जय गुरुङ, महासचिव, नेपाल मेडिकल व्यवसायी संघ
सरकारले मलेसिया जाने कामदारमाथि स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा ठगी गर्ने संस्थाहरूमाथि कारबाही सुरु गरेको छ,तपाईहरू त खुशी हुनुहुन्छ होला होइन ?
यस्मा खुसी हुनुपर्ने कुनै कारणनै छैन, बरु दुखी छु । एउटै पेसा ब्यवसाय गर्ने साथीहरू हुन, जे नहोस भन्ने लागेको थियो त्यही भयो । यो घटनाले उहाहरूले गरेको कार्य मुलभूत रुपमा गैरकानुनी थियो भन्ने कुरा पुष्टि भएको छ ।
भन्न खोजेको तपाईहरूले धेरै लामो समयदेखि उठाईरहेको विषयको सम्बोधन हुदा खुशी हुनुहुन्छ होला नी ?
हो लामो समय देखी हामीले यो मुद्दा उठाएनौ मात्र लामो समयसम्म आन्दोलन समेत गर्दै आयौं । हामीलाई विश्वास थियो एकदिन यो प्रणाली खारेज मात्र हुने छैन, यो प्रणाली अवलम्बन गर्नेहरू दण्डित हुनेछन् किनभने यो देशको कानुन र राष्ट्रहित विरुद्दमा थियो । त्यति मात्र हैन आम मलेशिया जाने कामदारहरू माथि चरम आर्थिक शोषण गर्ने उदेश्यका साथ सञ्चालित थियो ।
भनिदिनुहोस् न बायोमेट्रिक प्रणाली भनेको के हो ?
– बायोमेट्रिक प्रणाली भनेको एक हिसाबको प्रविधि हो । यो स्वास्थ्य क्षेत्रसँग नभएर सुरक्षासँग सम्बन्धित छ । आँखाको रेटिना, औंठाछाप जस्ता व्यक्ति विशेषको पहिचान दिने जैविक तथ्यांकलाई बायोमेट्रिक विवरण भनिन्छ । एक जनाको आँखाको रेटिना, औंठाछाप जस्ता चिज अर्को कोहीसँग पनि मेल नखाने भएकाले यसबाट व्यक्तिको पहिचान गर्न सजिलो हुने मानिन्छ । विदेशमा आफ्नो मुलुकमा आएको व्यक्ति आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भएको खण्डमा उसको पहिचान गर्न र भवितव्यको अवस्थामा शारीरिक चिन्ह् हेरेर व्यक्तिको पहिचानका लागि यस्तो तथ्यांक संकलन गर्ने गर्दछन् । जो नेपाली कामदारको हकमा पनि गैरकानुनी तरिकाले लागू गरेका छन् ।
कसरी गैरकानुनी भयो र ?
हामीले यो प्रणालिको बिरोध गरेका होइनौ, यस्को गलत प्रयोग भयो भनेका हौं । यो प्रणाली नेपालमा गलत नियत र उद्वेश्यका साथ लगाइएको छ । पहिलो कुरा, नेपाल सरकारद्वारा सूचिकृत सबै संस्थाले स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउने अधिकारको हनन् गरि ठूलो आर्थिक चलखेलको आधारमा ३७ वटा स्वास्थ्य संस्थालाई मात्र अनुमती दिएको छ । दोस्रो पक्ष कुनैपनि प्रविधि, काम सजिलो र सुलभ ढंगले गर्नको लागि अपनाइन्छ तर यो प्रणाली झण्झटिलो र कामदारलाई थप आर्थिक भार पार्ने खालको छ । तेस्रो, यो प्रणाली लागु गर्न सर्त सहित ६ महिनाको लागि परिक्षण काल भनि सरकारले अनुमती दिएको थियो उक्त समय समाप्त भएकोनै २ बर्ष नागिसकेको छ । चौथो कुरा यो सुरक्षासँग सम्बन्धित प्रणाली भएकोले कुनै पनि सुरक्षा निकायसँग अनुमती लिएको पाइदैन तर सफ्टवेरको प्रयोग गरि सर्वसाधारण नेपाली कामदारको फिंगर प्रिन्ट मलेशियाको प्राइभेट कम्पनीमा पठाई थप सुरक्षा चुनौती खडा गरेको छ । पांचौ कुरा रु ३००० मा हुँदै आइरहेको स्वास्थ्य परीक्षण यो प्रणालीमा अन्य कम्पनीहरूलाई पनि संलग्न गराई १८,७०० सम्म तिर्नुपर्ने बाध्यकारी अवस्थाको सृजना गरिएको छ ।
मलेसिया जाने कामदारमाथि ३७ स्वास्थ्य संस्थाले ०७० कात्तिकदेखि गत चैतसम्म कामदारबाट ५ अर्ब ४५ करोड ८ लाख २४ हजार १ सय रुपैया“ ठगी गरेका भनिएको छ, ठगीको प्रकृति कस्तो थियो ?
कुनै पनि देशसँग यस्तो गम्भीर प्रकृतिको सम्झौता गर्दा कुटनीतिक माध्यमबाट दुईवटै देशको सरकारको रोहबरमा हुनु जरुरी छ । यहाँ त भईदियो के भने नेपाल स्वास्थ्य व्यबासयी महासंघ नामक गैरसरकारी सस्थाले मलेशिया स्थित Bestinet Sdn. Bhd. नामक प्राईभेट कम्पनी सँग सम्झौता गरी ठूलो आर्थिक चलखेलको आधारमा आफु अनुकूलका ३७ वटा स्वास्थ्य संस्थालाई मात्र मलेशिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्न दिनेगरी सिण्डिकेट खडा गरियो । अनि कमिशन बापत ठुलो रकम हुण्डिमार्फत मलेशिया पठाउन थालियो । बायोमेट्रिक मेडिकल गर्नको लागिनै माईग्राम नमक संस्थालाई थप तीन हजार दस्तुर बुझाएर आउनु पर्ने बाध्यता खडा गरियो । यहिले पक्राउ परेका VLN, GSG, ONE STOP, MYGRAMS यि सबै एक अर्कामा अन्तर सम्बन्धित छ । त्यसैले यो ठगी र संगठित अपराध दुबै हो ।
अहिलेसम्म ४८ जना पक्राउमा परेका छन, ठगी कार्यमा कति संलग्न छन नेपालभर तपाईको अनुमानमा ?
बायोमेट्रिक प्रणालीमा संलग्न ३७ वटा स्वास्थ्य संस्थाका संचालकहरूलाई सरकारले पक्राउ गरी कारवाही प्रकृया अघि बढाएको छ । त्यस मध्यमा यो सिण्डिकेट भित्र्याउन भूमिका खेल्ने प्रमुख व्यक्तिहरूलाई भने अझै प्रहरिले नियन्त्रणमा लिएको छैन ।
अहिलेसम्म उनीहरूमाथि कारवाही हुन नसक्नु अर्थात स्वास्थ्य परीक्षणको एकाधिकार तोडिन नसक्नु र अहिले आएर नै त्यो सिण्डिकेट खारेज हुनुको पछाडिको कारण के हुन सक्छ, श्रम मन्त्रीको इच्छाशक्ति या अरु केहि तपाईको विचारमा ?
यो सिण्डिकेट खारेज हुनुको पछाडि श्रम तथा रोजगार मन्त्री गोकर्ण विष्टको इच्छाशक्तिले पनि ठुलो काम गरेको देखिन्छ । उहाँले उठाउनु भएको कदम अत्यन्तै न्यायोचित र कामदारको हितमा छ । अहिलेको सरकार पनि सिण्डिकेटको बिरुद्वमा कठोर भएर लागेको छ । देशमा स्थायी सरकार हुनुको फाईदा पनि यहिनै हो भन्ने लाग्छ । बायोमेट्रिक प्रणाली सुरु भएपश्चात पनि ३ वटा मन्त्री र आधा दर्जन सचिव फेरिए । उहाँहरू कसैले पनि यो प्रणाली ठिक हो भन्ने हिम्मत त गर्न सक्नु भएन तर पनि दबाबले हो या प्रभावले कसैले पनि हटाउन सकेनन् ।
कतिले त जति पक्राउ परिरहेका छन,ति राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा गरिएका छन भन्ने आरोप लगाएका छन,नेपाली कांग्रेस निकटका व्यवसायी बढि पक्राउ गरिएको भन्ने पनि छ,के यो सत्य हो ?
जति पक्राउ परिरहेका छन, ति राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा नभई आँफैले गर्दै आएको बदमासीकोे परिणाम हो । जुनसुकै पार्टी वा सँस्थामा आबद्व भएतापनि कसैलाई राज्यको नीति, कानुन र प्रचलित ऐन भन्दा माथि रहने अधिकार छैन । यो घटनालाई जोडेर यतिधेरै राजनीकरण गर्न जरुरी पनि छैन किनभने कांग्रेस समर्थक मात्र हैन एमालेका जिम्मेवार निकायमा रहेर काम गरिरहनु भएका साथीहरू समेत पक्राउ पर्नु भएको छ ।
सिण्डिकेटको खारेजीसंगै अव के मलेशिया जाने कामदारले जुनसुकै स्वास्थ्य संस्थावाट पनि मेडिकल परीक्षण गर्न पाउने भए त ?
सरकारले कुनै पनि सूचिकृत स्वास्थ्य सँस्थालाई मलेशिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परिक्षण गर्नको लागि रोक लगाएको थिएन । बीचमा ३७ वटा स्वास्थ्य संस्थाले माफियाहरूसँग साँठगाँठ गरि अबैध ढंगले यो प्रणाली लागु गर्दै आएका थिए । तर विधिवत रुपमानै सरकारले यस्को अन्त्य गरिसकेको छ, त्यसैले सबै स्वास्थ्य सँस्थाले मेडिकल परिक्षण गर्न पाउछन् ।
तपाईहरूले पनि अव स्वास्थ्य परीक्षणको काम शुरु गर्नुभयो त ?
हो हामीले सिण्डिकेट अन्त्य भएको घोषणा भएकै दिन देखी मलेशियाको मेडिकल गर्न सुरु गरिसकेका छौ ।
एकाधिकार तोडदै गर्दा भोली सरकारले सरकारी अस्ताललाई मात्र स्वास्थ्य परीक्षणको अधिकार दियो भने तपाईहरू फेरि हेरेको हेरेयै हुनेहुनुभयो नि ?
कदाचित त्यस्तो हुन सक्तैन । सरकारले जनताको लगानीको सुरक्षा गर्नुकासाथै अझ लगानीमैत्री वातावरणको निर्माण गर्नुपर्छ । सम्पूर्ण सूचिकृत स्वास्थ्य संस्थाहरू सहित सरकारी हस्पिटलहरूलाई पनि बैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परिक्षण गर्न पाउने गरी सरकारले अधिकार भने प्रत्यायोजन गर्न सक्छ ।
यो खालको हल्ला पनि छ बाहिर, त्यो बेला के गर्नुहुन्छ ?
यि बजारिया हल्ला मात्र हो, सरकार त्यो हदसम्म जान्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । यदि त्यस्तो भयो भने व्यबसायीहरूको करोडौको लगानी त डुब्छनै, ति संँस्थासँग आवद्व पाँच हजार भन्दा बढी कर्मचारी बेरोजगार हुनुका साथै उनीहरूसँग आश्रित पचास हजार घर परिवार प्रभावित हुनेछन् ।
गाम्का लगायतका बांकी केहि स्वास्थ्य संस्था भित्रको आर्थिक अनियमिततालाई पनि नेपाल मेडिकल व्यवसायी संघ अर्थात प्रस्तावित नेपाल वैदेशिक रोजगार मेडिकल व्यवसायी संघले पर्दाफास गर्ने र कानुनी दायरामा ल्याउने उदघोष गरेको थियो, त्यो प्रक्रिया कहां पुगिराखेको छ ?
हेर्नुस, चाहे गाम्का होस् या अन्य जुनकुनै संस्थाको पनि एकाधिकार अव नेपालमा कल्पना भन्दा बाहिरको कुरा भइसक्यो । क्रमश यि सबै संस्थाहरू खारेज हुनुका साथै कानुनी दायरामा ल्याइने छ । सबैखाले सिण्डिकेट हटाएरै छाड्ने छौ ।
प्रस्तुतिः तिलक तिवारी
