काठमाडौं । नेपालले एक चीन नीति लिइरहेका बेला अमेरिकी सरकारले भने नेपालका शरणार्थी जीवन बिताइरहेका तिब्बती नागरिकलाई सहयोग गर्ने भएको छ। अमेरिकी सिनेटले सन् २०१९ देखि २०२३ सम्मका लागि नेपाल र भारतमा रहेका तिब्बतीलाई सहयोग गर्ने नीति पास गरेको छ।
अमेरिकी सिनेटले २०१८ डिसेम्बर ३१ मा पारित गरेको ‘एसियालाई आश्वस्त पार्ने पहलसम्बन्धी ऐन’ मा इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा अमेरिकी स्वार्थलाई बढावा दिन प्रत्येक आर्थिक वर्ष एक अर्ब ५० करोड डलर खर्च गर्ने उल्लेख छ। सोही पहलअन्तर्गत इन्डो प्यासिफिक क्षेत्रमा प्रजातन्त्र पवर्द्धन शीर्षकका लागि भन्दै बर्सेनि २१ करोड डलर खर्च गर्ने अमेरिकी योजना छ।
सो ऐनअन्तर्गत हरेक आर्थिक वर्षमा जबाफदेहिता, पारदर्शिता, नागरिक समाजका लागि र डेमोक्रेसी इन चाइना शीर्षकमा खर्च गर्ने उल्लेख छ। त्यसअन्र्तगत चीनको स्वाशासित क्षेत्र, चीनका अन्य प्रान्त तथा नेपाल र भारतमा बस्ने तिब्बती समुदायमा गैरसरकारी संस्थामार्फत त्यस्तो रकम खर्च गरिनेछ।
नेपाल सरकारले भने तिब्बती शरणार्थीलाई ‘फ्री तिब्बत’ सम्बन्धी गतिविधिमा रोक लगाएको छ। सरकारको नीतिविपरीत गतिविधि गर्न खोज्नेलाई पक्राउ गरी कानुनी कारबाही गरिँदै आएको छ।
पूर्वगृहसचिव डा। गोविन्द कुसुमले नेपालमा रहेका तिब्बतीलाई सघाउने अमेरिकी योजना उपयुक्त नभएको प्रतिक्रिया दिए।
नागरिक दैनिकबाट
