अमेरिकी सरकारी अधिकारीहरूले अवैध आप्रवासनप्रति निशाना साध्दै एक नक्कली विश्वविद्यालय खडा गरे जसमा भर्ना हुन आएका १२९ भारतीय विद्यार्थी समातिएपछि भारतले कूटनीतिक विरोध जनाएको छ।
अमेरिकाको आन्तरिक सुरक्षासम्बन्धी होमल्याण्ड सेक्युरिटी मन्त्रालयका गुप्तचरहरूले “पे-टू-स्टे” भनिने आप्रवासनसम्बन्धी गलत कार्य पत्ता लगाउन कागजमा सीमित फर्मिङ्टन विश्वविद्यालय मिसिगन राज्यमा रहेको भनी विज्ञापन गरि चलाएका थिए।
अभियोजकहरूका अनुसार जो भर्ना हुन आए उनीहरूलाई उक्त विश्वविद्यालय अवैध हो भन्ने थाहा थियो।
तर भारतीय अधिकारीहरूले भने ती विद्यार्थीहरूलाई छल गरिएको भनेका छन्।
कूटनीतिक विरोध
शनिवार भारतको विदेश मन्त्रालयले अमेरिकामा पक्राउ परेका विद्यार्थीहरूप्रति गम्भीर चासो देखाउँदै दिल्लीस्थित अमेरिकी दूतावासमा उनीहरूलाई कन्सुलर पहुँच दिन आग्रहका साथ कुटनीतिक विरोध जनाएको छ।
ती विद्यार्थीहरूलाई विश्वविद्यालयमा भर्ना गर्ने नाममा छल गरेको हुन सक्ने भन्दै त्यसो गर्नेलाई कारबाही गर्न मन्त्रालयले माग गरेको छ।
“हामीले अमेरिकी हिरासतमा रहेका सबै विद्यार्थीको पूर्ण विवरण भारत सरकारलाई दिन भनेका छौँ। यथाशीघ्र उनीहरूलाई हिरासतबाट मुक्त गर्न भनेका छौँ र उनीहरूको इच्छा विपरीत भारत नफर्काउन भनेका छौँ,” भारतको विदेश मन्त्रालयले भनेको छ।
द टाइम्स अफ इन्डियाका अनुसार अमेरिकास्थित भारतीय दूतावासमा हिरासतमा रहेका विद्यार्थीबारे चिन्तित आफन्तहरूले सम्पर्क गर्न टेलिफोन हटलाइनको व्यवस्था गरिएको छ।
दिल्लीस्थित अमेरिकी दूतावासले भारत सरकारको कुटनीतिक पत्र प्राप्त गरेको पुष्टि गरेको छ।
तर त्यसउपर कुनै टिप्पणी गरेको छैन।
अमेरिकी अभियान
अमेरिकी अधिकारीहरूको यस किसिमको अभियान पहिलो भने पक्कै होइन।
सन् २०१६ मा २१ जना मानिसहरू त्यसरी नै समातिएका थिए। तीमध्ये कोही चिनियाँ थिए भने कोही भारतीय थिए।
पछिल्लो घट्नामा फर्मिङ्टन विश्वविद्यालयको वेबसाइटमा कक्षामा पढिरहेका विद्यार्थीहरूको तस्बिर, पुस्तकालय र हरियो चौरसहितको प्राङ्गण देखाइएको थियो।
स्नातक भन्दा तल्लो तहका विद्यार्थीका हकमा वर्षको ८ हजार ५ सय डलर ट्युसन फि र स्नातक तहका विद्यार्थीका लागि ११ हजार डलर तोकिएको थियो।
उसको विभिन्न कार्यक्रमहरू उल्लेख गरिएको क्यालेन्डर सहितको झुटो फेसबुक पेज पनि थियो।
तर गत साता प्रकाशित अदालती कागजातहरूमा सो विश्वविद्यालयका कर्मचारीहरू आप्रवासन तथा भन्सार कार्यान्वयन निकाय आइसीइका गोप्य एजेन्टहरू रहेको पाइएको थियो।
“पे-टू-स्टे” के हो?
सुरुमा विद्यार्थी भिसामा अमेरिका प्रवेश गरेर त्यहीँ बसिरहन चाहने विदेशीहरूलाई समात्ने उद्देश्यले सन् २०१५ मा उक्त नक्कली विश्वविद्यालय खडा गरिएको अमेरिकी सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्।
मिसिगन राज्यको एउटा अदालतमा दर्ता भएको अभियोगका अनुसार ती विद्यार्थीलाई सो योजना गैरकानूनी हो भन्ने जानकारी थियो।
विदेशी नागरिकहरूले सो विश्वविद्यालय अमेरिकामा बसिरहनका लागि तिर्ने “पे-टू-स्टे” योजनाको लागि प्रयोग गर्दै आएको अभियोजकहरूले बताएका छन्।
डेट्रोइट न्यूजका अनुसार हिरासतमा रहेकामध्ये धेरै जसो भारतीय नागरिकहरूलाई भारत फर्काइँदैछ।
त्यसरी विदेशी नागरिकलाई गैरकानूनी रूपमा भर्ना गराएर अमेरिका बस्न प्रेरित गर्ने ८ जनालाई संघीय षड्यन्त्रको आरोपमा कारबाही गरिने बताइएको छ।
बीबीसीबाट
