काठमाडौँ- नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकले आज ‘कांग्रेस संसदीय दलको विधान, २०७४’ अनुमोदन गरेको छ।
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदको शनिबार बसेको संयुक्त बैठकले दलको विधान मस्यौदा सर्वसम्मतले पारित गरी अनुमोदनका लागि केन्द्रीय समितिमा पठाएको थियो। नेपालको संविधानबमोजिम दुई सदनात्मक व्यवस्थापिकानुसार कांग्रेसले पार्टी संसदीय दलको विधान परिमार्जन गरी पारित गरेको हो।
बैठक प्रारम्भ गर्दै सभापति शेरबहादुर देउवाले स्थानीय तह, प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको गम्भीर समीक्षा गरेर प्राप्त निष्कर्षबमोजिम पार्टीलाई अघि बढाउने सन्दर्भमा आगामी बैठकमार्फत निर्णय गरिने जानकारी दिएका थिए।
चौधौँ महाधिवेशनको माग
बैठकमा कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले निर्वाचनमा पार्टी पराजयका कारण, कांग्रेस नेतृत्वको सरकारबाट भएका र पार्टी नेतृत्वका कमजोरी तथा आगामी दिनमा पार्टीमा गर्नुपर्ने सुधारका लागि सुझावसहितको चार पृष्ठको लिखित प्रस्ताव राखेका थिए।
पार्टीको महासमिति बोलाएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रअनुरुप नयाँ विधान पारित गरी पार्टीको संगठन तलदेखि माथिसम्म तत्काल बनाउन चौधौँ महाधिवेशनमा तुरुन्तै जानुपर्ने नेता पौडेलको प्रस्तावमा उल्लेख छ। ‘टिकट वितरणमा भएको मनोमानीले गर्दा योगदान भएका र सक्षम लोकप्रिय साथी उम्मेदवारीबाट वञ्चित भए जसले गर्दा मैले पटकपटक बैठक छोडेर हिँड्नुपर्नेसम्मका नौवत आइलाग्यो, परिणाम जित्ने ठाउँमा हारियो पनि,’ प्रस्तावमा जनाइएको छ।
प्रस्तावमा निर्वाचनमा कांग्रेसको पराजयको मुख्य कारण पार्टीको आन्तरिक शक्ति अत्यन्त कमजोर हुनुलाई औँल्याइएको छ भने दुई कम्युनिस्ट दलको गठबन्धनलाई सहायक कारण भनिएको छ।
उक्त प्रस्ताव सम्बन्धमा बैठकमा छलफल नभएको प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले जानकारी दिए। सभापति देउवाले उक्त विषयमाथि संसदीय दल नेताको निर्वाचनपछि छुट्टै बैठक राखिने बताएका थिए।
शपथपछि नेता चयन
कांग्रेसले बहुदलीय संसदीय शासन प्रणालीमा सांसद पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण नगरी कुनै पनि सदस्य संसदीय दलको नेता वा कार्यसमिति सदस्य हुनयोग्य नहुने निष्कर्ष निकालेको छ।
सांसदको शपथ नगराई प्रधानमन्त्री बनाउन हतारो गरेजस्तो नगर्ने निष्कर्ष निकाल्दै सांसदको शपथपछि मात्र संसदीय दलको नेता वा कार्यसमिति चयन गर्ने प्रवक्ता शर्माले बताए। संघीय संसद्को बैठक यही फागुन २१ गतेका लागि बोलाइएको छ।
महामन्त्री डा शशांक कोइरालाले बैठकमा आफूले संसदीय दलको नेता सर्वसम्मत चयन गर्न सुझाव दिएको जानकारी दिए।
बैठकले सभापति देउवा नेतृत्वको सरकारले संविधानबमोजिम राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनयनका लागि गरेको सिफारिसलाई राष्ट्रपतिले अनुमोदन नगरेकामा आपत्ति जनाउँदै संविधानको उल्लङ्घन भएको निष्कर्ष निकालेको छ।
बैठकमा केन्द्रीय सदस्य डा रामशरण महत, अर्जुननरसिंह केसी, डा मीनेन्द्र रिजाल, डा प्रकाशशरण महत, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, अर्जुनप्रसाद जोशी, भीष्मराज आङ्दम्बे, आनन्दप्रसाद ढुंगाना, नवीन्द्रराज जोशी, चन्द्र भण्डारी, धनराज गुरुङ, पुष्पा भुसाल, मीन विश्वकर्मा, सीता गुरुङ, चीनकाजी श्रेष्ठ, रामकृष्ण यादव, मोहनबहादुर बस्नेत, विश्वप्रकाश शर्मा, रमेश लेखक र आमन्त्रित केन्द्रीय सदस्य कुमार खड्काले आआफ्ना धारणा राखेका थिए।रासस
.gif)
