध्ययनमा भनिएको छ ।
समीक्षा अवधिमा यस प्रदेशमा समग्र कृषि बालीको उत्पादन ४.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । मकै, दलहन र तरकारी बालीको उत्पादन बढेकाले समग्र बालीको उत्पादन वृद्धि भएको पाइएको छ । समीक्षा अवधिमा धान उत्पादन दुई प्रतिशतले घटेको छ भने मकै उत्पादन २३.८ प्रतिशतले बढेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा धान उत्पादन १०.५ प्रतिशत र मकै उत्पादन ११.९ प्रतिशतले बढेको थियो । अधिक मकै उत्पादन हुने क्षेत्रमा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत जोन तथा ब्लक थप भएकाले उत्पादन वृद्धि भएको अध्ययनमा उल्लेख छ । गत वर्षको पहिलो छ महिनाको तुलनामा समीक्षा अवधिमा तरकारीे बाली उत्पादन ५.९ प्रतिशतले बढेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो उत्पादन ४.० प्रतिशत बढेको थियो । समीक्षा अवधिमा यस प्रदेशको कूल खेतीयोग्य क्षेत्रफलको ३७.१ प्रतिशत क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ ।
गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो सुविधा पुगेको क्षेत्रफल ३६.५ प्रतिशते थियो । गत वर्षको पहिलो छ महिनाको तुलनामा समीक्षा अवधिमा दूध उत्पादन १.९ प्रतिशत, अण्डा उत्पादन ३.५ प्रतिशत र माछा उत्पादन ७.४ प्रतिशतले बढेको छ । गत वर्षको पहिलो छ महिनाको तुलनामा समीक्षा अवधिमा काठ उत्पादन २७.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । समीक्षा अवधिमा डिभिजन वन कार्यालयले निजी वनको काठ कटानका लागि स्वीकृति दिएको, ग्रामीण इलाकामा सडक सञ्जाल विस्तारका क्रममा सार्वजनिक वनको रुख कटान गरेकाले काठ उत्पादन बढेको छ । विसं २०७८ पुस मसान्तसम्म कुल प्रवाहित कर्जामध्ये कृषि क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाको अंश ९.६ प्रतिशत रहेको छ । उद्योगको औसत क्षमता उपयोग ४८.९ प्रतिशत रहेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा उक्त उद्योगको औसत क्षमता उपयोग ५३.५ प्रतिशत थियो । विशेष गरी वनस्पति घिउ र तेल, तयारी कपडा, साबुन, जिआइ तार, चिनी, घरेलु धातुका सामानजस्ता वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगको क्षमता उपयोगमा कमी आएकाले उद्योगको औसत क्षमता उपयोगमा केही कमी आएको छ ।
कोभिड–१९ अवधिभर आयात प्रभावित भई आन्तरिक उत्पादन बढे तापनि कोभिड–१९ को प्रभाव न्यून भएसँगै आयातमा भएको सहजताले आन्तरिक उत्पादन प्रभावित हुन गई उद्योगको औसत क्षमता उपयोगमा कमी आएको छ । उद्योगमध्ये इँटा उद्योगको क्षमता उपयोग सबैभन्दा बढी ९३.५ प्रतिशत रहेको छ भने वनस्पति घिउ उत्पादन गर्ने उद्योगको क्षमता उपयोग सबैभन्दा कम ६.९ प्रतिशत छ । औद्योगिक उत्पादनमध्ये भटमासको तेल उत्पादन सबैभन्दा बढी २१८.१ प्रतिशतले बढेको छ भने चिनीको उत्पादन सबैभन्दा बढी ६४.४ प्रतिशतले घटेको छ । वनस्पति घिउ उत्पादन गर्ने उद्योग पामतेल तथा भटमासको तेल उत्पादनमा रुपान्तरण भएको तथा भारतीय बजारमा भटमासको तेलको माग अत्यधिक भएका कारण भटमासको तेल उत्पादन वृद्धि भएको देखिन्छ । उखु उत्पादन गर्ने समयमा वर्षा अत्यधिक भएकाले उखुको गुणस्तरमा कमी आई चिनी उत्पादन घटेको अध्ययनले खुलाएको छ ।
एक खर्ब ४४ अर्ब ऋण प्रवाह गत पुस मसान्तमा यस प्रदेशका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवाह गरेको कर्जा ०.५ प्रतिशतले घटेर रु एक खर्ब ४४ अर्ब बराबर भएको छ । सो प्रदेशका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाहित कूल कर्जामध्ये औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको अंश २६.५ प्रतिशत छ । बाह्य पर्यटक आगमनको सङ्ख्या १२२ प्रतिशतले बढेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा बाह्य पर्यटक आगमनको सङ्ख्या ७६.७ प्रतिशतले घटेको थियो । कोरोना महामारीको प्रभाव कम भएसँगै विदेशी पर्यटकलाई आकर्षित गर्नका लागि अनअराइभल भिसामा दिएको छुट तथा अन्य सुविधाका कारण पर्यटकको आगमनमा वृद्धि भएको छ । त्यस प्रदेशमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका थप १०३ वटा शाखा विस्तार भएका छन् । गत पुस मसान्तसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले परिचालन गरेको निक्षेप १.४ प्रतिशतले वृद्धि भई रु तीन खर्ब ५१ अर्ब पुगेको छ ।
सो अवधिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेको कर्जा १३.४ प्रतिशतले वृद्धि भई रु पाँच खर्ब ४५ अर्ब पुगेको छ । कर्जा निक्षेप–अनुपात १५५.२ प्रतिशत छ । गत पुस मसान्तसम्ममा पुनरकर्जाको बक्यौता रु चार अर्ब ८१ करोडले वृद्धि भई रु १५ अर्ब १८ करोड पुगेको छ । सेवा क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको अंश सबैभन्दा बढी ६४ प्रतिशत छ । पूर्वाधारतर्फ यस प्रदेशमा राष्ट्रिय तथा सहायक राजमार्ग गरी थप ४५६.५ किलोमिटर सडक विस्तार भई कूल सडक सञ्जाल छ हजार २१२.२ किलोमिटर पुगेको छ । (रासस)