काठमाडौँ: भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण भूकम्प प्रतिरोधी तथा अझ राम्रो र बलियो हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । शहरी विकास मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, खानी तथा भूगर्भ विभाग, जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) र काठमाडौँ उपत्यका भूकम्प विपद् जोखिम मूल्यांकन परियोजनाले आज संयुक्त रुपमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा विज्ञले हिमालय शृंखलाको आसपासमा रहेका नेपालका अधिकांश भू–भाग भूकम्पीय जोखिमको प्रकोपजन्य क्षेत्रमा रहेको बताए ।
सो अवसरमा राष्ट्रिय भूकम्पमापन केन्द्रका प्रमुख लोकविजय अधिकारीले सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा ५०० वर्षदेखि भूकम्प नगएकाले शक्ति सञ्चय भई ठूलो कम्पन हुनसक्ने सम्भावना अध्ययनले देखाएको बताउनुभयो ।
“कहिले र कत्रो भूकम्प जान्छ भन्ने भविष्यवाणी गर्न सकिँदैन, यसअघि गएका भूकम्पको अध्ययन र त्यस क्षेत्रमा लामो समयदेखि कम्पन नभएकाले जापानी विज्ञसहितको अध्ययनले यो अनुमान गरिएको हो”–उहाँले भन्नुभयो ।
विसं २०७२ वैशाखदेखि गरिएको अध्ययनको संक्षिप्त झलक प्रस्तुत गर्नुहुँदै शहरी विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सुमन सालिकेले ललितपुर महानगरपालिका, भक्तपुर र बूढानीलकण्ठ नगरपालिकाका एक लाख घरको सूचना लिई अध्ययन गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
“अध्ययनका क्रममा राजधानीकै विद्यालय र स्वास्थ्य संस्थाका भवन समेत सुरक्षित देखिएनन्, अब नयाँ बन्ने भवन सुरक्षित निर्माण गरी बनिसकेका भवनको अवस्था हेरी प्रवलीकरण वा पुनःनिर्माण गर्न सन् २०३० सम्म प्रत्येक वर्ष रु ८८ अर्ब सरकारले बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्छ”–सूचना अधिकारी सालिकेले भन्नुभयो ।
जाइकाको अध्ययन समूह प्रमुख ¥योजी ताकाहासी, परियोजना प्रमुख सहसचिव द्वारिका श्रेष्ठ, जाइकाको नेपाल कार्यालयका प्रमुख जुन साकुमालगायतले नेपाल भूकम्पीय जोखिम क्षेत्रमा रहेकाले भवन संहितामा समसामयिक संशोधन गरी पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
विसं २०७५ को वैशाखमा यो परियोजनाको अवधि सकिएपछि अध्ययनबाट प्राप्त तथ्यांक कार्यान्वयनका लागि नयाँ कार्यक्रम ल्याउने सोच बनाइएको सो अवसरमा जानकारी गराइयो । जाइकाको सहयोगमा सन् २००२ मा गरिएको अध्ययनको निरन्तरतास्वरुप दोस्रोचरणको अध्ययन गरिएको हो ।
