हिमाली उपाध्याय
विस्थापित राजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई सारा मिडिया जगत र आम लेखक राजनीतिक नेतृत्व लगायत साराले पूर्व राजा भनेर जुन सम्बोधन गर्ने गरेका छन्, त्यो पूर्ण रुपमा गलत भइरहेको छ । पूर्व राजा सम्बोधन हुनका लागि वर्तमान राजा हुनु अनिवार्य हुन्छ । जस्तो वीरेन्द्र जीवितै भएका बखत ज्ञानेन्द्र राजा भएका भए वीरेन्द्रलाई पूर्व राजा सम्बोधन गर्न मिल्दथ्यो । यसरी स्पष्ट रुपमा सवै छर्लङ्ग हुँदा हुँदै पनि साराले ज्ञानेन्द्र शाहलाई ‘पूर्व राजा’ सम्बोधन हुनुले हाम्रो बौद्धिक समाज कतिसम्म लापरवाही र हुस्सु रहेको भन्ने नै स्पष्ट हुन्छ । एकातर्फ यो देखिन्छ भने अर्को तर्फ फेरि राजसंस्थालाई विउँताउन सकिन्छ कि भन्ने ठान्नेहरुले सुनियोजित रुपमा जानी जानी नै ‘पूर्व राजा’ सम्बोधन गरिरहेका पनि हुनसक्छ । जे भए पनि खास गरी मिडिया जगत लेखक बन्धुहरुले भने हेक्का राखेर विचार पु¥याएर ज्ञानेन्द्र शाहलाई ‘पूर्व राजा’ सम्बोधन गर्न तुरुन्त छाड्न पर्छ भन्ने पंक्तिकारको सुझाव सल्लाह हो ।
विस्थापित राजा ज्ञानेन्द्र शाहका विषयमा उठाउनै पर्ने विषय यहा किन उल्लेख हुन आइपुगेको हो भने अहिले उनी भारतको धार्मिक भ्रमणमा छन् । उनको भ्रमणलाई लिएर नेपालको राजनीतिक वृत्त र नागरिक समाजमा थरी थरीका टिप्पणी भइरहेको छ । यसो हुनुको मुुख्यकारण उनले धार्मिक भ्रमणको आडामा त्यहाँका राजनीतिक नेतृत्वहरुलाई भेट्ने गरेकाले हो । केही दिन अघि ज्ञानेन्द्र शाहले उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री आदित्यनाथ योगीलाई भेट गरेका समयमा पनि उनका बारे नेपाली मिडियामा थरि थरिका टिप्पणी सार्वजनिक भएका थिए । यस पटकको भ्रमणमा ज्ञानेन्द्र अलि बढी नै हौसिएर केही राजनीतिक गन्ध आउने कुराहरु पनि गरिरहेका हुनाले यस खालको टिप्पणी आवश्यक भएको ।
यस पटकको भ्रमणमा ज्ञानेन्द्रले नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र घोषणा हुनुपर्ने खुलेरै अभियान चलाएको बताएका छन् । यसरी विस्थापित राजाले हिन्दूराष्ट्रको अभियान चलाउनु भनेको घुमाएर वर्तमान संविधानको खिलापमा उभिनु हो । किनभने नयाँ संविधनले स्पष्ट रुपमा धर्म निरपेक्षता अंगालेको छ । यसरी विस्थापित राजाको फेरि राजा हुने चाहना अभिव्यक्त हुन पुगेको छ । जुन अब नेपालमा वर्तमान संविधान रहँदासम्म कुनै पनि हालतमा सम्भव छैन । विस्थापित राजाको पुनस्थापित हुने चाहनाको अभिव्यक्ति र अभियानलाई खुला छोड्न मिल्दैन भन्ने सन्दर्भमा पनि अब कुराहरु उठ्न थालेको छ ।
विस्थापितप राजाले निकै पहिले देखि नै राजनीतिक असन्तुष्टिका कुराहरु सार्वजनिक गरेर राजनीतिक दलहरु र तिनका नेतृत्वका विरोधमा चुनौतिहरु दिंदै आएका हुन । राजनीतिक दलहरुले सिद्धान्त र प्रजातन्त्रका मूल्य मान्यताहरु कुल्चेका भन्ने उनका अभिव्यक्ति र अभियानहरुलाई अहिलेसम्म नजर अन्दाजन गरिदै आएको हो । तर अब कहिलेसम्म यस्तो नजर अन्दाज गरिरहने भन्ने गम्भीर प्रश्न उपस्थित भएको छ । संविधान भन्दा माथि आफूलाई ठानेर राजनीतिक गतिविधि गर्न कसैले पनि पाउनु हुन्न भन्नेमा विस्थापित राजाले चाहि पाउने भन्ने हुन्न । यस सवालमा अब एउटा सर्वमान्य मापदण्डतयार हुनु र त्यसभन्दा बाहिर गए छोड्न न मिल्ने स्पष्ट हुन आवश्यक भएको छ ।
एउटा तथ्य के स्पष्ट भइसकेको छ भने अब नेपालमा राजसंस्था फेरि फर्किने भन्ने कुनै सम्भावना छैन । यसो भनेर विस्थापित राजाले हिन्दूराष्ट्रको अभियान चलाउनै न पाउने भन्ने हुन्न । तर त्यो अभियान चलाउँदा संविधानको मर्यादा र राजीतिक प्रणालीका सारवस्तुलाई उल्लंघन गर्न भने दिनु हुँदैन । प्रणाली संघीय गणतन्त्र र त्यसको जगमा निर्माण भएको संविधान को लक्ष्मणरेखा न नाघी ज्ञानेन्द्र शाहले पनि आफ्नो राजनीति गर्न पाउने हक छ । तर त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले त उनले भएका राजनीतिक दलहरुमध्ये कुनै एकमा आवद्ध हुनुपर्छ या नयाँ पार्टी खोलेर त्यसमार्फत चुनाव लडेर जनमत प्राप्त गर्न सक्नुपर्छ । पार्टी खोलेर राजनीति गर्न कसैले पनि उनलाई रोक्न मिल्दैन । पार्टी न खोलेर या कुनै पार्टीमा आवद्ध न भइकन पनि स्वतन्त्र राजनीतिक कर्मीका रुपमा पनि सक्रिय हुनसक्छन् । स्वतन्त्र रुपमा चुनावमा उठेर जितेर प्रतिनिधिसभामा आइपुगेर संविधानले बर्जित गरेका विषयवाहेक राजनीति गर्दा कसैलाई पनि यस खालको टिप्पणी गरिरहनु आवश्यक पर्ने छैन । यो तथ्य विस्थापित राजाले राम्रोसँग हेक्का राख्नु पर्छ ।
‘राजा आउ देश बचाउ’ जस्ता प्रायोजित नाराहरु उलाचेर यस्तै ढङ्गका गतिविधिमा संलङग्न भइ रहन्छन् भने एउटा यस्तो दिन पनि नआउला भन्न सकिन्न कि नजरबन्द र कारागारको ढोका देख्न नपरोस् । चेतना भया । अस्तु ।
