सर्वोच्चद्वारा ओलीको सिफारिमाथि प्रतिबन्ध
काठमाडौं ः सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारले राष्ट्रियसभा सदस्यका लागि गरिएको सिफारिस कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले आइतबार मुद्दाको छलफल टुंगो नलागेसम्म ओली सरकारको सिफारिसमा नियुक्त भएका डा. युवराज खतिवडा, रामनारायण बिडारी र डा. विमला पौडेललाई राष्ट्रियसभा सदस्यको हैसियतमा शपथ नगराउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
यसअघि देउवा सरकारले राष्ट्रियसभाका लागि सिफारिस गरेका गोपालकुमार बस्नेत, कृष्णप्रसाद पौडेल र चाँदनी जोशीले गत शुक्रबार राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए ।
देउवा सरकारले राष्ट्रियसभाका लागि सिफारिस गरेका तीन जनाको नाम प्रधानमन्त्री ओलीले उल्ट्याइदिएको थियो ।
देउवाको निर्णय उल्ट्याउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले डा. खतिवडा, बिडारी र पौडेल राईलाई राष्ट्रियसभा सदस्यमा मनोनीत गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको थियो ।
देउवा सरकारले गरेको सिफारिसलाई रोकेर राखेकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ओलीले प्रधानमन्त्री पदको शपथ लिएको भोलिपल्टै सिफारिस गरिएका तीनजनाको नाम स्वीकृत गरेकी थिइन् ।
न्यायाधीश राउतको अन्तरिम आदेश जारी भनिएको छ, ‘नेपालको कार्यकारिणी अधिकार संविधान र कानुनबमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा निहित हुने र नेपाल सरकारले गरेको सिफारिस राष्ट्रपतिले फिर्तागर्न सक्ने प्रावधान संविधानमा उल्लेख भएको नदेखिएको र राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी अधिकार प्रयोग गर्न पाउने संवैधानिक दायित्व सुम्पेको नदेखिएको ।’
‘तत्कालीन नेपाल सरकारले गरेको सिफारिसविना संवैधानिक आधार राष्ट्रपतिले अस्वीकार गर्न मिल्ने नदेखिँदा राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रियसभाको सदस्यमा डा. खतिवडा, बिडारी र डा. पौडेललाई गरेको मनोनयन उल्लेखित संवैधानिक प्रावधानअनुकूल देखिएन’, आदेशमा उल्लेख छ ।
