डा. उदयगुरुङ
राष्ट्रिय सभाको चुनाव सम्बन्धि विधेयकलाई लिएर एमाले अध्यक्ष खड्ग ओली जस्ता प्रकारले मैदानमा ओर्लिएका देखिए कांग्रेस अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि भिडन्तका लागि तयार भेटिएका छन् । यसमा रोचक र रमाइलो पक्ष के छ भने यो भिडन्तमा शेरबहादुर देउवाबाट खड्ग ओली न राम्रोसँग पच्छारिने निश्चित छ । यसमा विडम्बना र दुर्भाग्यको अध्याय चाहिं के भइरहेको छ भने यस खालको ‘कुर्सीकलह’लाई भने नेपाली जनताले पटक्कै चाहेका छैनन । किनभने नेपाली जनता विगतको ०४६ साल जनआन्दोलन यताको २६ वर्षमा २५ पटक र ०६३ को जनआन्दोलन यताको १० वर्षमा ११ पटक मन्त्रिमण्डल गठन विघटनको फोहोरी भागवण्डा राजनीतिबाट धेरै नै दिक्क वाक्क भइसकेका छन् । त्यसै कारण नै ०१७ सालको प्रतिगमन यता महेन्द्रको रिकुटे र वीरेन्द्रको जनमत संग्रहमा निर्दलको झोले भएको इतिहास हुँदा हुँदै पनि ठूलो रिक्स लिएर नेपाली जनताले यस पटक कम्युनिष्टहरुलाई सत्ताको शिखरमा पु¥याइ दिएका हुन् । यो तथ्यलाई नजर अन्दाज गरेर दुई चार सांसदका लागि खड्ग ओली उनैको भाषामा मोहनबहादुर बस्नेतको शैलीमा शेरबहादुरसँग तिघ्रा ठटाउँदै भिड्न तर्सिनु उनैका लागि ठूलो जोखिम हुने पक्का छ ।
प्रधानमन्त्रीका पक्का प्रत्यासी बनेका खड्ग ओली कुर्सीमा पुग्नु अघि नै सशक्त प्रम्ख प्रतिपक्षी नेता हुन गइरहेका शेरबहादुर देउवासँग जसरी पौडेजारी खोलिरहेका छन् । एकदम गलत गरिरहेका छन् । खडुग ओलीलाई यस खालको पच्छारिने कुस्तिमा सामिल भएका भेटिनुले बिहानीले दिनको संकेत गर्छ जस्तो भएको छ । राष्ट्रपतिले पनि संविधानको मर्मलाई लत्याएर उनैले भनेको मानि हिड्नु पर्ने र शेरबहादुर देउवाले पनि आफ्नो प्रम्ख प्रतिपक्षको भूमिकालाई विर्सेर उनैले भने जस्तो गरिदिनु पर्ने यस्तो अधिनायकवादमा मात्र सम्भव हुन्छ । लोकतन्त्र गणतन्त्रमा त संविधान हुन्छ । विधि प्रक्रिया हुन्छ । विधि र प्रक्रिया मिचेर दादागिरी शैलीमा आफ्नो मात्र कुरा लाद्न पाइदैन । जुन लगभग खड्ग खोली त्यस्तै चरित्र र प्रवृत्ति देखाइरहेका छन् । खड्ग खोलीको यस्तो प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुग्नु अघिको यस खालको सोच, समझ, नियत, कतै भोलिको उनको शासनकालको संकेत त होइन् ? गम्भीर प्रश्न टड्कारो उपस्थित भएको छ । कतैं आम कांग्रेसी नेतृत्वले निर्वाचनका बखत बहु प्रचार गरेका ‘अधिनायकवाद’ को आशंका प्रमाणित हुने लक्षण त होइन भन्ने पनि कुराहरु हुन थालेका छ ।
तथ्य एकदम अकाट्य र प्रमाणित छ । नयाँ संविधान–०७२ मा प्रधानमन्त्रीले लगेको कुनै पनि विधेयकलाई राष्ट्रपतिले रोक्न मिल्दैन । सरकारले जब एकल सक्रमणीय आधारमा राष्ट्रिय सभाको चुनाव भनेर विधेयक लगिसकेको छ भने त्यसलाई रोक्न कुनै पनि हिसावले मिल्दैन । एउटा काम राष्ट्रपतिबाट हुन सक्दथ्यो । संविधानका आवश्यक धारामा टेक्न छुटेको रहेछ भने त्यसलाई मिलाएर ल्याउन भनेर फिर्ता पठाउनु सकिन्थ्यो । त्यसका लागि संविधानले १५ दिनको समय तोकिएको पनि छ । तर दुई दुई महिनासम्म राष्ट्रपतिले सिरानीमा रोक्न मिल्दैन । त्यो संविधानको भावना र मर्म विपरित मात्र हुँदैन कि गैर संवैधिानक पनि हुन्छ । आफुनो पार्टीको कोटाको राष्ट्रपति भनेर खड्ग ओलीले त्यस्तो गैर संवैधानिक दवाव सिर्जना गर्न मिल्दैन राष्ट्रपति भई सकेपछि कुन दलको कोटा भन्ने रहनन । यस प्रकरणले त कांग्रेसले लगाएको ‘अधिनायक वाद’ कै आरोप नै पुष्टि भरहेको छ ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपतिको अर्धेलोलाई लिएर राष्ट्रियमान्यता प्राप्त पाँच दलको सर्वदलीय बैठक सम्पन्न गरिसकेका छन् । एकल संक्रमणीयको आफ्नो अडान उनले छोडेका छैनन । खड्ग खोलीले पनि आफ्नो अडान न छोडेर सर्वदलीय बैठक अर्थ विहीन हुन पुग्यो । निर्वाचन सम्पन्न पछिको पहिलो सर्वदलीय बैठक नै असफल हुनु भनेको कतै भोलिको विकास अभियानका लागि कालो विरालोले बाटो काटि दिएको जस्तो असुभ भएको त होइन् ? स्थिर सरकार र विकासको अपेक्षा राखेर ‘वामगठबन्धन’लाई अध्याधिक बहुमत पु¥याइदिने मतदाता रनभूल्लमा परेका छन् । यस्तै कुर्सी कलहका न चाहिंदा भागवण्डा किचलो मै आउँदा दिनहरु पनि खेर जाने त होइनन् भन्ने आम मतदातामा आशंका उठ्नु स्वभाविक भएको छ ।
यो प्रकरणमा सबैभन्दा ठूलो फजिति चाहिं वकिल समाजमा देखियो । राजनीतिक विश्लेषक भएर निहित स्वार्थी दुनो सोझुयाउन पल्केकाहरुले आ–आफ्नो खेमाको वकालत गर्नु त त्यति अस्वभाविक मान्न परेन । तर जो संविधानको दुहाई दिंदै कानुनका किताव बाकेर न्यायकर्मी व्यवसायी भएका छन्, तिनहरुलाई पनि पक्ष विपक्षमा वकालत गरिरहेका भेटनिु चाहि ज्यादै दुर्भाग्यपूर्ण अध्याय हो । किनभने यस मुद्दामा कानुनका जति सिङ्ग भए पनि दुईटा कुरा हुने कुनै ठाउँनै छैन । संविधानको विषयमा कुनै अध्ययन न भएका आम मतदाताले समेत खुलस्त हुने गरी छर्लङ्ग बुझ्न सक्ने यस्तो एउटै मात्र अकाट्य तथ्यमा कानुनी व्यवसायीलाई दुईखेमामा बाडिएका भेटिनु व्यवसायकै हदैसम्मको फजिति हो ।
निष्कर्षमा जबसम्म राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन सम्बन्धि विधेयक अध्यादेश मार्फत् लागू हुँदैन, तबसम्म राष्ट्रिय सभाको चुनाव सम्भव हुन्न । राष्ट्रिय सभाको चुनाव नभई संसद पूर्णता पाउँदैन । संसदले पूर्णता न पाउँदै प्रधानमन्त्रीलाई राजीनामा न दिने अडान देउवाले लिएपछि त्यस हालतमा नयाँ सरकार बन्ने बाटो खोल्नु ओली आफ्नो अडानबाट पछि हट्नै पर्छ । ओली कस्तो विचित्र स्थितिमा देखिएका छन् भने आफू प्रधानमन्त्री हुने बाटोलाई आफै तगारो भइरहेका छन् । ओलीको यस खालको विचित्रको स्थितिका लागि कतै पुष्पकमल दााल ‘प्रचण्ड’ को चलखेलले काम गरेको त होइन भन्ने पनि अबका दिनमा मिडिया खेती हुने निश्चित छ ।
