काठमाडौँ, १५ जेठ

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोडको बजेट सार्वजनिक गरेको छ । आगामी आवका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कुल विनियोजनमध्ये सङ्घले खर्च गर्ने चालुतर्फ रु छ खर्ब ७८ अर्ब ६१ करोड अर्थात् ४१.२ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ रु तीन खर्ब ७४ अर्ब २६ करोड अर्थात् २२.७ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ रु दुई खर्ब सात अर्ब ९७ करोड अर्थात् १२.६ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ । त्यसैगरी प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ रु तीन खर्ब ८६ अर्ब ७१ करोड अर्थात् २३.५ प्रतिशत रहेको छ । वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ विनियोजन बजेटमध्ये चालु खर्चमा समानीकरण अनुदानसहित रु तीन खर्ब २५ अर्ब ७४ करोड अर्थात ८४.२ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ रु ६० अर्ब ९७ करोड अर्थात् १५.८ प्रतिशत् छुट्याइएको छ । आगामी आवका लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोतमध्ये राजस्वबाट रु १० खर्ब २४ अर्ब ९० करोड र वैदेशिक अनुदानबाट रु ६३ अर्ब ३७ करोड बेहोरिने अध्यादेशमार्फत बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बताउनुभयो । चालु, पुँजीगत र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ विनियोजित खर्चमा राजस्व र वैदेशिक अनुदानबाट बेहोर्दा न्यून हुने रु पाँच खर्ब ५९ अर्ब ३० करोडमध्ये वैदेशिक ऋणबाट रु तीन खर्ब नौ अर्ब २९ करोड र आन्तरिक ऋणबाट रु दुई खर्ब ५० अर्ब बेहोरिने उहाँले बताउनुभयो ।

निषेधाज्ञा अवधिभर दुई सरकारी संस्थानबाट खाद्य पदार्थ खरीद गर्दा छुट पाइने भएको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेट सार्वजनिक गर्दै निषेधाज्ञा अवधीभर खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पाेरेशनबाट खाद्य पदार्थ खरीद गर्दा बीस प्रतिशतसम्म छुट पाइने बताउनुभएको हो । दुई कम्पनीले बिक्री गर्दै आएको चामल, चिनी, नुन, तेल, तथा खाना पकाउने ग्यास खरिद गर्दा उक्त छुट पाइनेछ । खाद्य कम्पनीको अनलाइन होम डेलिभरी तथा साल्ट ट्रेडिङ कर्पाेरेशनको मोबाइल भ्यान तथा बिक्री काउन्टरबाट खाद्य पदार्थको खरिद गर्र्दा उक्त छुट पाइनेछ । काठमाडौँ उपत्यकाका तीन जिल्लामा शुक्रबारदेखि कडाइ गरिएको निषेधाज्ञाको समयमा दुई कम्पनीले अनलाइन तथा मोबाइल म्यानमार्फत निशुल्क रुपमा खाद्य पदार्थको होम डेलिभरी गर्न अनुमति दिइएको छ । कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको भन्दै निश्चित अवधीलाई किराना पसल सञ्चालन गर्दा जोखिम बढेको भन्दै आगामी जेठ २० गतेसम्म उपत्यकाभित्र सञ्चालित किराना तथा डिपार्टमेन्टल स्टोरहरु पूर्णरुपमा बन्द गरिएको छ । सरकारले तरकारी, दूध र माछा–मासुको ढुवानी गर्दा अनुदान पाउने भएका छन् । अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार उक्त सामग्री किसानले नजिकको बजारसम्म ढुवानी गर्दा लाग्ने भाडामा २५ प्रतिशत अनुदान सरकारले दिनेछ ।

सरकारले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले खाइपाइ आएको राशनभत्तामा १५ प्रतिशत वृद्धि गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सुरक्षाकर्मीको मनोबल उच्च बनाउन राशनमा वृद्धि गरिएको जानकारी दिनुभयो । सरकारले आगामी वर्ष मुलुकको सीमा सुरक्षा, अपराध तथा अवैध व्यापार नियन्त्रण गर्न सीमावर्ती क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीका थप १२० बोर्डर आउट पोष्ट (बिओपी) स्थापना गर्ने पनि जनाएको छ । मुलुकलाई विखण्डनतर्फ उन्मुख गराउने तथा सशस्त्र विद्रोहका माध्यमबाट राज्य संयन्त्र बदल्न चाहने शक्ति र प्रवृत्तिलाई समेत शान्तिपूर्ण एवं लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा समाहित गराउन सरकार सफल भएको स्मरण गराउँदै उहाँले वर्तमान अवस्थामा लामो समयसम्म चलेको द्वन्द्व र हिंसात्मक गतिविधि अन्त्य भई दिगो शान्तिको आधार तयार भएको जानकारी दिनुभयो । बजेटमा अपराध नियन्त्रण गरी शान्ति सुरक्षा कायम गर्न आवश्यक पर्ने हातहतियार, सुरक्षा उपकरण तथा सवारीको व्यवस्थापन गरी सुरक्षा निकायलाई सुदृढ र सबल गरिने जनाइएको छ । त्रिभुवन विमानस्थलमा अध्यागमन सेवालाई अन्तरराष्ट्रियस्तरको बनाउन यात्रुको विवरण अग्र्रीम रुपमा प्राप्त हुने ‘एडभान्स प्यासेन्जर इन्फरमेशन सिष्टम’ प्रयोग गरी कोडसहितको विद्युतीय प्रवेशाज्ञा जारी गरिने व्यवस्था मिलाइने सरकारले जनाएको छ । यस्तै सीमा नाकामा रहेका सबै अध्यागमन कार्यालयको भौतिक पूर्वाधार सुधार गरी नेपाल भित्रिने विदेशीको ायोमेट्रिक विवरणसहितको अभिलेख विद्युतीय प्रणालीमा अद्यावधिक गरिने जनाइएको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले कारागारलाई सुधारगृहका रुपमा विकास गरिने, नुवाकोट र बाँकेमा खुला कारागारको निर्माण आगामी वर्ष सम्पन्न गरिने तथा पाँचथर र मोरङमा कारागार निर्माण गर्न रकम विनियोजन गरिएको जानकारी गराउनुभयो । लोकतान्त्रिक आन्दोलनका सिलसिलामा कारागारमा रही गरिएका योगदानको स्मरण र कारागारको इतिहास प्रतिविम्बन हुने गरी केन्द्रीय कारागार परिसरमा सङ्ग्रहालय निर्माण गरिने बजेटमा उल्लेख छ । दुई वर्षभित्र सबै नेपालीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गर्ने लक्ष्यानुरुप आगामी वर्ष ७० लाखलाई परिचयपत्र वितरण गरिने सरकारी योजना छ । व्यक्तिगत घटना दर्तालाई विद्युतीय माध्यमबाट गुणस्तरीय, सरल र सहज बनाइने जनाइएको छ । कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई समन्वयात्मक रुपमा परिचालन गरी लागूऔषध उत्पादन, ओसारपसार र बेचबिखन नियन्त्रण गर्ने योजना सरकारको छ । युवा र बालबालिकालाई कुलतबाट जोगाउन सामुदायिक सङ्घ संस्थासँगको समन्वयमा चेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ । सरकारले आधुनिक उपकरण र सूचना प्रविधिको प्रयोग तथा तालीमका माध्यमबाट सुरक्षा निकायलाई सबल बनाई मानब बेचबिखन नियन्त्रण गर्ने जनाएको छ । बजेटमा नेपाली सेनाको क्षमता वृद्धि गरी राष्ट्र्यि सुरक्षा प्रतिरक्षा, विकास निर्माण र विपद् व्यवस्थापनमा परिचालन गरिने उल्लेख छ । ‘बङ्करदेखि ब्यारेकसम्म’ कार्यक्रमलाई सरकारले निरन्तरता दिएको छ । राष्ट्रिय सेवा दललाई राष्ट्रियता, देशभक्ति र राष्ट्र सेवामा संलग्न गराइने जनाउँदै राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालयको भौतिक एवं शैक्षिक पूर्वाधार निर्माणमा आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटमार्फत बताउनुभयो । विपद् जोखिम न्यूनीकरण वित्तीय रणनीति कार्यान्वयन सरकारले विपद्जन्य जोखिमको व्यवस्थापन गर्न र सरकारी कोषमा परेको चाप कम गर्न विपद् जोखिम न्यूनीकरण वित्तीय रणनीति कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । विपद्को पूर्वसूचना प्रणाली विकास गरी क्षति न्यूनीकरणमा ध्यान दिइने सरकारी योजना छ । सरकारले विपद् पूर्वतयारी, खोज, उद्धार, राहत तथा पुनःस्थापन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरेको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले डढेलोबाट हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा परिचालन हुने गरी पानी खन्याउने बकेटसहितको हेलिकप्टर तथा अन्य उपकरण तयारी अवस्थामा राखिने जानकारी दिनुभयो । विपद् व्यवस्थापनमा सुरक्षालगायत सम्बद्ध सबै निकाय समन्वयात्मक रुपमा क्रियाशील हुने व्यवस्था मिलाइने पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । विपद् उद्धार तथा व्यवस्थापनका लागि सबै प्रदशेमा ‘मल्टी पर्पाेज रोबटिक फायर फाइटिङ, अत्याधुनिक फायर ब्रिगेड, मल्टीसिटर एम्बुलेन्स र रेस्क्यू भेइकल’ र सबै स्थानीय तहमा दमकल व्यवस्थापन गरी अग्निजन्य विपद् न्यूनीकरण र व्यवस्थापन गर्ने योजना सरकारले अघि सारेको छ । विपद्पछिको पुनःनिर्माणलाई तीव्रता दिन राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको संरचनात्मक सुधार गरी संस्थागत क्षमता विकास गरिने जनाइएको छ ।

ताप्लेजुङको एक मात्र सुकेटार विमानस्थललाई ‘रवीन्द्र विमानस्थल’ मा नामकरण गरिने भएको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आज सार्वजानिक गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा पूर्व संस्कृति , पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री स्वर्गीय रवीन्द्र अधिकारीका स्मृतिमा विमानस्थलको नामकरण गरी थप विकसित गरिने उल्लेख छ । यसका लागि आवश्यक रकमसमेत विनियोजित गरिएको वक्तव्यमा उल्लेख छ । विसं २०७५ फागुन १५ गते एयर डाइनेष्टीको हेलिकप्टर दुर्घटनामा परी पूर्वमन्त्री अधिकारीसहित सात जनाको निधन भएको थियो । तमोर कोरिडोर सम्पन्न गर्न रु ६ अर्ब ५० करोड विनियोजन सरकारले तमोर कोरिडोर र कोशी कोरिडोर निर्माण सम्पन्न गर्न रु ६ अर्ब ५० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । यो करिडोरले भारत र चीनसँग जोड्ने छोटो दूरीमा जोड्छ । अहिले ताप्लेजुङको फक्ताङलुङ गाउँपालिका—६ इला डाँडामा निर्माण भइरहेको छ । ती दुई देशसँग सडक संञ्जालले जोड्न चार किलोमिटर मात्र बाँकी रहेको उतर दक्षिण लोक मार्ग कार्यलयका सूचना अधिकारी माधव पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।

सरकारले भक्तपुरको दुवाकोटमा रहेको वीर अस्पतालकका जमिनमा अन्तरराष्ट्रिय स्तरको अत्याधुनिक अस्पताल बनाउने भएको छ । चिकित्सा विज्ञा प्रतिष्ठन (न्याम्स) अन्तरगत वीर अस्पतालको शाखाका रुपमा सो स्थानमा छुट्टै अस्पताल सञ्चालित छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आज सार्वजानिक गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा नयाँ भवनका लागि आगामी आव भित्रमा विस्तृत परियोजन प्रतिवेदन तयार पार्नका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । सो अस्पतालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा समावेश गरिनेउहाँको भनाई छ । बजेटमा परिवर्तित जीवनशैली, खानपानका कारणले बढ्दै गएको उच्चरक्तचाप, मधुमेह, मुटु तथा क्यान्सर र नसर्ने रोगका लागि दक्ष चिकित्सक र आधुनिक उपकरण सहितको विशिष्टकृत अस्पताल निर्माण गरिने उल्लेख छ । चालीस वर्षभन्दा माथिका नागरिकको रक्तचाप, रगत, पिसाव जाँच र स्तन क्यान्सर तथा पाठेघरको मुखको क्यान्सरको बर्षमा एकपटक निःशुल्क परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाइएको तथा आगामी बर्ष तीन प्रदेशमा ९ जिल्लामा पाठेघरको मुखको क्यान्सर विरुद्धको खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । सवै मेडिकल कलेज, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, र केन्द्रीय अस्पतालले कम्तिमा एकवटा सरकारी अस्पतालमा नियमित विशेषज्ञ सेवा सहितको सेटलाइट सेवा सञ्चालन गर्न व्यवस्था मिलाएको छ । दुईसय क्षमता भन्दा बढी श्ययाका अस्पतालले मानसिक उपचारका लागि न्यूनतम दश श्यया छुटटाउनुपर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । पचास भन्दा बढी श्यया भएका अस्पतालले ज्येष्ठ नागरिकको उपचारका लागि श्यया छुट््याउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । कीर्तिपुरमा अत्याधुनिक केन्द्र सरकारले आगामी तीन बर्षका लागि कीर्तिपुरमा अत्याधुनिक केन्द्र स्थापना गर्ने भएको छ । बजेट बक्तव्यमा जटिल तथा घातक रोगका लागि विदेशमा उपचार गर्न जाने व्यवस्थाको अन्त्य गरी स्वदेशमा नै अन्तरराष्ट्रिय सेवा सहितको सुनिश्चित गर्न त्रिवि चिकित्सा अध्ययन संस्थान अन्तर्गत कीर्तिपुरमा एक हजार ५०० श्ययाको अत्याधुनिक केन्द्र निर्माण गर्नका गरिने उल्लेख छ , केन्द्रमा नेफ्रोलोजी, युरोलोजी, युरोसर्जनी, स्पाइनर सर्जरी, कार्डियोलोजी लगायत रोगको विशिष्ट सेवा र अध्ययन अनुसन्धानका हुने छ । क्यान्सर अध्ययन संस्थान सरकारले क्यान्सर रोगको अध्ययन अनुसन्धान र उपचार गर्न राष्ट्रिय क्यान्सर अध्ययन संस्थान गठन गरेको छ । उक्त संस्थान अन्तर्गत भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल, चितवनको विपी कोइराला क्यान्सर अस्पताल र नेपालगञ्जको सुशिल कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल सञ्चालन गरिने छ । यस्तै सरकारले ५२ हजार महिला स्वास्थ्य स्वयं सेविकाको यातायात भत्ता दोब्बर वृद्धि गरी रु १२ हजार पु¥याएको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक यातायातलाई सुरक्षित, प्रविधिमैत्री बनाउँदै विद्युतीय बस प्रवद्र्धन गर्ने नीति अबलम्बन गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आज सार्वजानिक गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्षको आयव्यय वक्तव्यमा यातायात प्रणालीलाई सुरक्षित, विश्वासनीय र प्रविधिमैत्री बनाइने उल्लेख छ । सरकारले विद्युतीय सवारी चालक अनुमति पत्र जारी गर्नेसँगै देशभरमा दर्ता भएका सबै सवारीसाधनमा रेडियो फ्रिक्वेन्सी पहिचानसहित इम्बोस्ड नम्वर प्लेट वितरण गर्ने योजना बनाएको छ । सार्वजनिक यातायातमा ई–टिकेटिङ लागु गरिने, काठमाडौँ उपत्यकाको सवारी व्यवस्थापनका लागि काठमाडौँ उपत्यका यातायात विकास प्राधिकरण गठन गरिने वक्तव्यमा उल्लेख छ । सरकारले यातायात सेवाको सञ्चालनमा प्रतिष्पर्धा प्रवद्र्धन गर्नेसँगै यात्रुलाई सुविधायुक्त तथा गुणस्तरिय सेवा दिन व्यवस्थापन गर्ने र विगतमा रहेका यातायात व्यवसायी समितिको स्वामित्वमा रहको अचल सम्पत्ति रुपान्तरित यातायात कम्पनीमा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था मिलाउने जनाएको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले सरकारले साझा यातायातमार्फत आगामी आबमा कम्तीमा १०० विद्युतीय बस सञ्चालनको तयारी अघि बढाएको बताउनुभयो । काठमाडौँ उपत्यकासँगै बिर्तामोड–झापा, इटहरी–बिराटनगर, ढल्केबर–जनकपुर, पोखरा–दमौलीलगायतका ठूला शहरहरुमा प्रदेश र स्थानीय सरकारको साझेदारीमा ठूला क्षमताको विद्युतीय बस सञ्चालन गरेमा प्रोत्साहन गर्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । विद्युतीय बसको प्रयोग बढाउन बिभिन्न पूर्वाधारको निर्माणलाई समेत बजेटमा समावेश गरेको छ । आगामी आबमा निजी क्षेत्रसमेतको सहभागीतामा काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभरका बिभिन्न स्थानमा पाँच चार्जिङ स्टेशन र टर्मिनल भवनलगायतका पूर्वाधार निर्माण गर्ने वजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । खानेपानीमा रु ४३ अर्ब ५४ करोड सरकारले खानेपानी तथा सरसफाईमा आगामी आबका लागि रु ४३ अर्ब ५४ करोड विनियोजन गरेको छ । वजेट वक्तव्यमा सबै नागरिकमा खानेपानीको पहुँच बिस्तार गर्दै गुणस्तरीय खानेपानी उपलब्ध गराइने उल्लेख छ । अहिले ९१ दशमलव पाँच प्रतिशत जनसङ्ख्यामा आधारभूत खानेपानीको पहुँच पुगेको छ । यस्तै, एक घर एक धाराको अवधारणा कार्यन्वयन गरिने, खानेपानीको दीगो व्यवस्थापनका लागि उपभोक्ता समितिको क्षमता बिस्तार गरिने बजेटमा उल्लेख छ । चालु आबमा मेलम्ची खोलाको पानी वितरण शुरु भएकामा सरकारले आगामी आबमा सोही आयोजनाअन्तर्गत याङ्ग्री र लार्के खोलाबाट काठमाडौँ उपत्यकामा पानी ल्याउन आबश्यक पूर्वाधार निर्माण अघि बढाउने योजना बनाएको छ । हाल मेलम्चीबाट दैनिक १७ करोड लिटर पानी आउने गरेकामा दैनिक थप ३४ करोड लिटर पानी आउने गरी सो निर्माण अघि बढाउन लागिएको हो । आगामी आबमा सो आयोजनाका लागि रु तीन अर्ब ५१ करोड बिनियोजन गरिएको छ । सरकारले आगामी आबमा काठमाडौँ उपत्यकाको खानेपानी वितरणमा उल्लेख्य सुधार गर्ने योजना बनाएको छ । पहिलो चरणमा चार थोक प्रणालीबाट ११३ किमी नयाँ वितरण लाइन थप गरी एक लाख १० हजार घरधुरीमा पानी वितरण गरिनेछ । यस्तै दोस्रो चरणको पानी वितरणका लागि कीर्तिपुर, पेप्सीकोला, भक्तपुरलगायतका स्थानमा संरचना निर्माण अघि बढाइनेछ । सो कामका लागि सरकारले रु चार अर्ब ७९ करोड विनियोजन गरिएको छ । निर्माणाधीन नदी पथान्तरण आयोजनाबाट तराई–मधेस र भित्रि मधेशका ठूला शहरहरुमा खानेपानी आपूर्ति गर्ने गरी आयोजना विकास गरिने र ग्रामीण क्षेत्र लक्षित खानेपानी आयोजना निर्माण शुरु गर्दा लागतको एक प्रतिशत रकम उपभोक्ताले जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था खारेज गरेको छ । उपभोक्ता समुहद्वारा सञ्चालित खानेपानी आयोजनामा विद्युत महसुल तथा डिमाण्ड शुल्क पूरै छुटको व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, सरकारले आगामी आबमा बिभिन्न स्थानमा लिफ्ट खानेपानी आयोजना सम्पन्न गर्न रु तीन अर्ब ६६ करोड बिनियोजन गरेको छ । सहलगानीमा निर्माणाधीन आयोजना सम्पन्न गर्न रु दुई अर्ब ६८ करोड छुट्टाइएको छ । सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहद्वारा सञ्चालित आयोजना प्रणाली नियमित मर्मतका लागि रु ३ अर्ब २९ करोड विनियोजन छ । काठमाडौँ उपत्यकामा र उपत्यका बाहिरका शहरमा ढल प्रशोधन केन्द्र निर्माण अघि बढाउन पनि बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

नेपाल सरकारले आगामी आव०७८÷०७९ मा सुर्खेत मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आज गर्नुभएको बजेट भाषणमा सुर्खेतमा मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि जग्गा प्राप्ति र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरिने बताउनुभएको हो । कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने कुरा सरकारले बजेटमै ल्याउनु अत्यन्तै सकरात्मक भएको कर्णाली प्रदेश अस्पताल सुर्खेतका निर्देशक डाडम्बर खड्काले बताउनुभयो । कर्णाली प्रदेशका नागरिक अगुवा पीताम्बर ढकालले बजेटमा आउनु सकरात्मक रहेको तर कार्यान्वयन तहमा ढुक्क भएर बस्नुपर्ने अवस्था नरहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले एक डेढ वर्ष अघिदेखि मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि भनेर वीरेन्द्रनगर सुर्खेतको कालिञ्चोकमा कार्यालय छ । कर्मचारी बसेका छन् तर जग्गाको पहल गरिएको छैन । सरकारले आज गरेको बजेट भाषणमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश नं २ को बर्दिबास र कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा मेडिकल कलेज स्थापना गर्न जग्गा प्राप्ति र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गरिने जनाइएको छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९को बजेटमा कैलालीमा निर्माणाधीन रानी— जमरा— कुलरिया सिँचाइ आयोजनाका लागि रु दुई अर्ब ३५करोड विनियोजन गरेको छ । राष्ट्रिय गौरवको यो आयोजनाको नौ किलोमिटर मूल नहर निर्माण आगामी वर्षमा पूरा गरिने जनाइएको छ । उक्त आयोजनाकै लम्की विस्तारतर्फको कान्द्रा खोलासम्म १५किलोमिटर मूल नहर र पाँच किलोमिटर शाखा नहर निर्माण गरिने लक्ष्य लिइएको छ । उक्त आयोजनाको आगामी तीन वर्षभित्र निर्माण पूरा गरिने लक्ष्य लिइएको र यसबाट २० हजार ३०० हेक्टर जग्गामा सिँचाइ पुग्ने लक्ष्य रहेको अर्थमन्त्री विष्णप्रसाद पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेट कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । सरकारको प्राथमिकताप्राप्त कञ्चनपुरमा निर्माणाधीन महाकाली सिँचाइ आयोजनाको तेस्रो चरणको निर्माणका लागि रु एक अर्ब २५करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

सरकारले न्यायपालिका र महान्यायधिवक्ता कार्यालयको रणनीतिक योजना कार्यान्वयन गरी संस्थागत सुदृढीकरण गर्न आवश्यक बजेट छुट्याएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ बजेटमा द्वन्द्वबाट प्रभावित व्यक्तिलाई सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराई स्वरोजगार बन्ने प्रेरित गरिने उल्लेख छ । सर्वोच्च अदालत, बाग्लुङ र सुर्खेत अदालत तथा भक्तपुर, चितवन, स्याङ्जा र बाजुराका जिल्ला अदालत भवन निर्माणका साथै राष्ट्रिय न्यायिक प्रतिष्ठानको भौतिक पूर्वाधार विकासका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ । न्यायमा पहुँच नपुगेका एकल र हिंसापीडित महिला, दलित, अपाङ्गता, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा असहाय नागरिकका लागि ४७ जिल्लामा सञ्चालित निःशुल्क कानूनी सहायता कार्यक्रम रहेको र आगामी वर्षमा सबै जिल्लामा विस्तार गर्ने योजना छ । देशभरिका सबै जिल्लामा पीडितका तर्फबाट अधिकृतस्तरका कानून व्यवसायीबाट बहस पैरवी गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । शान्ति प्रक्रियाको बाँकी काम गरिने तथा संक्रमणकालीन न्यायअन्तर्गतका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगलाई जिम्मेवारी पूरा गराउनसमेत आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

भूकम्पपछिको पुनःनिर्माण र पुनःस्थापनाका क्षेत्रमा प्राप्त अनुभवका आधारमा आगामी आर्थिक वर्षदेखि सुरक्षित नेपाल निर्माणको दशवर्षे कार्यक्रम शुरु गरिने भएको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आज जारी गर्नुभएको बजेट वक्तव्यमा आर्थिक वर्ष २०७८÷२०७९ मा भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा नेपालले प्राप्त गरेको सफलता र अनुभवलाई आगामी वर्ष अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गरी विश्वसामु प्रस्तुत गरिने उल्लेख छ । भावी पुस्तालाई भूकम्पसम्बन्धी ज्ञान दिलाउन भूकम्प सङ्ग्रहालयको स्थापना गरिने भएको छ । यो सङ्ग्रहालय धरहरा परिसरमा निर्माण भइरहेको छ । आगामी आवमा थप एक हजार ३०७ विद्यालयका १४ हजार १५५ कक्षाकोठा, १०५ स्वास्थ्य संस्था, १९५ सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक सम्पदा र ३६ सरकारी भवन निर्माण सम्पन्न गरिने लक्ष्य राखिएको छ । भूकम्पबाट क्षति भएका राष्ट्रपति भवन, बबरमहल, बालमन्दिर, केशरमहल, हरिहरभवन, त्रिचन्द्र कलेजलगायत महत्वपूर्ण भवन तथा पुरातात्विक महत्वका सम्पदा पुनःनिर्माण तथा प्रबलीकरणलाई तीव्रता दिइने प्रतिबद्धता बजेटमा व्यक्त गरिएको छ । यसैगरी आगामी आर्थिक वर्षमा ३९ स्थानमा एकीकृत बस्ती निर्माण गरिने लक्ष्य राखिएको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्यावधि आगामी पुस १० गतेसम्म रहेकाले त्यसपछि अधुरा आयोजना पूरा गर्न आवश्यक स्रोत र अभिलेखसहित कार्यान्वयनको जिम्मेवारी विषयगत मन्त्रालयमा हस्तान्तरण गरिने भएको छ । धरहरा परिसर, सिंहदरबारको प्रबलीकरण एवं काष्ठमण्डपको पुनःनिर्माण प्राधिकरणको समयावधिभित्र सम्पन्न गर्न बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिनुभयो । भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका लागि रु ३३ अर्ब ५५ करोड बजेट विनियोजन भएको छ । –

अशक्त, असहाय एवम् परित्यक्त व्यक्तिको संरक्षणको दायित्व नेपाल सरकारले लिने भएको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आज बजेट सार्वजनिक गर्दै सबै प्रकारका बालश्रमको अन्त्य गरिने पनि जानकारी दिनुभयो । यस्तै सरकारले आवश्यक सेवा, सुविधा, उपचार र वासको प्रबन्ध गरी सडक मानवमुक्त नेपाल निर्माण गर्ने जानकारी दिनुभयो । यस्तै सबै प्रकारका बालश्रमको अन्त्य गरिने पनि बजेटमा उल्लेख छ । ‘अब कोही भोकै पर्दैन, भोकले कोही मर्दैन’ भन्ने सरकारको सङ्कल्पलाई व्यवहारिकरूपमा कार्यान्वयन गर्न भूमिहिन किसान, दलित र आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टिले पछाडि परेका वर्ग र समुदायमा खाद्य एवम् पोषणको पहुँच विस्तार गर्ने सरकारी योजना छ । बजेटमा भोकमरी तथा खाद्य असुरक्षाको जोखिममा रहेका व्यक्ति, परिवार, वर्ग र समुदायलाई खाद्यान्न उपलब्ध गराई भोकमरी अन्त्य गरिने उल्लेख छ । सरकारले खोजतलास, संरक्षण तथा पुनःस्थापना गरी सडक बालबालिकामुक्त नेपालको अवधारणा कार्यान्वयन गरिने र यस कार्यमा क्रियाशील सङ्घसंस्थालाई प्रोत्साहन गर्न अनुदान उपलब्ध गराइने जनाएको छ ।

–सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा बजेटमा पूर्व–पश्चिम राजमार्गको बिस्तार, पुष्पलाल र हुलाकी सडकको बाँँकी खण्डको निर्माणसँगै निर्माण सुरुङ, ‘फ्लाई ओभर’ लगायतका संरचना निर्माणमा प्राथमिकता दिएको छ । आगामी आवको आयव्ययको विवरण प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई रु १ खर्ब ६३ अर्ब ३७ करोड बजेट विनियोजन गरिएको बताउनुभयो । सरकारले गुणस्तरिय यातायातको विकास गर्ने र प्रमुख शहरहरुबीचको यात्रा अवधि अधिकतम दुई घण्टा हुने गरी समय र लागत घटाउन गतियुक्त सडक, सुरुङमार्ग, उचाइ युक्त पुल, फ्लाई ओभर निर्माण गर्न बजेट बिनियोजन गरेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “ सबै सडकको जिआइएस म्यापिङगरी बर्गिकरण गर्ने व्यवस्था मिलाईको छ ।” पूर्व–पश्चिम राजमार्गलाई सुरक्षा मापदण्डसहितको चार लेनमा बिस्तार गरिने गरी बजेट बिनियोजन भएको छ । कञ्चनपुर–कमला, कमला–ढल्केबर–पथलैया, नारायणगढ–बुटवाल खण्डको बिस्तारलाई तीब्रता दिइनेछ । काकडभिट्टा–इनरुवा, पथलैया–नारायणघाट, बुटवल कोहलपुर र कोहलपुर वनवासाको खण्ड डिजाइन सम्पन्न गरी निर्माण शुरु गरिने उहाँले बताउनुभयो । राजमार्गको सघन बस्ती भएको क्षेत्रमा सर्भिस लेन, ‘अण्डर पास’ तथा ‘फ्लाई ओभर’, चुरे क्षेत्रमा सुरुङ र बन क्षेत्रमा बन्यजन्तु सुरुङ समेत निर्माण गरिनेछ । यसका लागि अर्थ मन्त्रालयले रु १५ अर्ब ३४ करोड विनियोजन गरेको छ । राष्ट्रिय गौरबको पुष्पलाल राजमार्गलाई चार लेनमा बिस्तार गरी मध्यपाहाडी क्षेत्रको बिकास मेरुदण्डको रुपमा निर्माण गरिने योजना रहेको छ । राजमार्गको दूरी घटाउन सम्भाब्यता अध्ययन गरी पुनः रेखाङ्कन गरिने र रु आठ अर्ब १३ करोड विनियोजन गरिएको छ । मदन भण्डारी राजमार्गको चतरा–हेटौँडा खण्डको निर्माण आगामी आबको सम्पन्न गरिने, राजमार्गमा बाँकी खण्डको रेखाङ्कन र बिस्तृत आयोजना प्रतिबेदन तयार गरी आयोजना अघि बढाइने र यसका लागि रु तीन अर्ब २० करोड विनियोजन बजेटमा उल्लेख छ । बजेट वक्तव्यमा हुलाकी राजमार्गको निर्माणको काम आगामी आब सम्पन्न गरिने, राजमार्गमा पर्ने रतुवा, कन्काई, कमला, बाग्मतीलगायतका नदीमा पुल निर्माण सम्पन्न गरिने, चितवन र मकवानपुर जिल्लाका राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्ने खण्डको पुनः रेखाङ्कन गरी निर्माण सम्पन्न गरिने र लागि रु छ अर्ब ३९ करोड विनियोजन भएको छ । त्यस्तै, काठमाडौँ तराई मधेश द्रतमार्गको निर्माणलाई तीब्रता दिइने ,दु्रतमार्गमा पर्ने सुरुङमार्ग र उचाइ युक्त पुल निर्माण आगामी आबमा शुरु गरिने र आयोजनामा रु आठ अर्ब १५ करोड विनियोजन भएको छ । सिद्धार्थ राजमार्ग र कोहलपुर–सुर्खेत राजमार्गलाई डेडिकेडेट डबल लेनमा स्तरोन्नति गर्न रु सात अर्ब सो आयव्यय विवरणमा उल्लेख छ । पृथ्वी राजमार्गको नागढुङ्गा–मुग्लिन खण्डको स्तरोन्नति र आबुखैरनी–पोखरा खण्ड चार लेनमा बिस्तार गर्न रु सात अर्ब २७ करोड विनियोजन भएको छ । यसैगरी पूर्व पश्चिम राजमार्गबाट तराई मधेसका १८ जिल्लाको सदरमुकाम हुँदै दक्षिणी सीमा जोड्ने सडकलाई चार लेनमा बिस्तारको काम आगामी आबमा अघि बढाइने बजेट बक्तब्यमा उल्लेख छ । सो कार्यक्रमअन्तर्गत सम्पन्न हुन बाँकी खण्डको बिस्तार गर्न रु दुई अर्ब ६६ करोड बिनियाजेन भएको छ । अरनिको राजमार्गको स्तरोन्नति तथा बिस्तार गर्न रु एक अर्ब १३ करोड विनियोजन भएको छ । गल्छी–स्याफ्रुबेसी, रसुवागढी र काठमाडौँ–बिदुर सडकलाई डेडिकेडेट डबल लेनमा बिस्तार गरिने ,उत्तर–दक्षिण करिडोर निर्माणलाई तीब्रता दिइने र मेची करिडोर, तमोर करिडोर, कोशी करिडोर, त्रिशुली करिडोर, कालीगण्डकी करिडोर, सेती लोकमार्ग, निर्माण काम अघि बढाउन रु छ अर्ब ५० करोड बिनियोजन भएको छ । सरकारले कर्णाली राजमार्गको सुर्खेत–खुलालु खण्ड दुई लेनको बनाउन रु एक अर्ब २० करोड विनियोजन गरेको छ । हुम्ला सदरमुकाम सिमकोटलाई आगामी आबमा राष्ट्रिय राजमार्ग सञ्जालसँग जोडिएको छ । भेरी सडक करिडोरको जाजरकोट–दुनै खण्डको स्तरोन्नति गरिने, सडकमा ट्र्याक खोल्ने काम आगामी आबमा शुरु गरिने र सो सडकमा रु ६१ करोड विनियोजन गरेको छ । बजेटमा महाकाली करिडोरका लागि रु एक अर्ब तीन करोड छुट्टाइएको छ । आगामी आबमा ३०० पुल सम्पन्न गर्ने गरी बजेट बिनियोजन गरेको छ । दोधारा चाँदनी हुँदै भारतीय सीमा नाका जोड्ने महाकाली नदीमा चार लेनको पुल सम्पन्न गरिनेछ । पुल निर्माणतर्फ रु ११ अर्ब १० करोड विनियोजन भएको छ । पूर्व पश्चिम राजमार्गको कोशी, नारायणी राप्तीलगायतका १० सम्भाब्य सडक पुललाई सिग्नेचर ब्रिजले प्रतिस्थापन गरिने अर्थ मन्त्री पौडेलले बताउनुभयो । यी पुलको डिजाइन र प्रतिबेदन तयार गर्न ख्यातिप्राप्त अन्तराष्ट्रिय परामर्शदातालाई सहभागी गराइनेछ । बजेटमा सङ्घीय सरकारको अधिकार क्षेत्रको सडक तथा पुलको मापदण्ड निर्धारण, ड्रइङ डिजाइन मर्मत सम्भारमा बित्तिय स्रोत परिचालन र अभिलेखिकरणका लागि राष्ट्रिय राजमार्ग प्राधिकरण स्थापनाका लागि विज्ञसहित अध्ययन कार्यदल बनाइने पनि उल्लेख छ ।

सरकारले पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालन हुने हलुका सवारी साधनलाई आगामी २०८८ सालसम्ममा विद्युतीय सवारी साधनले विस्थापन गर्ने रणनीतिक योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आज आगामी आवको बजेट प्रस्तुत गर्दै त्यसका लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने नीति, छुट तथा सुविधा र पूर्वाधार विकास सम्बन्धमा सुझाव दिन विज्ञसहितको कार्यदल गठन गरिने जानकारी दिनुभयो । बजेट बक्तव्यमा वातावरणीय प्रदूषणले मानव स्वास्थ्यमा पारेको प्रतिकूल प्रभाव नियन्त्रण गर्न र स्वच्छ एवम् वातावरणमैत्री विकासलाई प्रवद्र्धन गर्न विद्युतीय सवारी साधनको उपयोगलाई प्रोत्साहन गरिने उल्लेख छ । यसैगरी पेट्रोलियम पदार्थबाट सञ्चालन हुने सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारी साधनमा रुपान्तरण गरेमा पाँच वर्षसम्म नवीकरण शुल्क र सडक निर्माण तथा सम्भार दस्तुर छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको छ । डेढ करोड वृक्षारोपण गरिने रौतहट, बारा, पर्सा, चितवन, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुरलगायत तराई–मधेशका १३ जिल्लामा कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेट छुट्याइएको छ । जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल प्रभाव न्यूनीकरण गर्न स्थानीय समुदायको क्षमता अभिवृद्धि गरिने छ । त्यस्तै चुरे तथा तराई–मधेश क्षेत्रमा एक करोड ५० लाख वृक्षरोपण गरिने छ । शहरी क्षेत्रका सडक किनारा, आवास क्षेत्र र खुला क्षेत्रमा फलफूलका विरुवा रोपी हरित शहर विकास गरिने छ । साथै वृक्षरोपण र संरक्षणमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी समेतलाई परिचालन गर्ने सरकारको योजना छ । सरकारले इलाम, राजविराज, जोमसोम, दिपायललगायत स्थानमा वायु गुणस्तर मापन केन्द्र स्थापना गरिने जनाएको छ । वायु, ध्वनि तथा जल प्रदूषणसम्बन्धी क्षेत्रगत मापदण्ड अद्यावधिक गरी कार्यान्वयन गरिने छ । वन मन्त्रालयको बजेट रु १४ अर्ब १३ करोड सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका लागि रु. १४ अर्ब १३ करोड बजेट छुट्याएको छ । काष्ठ, गैरकाष्ठ र जडीबुटीमा आधारित वनजन्य उद्यमलाई रोजगारी र आर्थिक उपार्जनसँग आबद्ध गरी उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गरिने जनाइएको छ । मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा वन क्षेत्रको योगदान अभिवृद्धि गर्न दिगो वन व्यवस्थापनको राष्ट्रिय मापदण्ड कार्यान्वयनमा ल्याइने बजेट बक्तव्यमा उल्लेख छ । राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमअन्तर्गत शिवालिक तथा महाभारत क्षेत्रमा २०० पोखरी निर्माण गरी भूमिगत जलपुनर्भरण गरिने छ । चुरे क्षेत्रका १६४ नदी प्रणालीमा भूक्षय नियन्त्रणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने र उक्त कार्यक्रमका लागि रू एक अर्ब ५३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्री पौडेलले जानकारी दिनुभयो । उच्च मूल्ययुक्त वनस्पति र जडिबुटीको व्यावसायिक बजारीकरण निर्यातको सम्भावना रहेका बोधिचित्त, रुद्राक्ष, चिराइतो, श्रीखण्ड, पाँचऔंलेलगायत उच्च मूल्ययुक्त वनस्पति र जडिबुटीको व्यावसायिक उत्पादन, प्रशोधन, प्रमाणीकरण र बजारीकरण गर्न प्रोत्साहन गरिने छ । भौगोलिक सम्भाव्यताका आधारमा वनस्पति एवम् जडिबुटीका नर्सरी विकास गरिने छ । जडिबुटी बालीको बीमा गरी प्रिमियम रकममा ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था मिलाइएको छ । राष्ट्रिय निकुञ्ज, आरक्ष, संरक्षित क्षेत्र, मध्यवर्ती क्षेत्र, सिमसार, वनस्पति उद्यान र सामुदायिक वनमा जैविक विविधता र प्राकृतिक सौन्दर्यमा आधारित पर्यटन पूर्वाधार विकास गरिने छ । निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा कञ्चनपुर, बर्दिया, चितवन, नुवाकोट र दोलखा जिल्लामा प्रकृतिमा आधारित पर्यटन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना छ । भक्तपुरको सूर्यविनायकमा निर्माणाधीन राष्ट्रिय प्राणी उद्यान र तनहुँमा भानुभक्त प्राणी उद्यानको निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । सबै प्रदेशमा प्रादेशिक तहका प्राणी उद्यान स्थापना गर्न सम्भाव्यता अध्ययनका लागि बजेट छुट्याइएको छ । मानव र वन्यजन्तु बीचको द्वन्द्व न्यूनीकरणका लागि संरक्षित क्षेत्र र राष्ट्रिय वनमा रहेका जैविक मार्ग, घाँसे मैदान, सिमसार, प्राकृतिक पोखरी एवम् वासस्थानको संरक्षण गरिने छ । संरक्षित र मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र बसोबास गर्ने नागरिक र कर्मचारीलाई वन्यजन्तुको आक्रमणबाट हुन सक्ने क्षति परिपूरण गर्न दुर्घटना बीमा गरिने भएको छ । वनजन्य पशुपन्छीको व्यावसायिक पालन प्रोत्साहन वनजन्य पशुपन्छीको व्यावसायिक पालन गर्न निजी, सहकारी र सामुदायिक संस्थालाई प्रोत्साहन गरिने छ । पाँचऔँले, केशर र यार्सागुम्वा जस्ता दुर्लभ एवम् बहुमूल्य वनस्पति तथा जडिबुटीको व्यावसायिक खेती गर्न अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गरिने भएको छ । बाघ, एकसिँगे गंैडा, हात्ती, कस्तुरी, गोही, सालक जस्ता संकटापन्न तथा दुर्लभ वन्यजन्तुको संरक्षण गरिने छ । रोजगारी र आयआर्जनको अवसर विस्तार गर्न वनक्षेत्रमा सामूहिक खेती र निजी जग्गामा कृषि वन लगाउन प्रोत्साहन गरिने छ । लुम्बिनी प्रदेश र प्रदेश नं २ का ५० स्थानीय तहमा समृद्धिका लागि वन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व नीति र करका दर निर्धारण गर्दा मानव स्वास्थ्य र आर्थिक सङ्कटबाट सिर्जित प्रतिकूलावस्थामा करदातालाई राहत एवं सहुलियतसहित शीघ्र आर्थिक पुनरुत्थानलाई उच्च प्राथमिकता दिएको छ । आगामी आवको आयव्ययको विवरण प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले कोभिड–१९ को महामारीबाट प्रभावित उद्योग, व्यवसायलाई कर छुट तथा सहुलियत दिने, राजस्व नीतिको माध्यमबाट आन्तरिक तथा बाह्य लगानी प्रवद्र्धन र स्वदेशी उद्योगको संरक्षण, व्यापार सहजीकरण, करको दायरा विस्तार, कराधार संरक्षण र राजस्व चुहावट नियन्त्रणके माध्यमबाट थप राजस्व परिचालन गरिने बताउनुभयो । राजस्व प्रणालीलाई थप प्रगतिशील, स्वच्छ, पारदर्शी, स्वचालित र अनुमानयोग्य बनाउने तथा राजस्व प्रशासनको दक्षता वृद्धि, पूर्वाधार विकास एवं सूचना प्रविधिको अधिकतम उपयोगबाट स्वेच्छिक कर सहभागिता अभिवृद्धि राजस्व परिचालनका उद्देश्य भएको मन्त्री पौडेलले स्पष्ट गर्नुभयो । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को आयमा रु २० लाखसम्मको कारोवार भएका करदातालाई ९० प्रतिशत, वार्षिक रु २० लाखदेखि रु ५० लाखसम्मको कारोवार भएका करदातालाई ७५ प्रतिशत र वार्षिक रु ५० लाखदेखि रु एक करोडसम्मको कारोवार भएका करदातालाई ५० प्रतिशतले आयकर छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको उहाँले बताउनुभयो । कोभिड–१९ बाट अत्यधिक प्रभावित होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ, यातायात तथा हवाई सेवा, चलचित्र उद्योग र सञ्चारगृहको करयोग्य आयमा एक प्रतिशत मात्र आयकर लाग्ने व्यवस्था गर्दै व्यवसायको नोक्सानी सार्न मिल्ने अवधि बढाएर १० वर्ष पु¥याइएको छ । अर्थमन्त्रीका अनुसार कम्पनी ऐन, २०६३ तथा प्राइभेट फर्म रजिष्ट्रेशन ऐन, २०१४ अनुसार आव २०७५÷७६ सम्मको वार्षिक विवरण नबुझाएका तथा नवीकरण नगरेका कम्पनी तथा फर्मले आगामी असोज मसान्तभित्र विवरण र शुल्क तथा जरिवानाको १० प्रतिशत बुझाएमा बाँकी शुल्क तथा जरिवाना मिनाहा हुने भएको छ । आयकर ऐन, २०५८, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ र अन्तःशुल्क ऐन २०५८ बमोजिम २०७७ साल असार मसान्तभित्र भएको कर निर्धारणमाथि चित्त नबुझाई आन्तरिक राजस्व विभाग वा राजस्व न्यायाधिकरण वा अदालतमा विचाराधीन मुद्दामध्ये झुट्टा तथा नक्कली बिजकबाहेकका मुद्दा सम्बन्धित करदाताले फिर्ता लिई निर्धारित कर र त्यसमा लागेको ब्याजको ५० प्रतिशत रकम आगामी मङ्सिर मसान्तसम्ममा बुझाए बाँकी ब्याज, शुल्क, थप दस्तुर र जरिवाना नलाग्ने भएको छ । त्यसैगरी आयकर ऐन, २०५८, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ र अन्तःशुल्क ऐन २०५८ बमोजिम बक्यौता रहेको २०७६ असार मसान्तसम्मको कर रकम र त्यसमा लागेको ब्याज २०७८ पुस मसान्तभित्र दाखिला गरेमा शुल्क, जरिवाना तथा थप दस्तुर मिनाहा गरिएको छ । अक्सिजन ग्यास, लिक्विड अक्सिजन, अक्सिजन सिलिण्डर, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटरलगायत जीवनदायक सामग्री, औषधि आयात, उत्पादन तथा बिक्रीवितरणमा लाग्ने भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तः शुल्क आगामी पुस मसान्तसम्म छुट गरिएको छ । विद्युत्को आन्तरिक खपत वृद्धि गर्न तथा वातावरणमैत्री यातायातका साधनको प्रयोगलाई बढावा दिन विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा अन्तःशुल्क पूरै खारेज गरी भन्सार महसुलसमेत उल्लेख्य मात्रामा घटाइएको अर्थमन्त्रीले घोषणा गर्नुभयो ।

सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०७८÷०७९ को बजेटमा कोभिड–१९ को रोकथाम, उपचार र नियन्त्रणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । कोरोना सङ्क्रमण बढ्दै गएपछि स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेट वृद्धि गरी कोरोना नियन्त्रणलाई प्राथमिकता दिएको हो । सङ्क्रमणको दोस्रो लहरसंगै नेपालमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्न थालेको छ । आगामी आवमा कूल बजेट रु १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड विनियोजित छ । सो मध्ये स्वास्थ्य क्षेत्रको रु १ खर्व २२ अर्ब ७७ करोड बजेट विनियोजित छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आज सार्वजानिक गर्नुभएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा सङ्क्रमणको रोकथाम र नियन्त्रण गर्न नै चालु आव भन्दा आगामी आवमा स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट वृद्धि गरिएको हो । अहिलेसम्म मुलुकमा पाँच लाख ५३ हजार ४२२ कोरोना सङ्क्रमित र सात हजार १६३ जना सङ्क्रमणबाट निधन भइसकेको छ । कोभिड–१९ को रोकथाम, उपचार र नियन्त्रणका लागि रु ३७ अर्ब ५३ करोड रकम विनियोजित छ । कोभिड–१९ विरुद्धको खोपका खरिदका लागि मात्र रु २६ अर्ब ७५ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । बजेट वक्तव्यमा लक्षित सवैलाई निःशुल्क खोप उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । सरकारले खोप खरिद, अक्सिजन जडान, औषधि उपकरण खरिद, पिसिआर परीक्षण लगायतमा स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट केन्द्रीत गरेको छ । सबै सरकारी अस्पतालमा कोरोना भाइरसको उपचार र परीक्षण निःशुल्क, सघन उपचार कक्ष (आइसियू), हाइडिपेन्डेन्सी युनिट (एचडियू) र भेन्टिलेटरका लागि रु ४ अर्ब बजेट विनियोजन भएको छ ।सरकारले औषधि खरिदका लागि रु ५ अर्ब ६० करोड विनियोजन गरेको छ । आगामी आवमा काठमाडौँ उपत्यकामा ३०० श्यया र सातवटै प्रदेशमा ५० श्ययाको सरुवा रोग अस्पताल सम्पन्न गर्नका लागि एक अर्ब ३० करोड विनियोजन भएको छ । यसैगरी सरकारले कोभिड १९ को उपचारमा प्रयोग हुने सवै औषधिको आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल छुट दिने निर्णय गरेको छ । एक सय श्यया भन्दा माथिका सबै अस्पतालमा अनिवार्य रुपमा अक्सिजन प्लान्ट जडान गर्नुपर्ने र अक्सिजन प्लान्ट जडानका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण खरिद गर्दा लाग्ने भन्सार तथा मूल्य अभिबृद्धि कर पुरै छुट गर्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । यस्तै सरकारले अक्सिजन प्लान्टमा जडानमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने भएको छ । बजेटमा सामुदायिक तथा निजी अस्पतालले अक्सिजन प्लान्ट जडान गरेमा लागतको ५० प्रतिशत अनुदान दिइने उल्लेख छ । सरकारले कोभिड–१९ को सङ्क्रमणको अवस्थामा अक्सिजन उत्पादन गर्दा लाग्ने विद्युत महसुलमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको छ । यस्तै कोभिड–१९ को सङ्क्रमणको रोकथाम, नियन्त्रण गर्नका लागि सेवा निवृत भएका स्वास्थ्यकर्मीलाई करारमा लिने बजेट बक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ । उनीहरुलाई कम्तिमा एक बर्ष करार र ५० प्रतिशत जोखिम भत्ता पाउने गरी रोकथाम, नियन्त्रणमा खटाइने भनिएको छ । यस्तै बजेटमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र सीमा नाकामा सहायता कक्ष र होल्डिङ सेन्टर स्थापना गरिने उल्लेख गरिएको छ । सङ्क्रमण नियन्त्रणका लागि ७५३ स्थानीय तहमा क्वारेन्टिन, आइसोलेशन सेन्टर, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, जनशक्ति व्यवस्थापन र औषधी उपकरण नियमित आपूर्ति गरिने वक्तव्यमा उल्लेख छ । यसैगरी सरकारले कोभिड–१९ सङ्क्रमित भएर घर घरमा गएर उपचार, परामर्शका लागि घुम्ती सेवा, कल सेन्टर सञ्चालन गरिने, मनोपरामर्श र आपतकालीन सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने पनि वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अध्यादेशमार्फत आगामी आर्थिक वर्ष ०७८।०७९ का लागि कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रका विकासमा रु ४५ अर्ब नौ करोडको बजेट सार्वजनिक गर्नुभएको छ । सार्वजनिक गरिएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८।०७९को कृषि बजेट गत आवभन्दा झण्डै २० प्रतिशतले बढी छ । गत आव २०७७।०७८ मा रु ३७ अर्ब ४० करोड २० लाख छुट्याइएको थियो । आगामी आवका लागि मन्त्रालयले रासायनिक मलका लागि रु १२ अर्ब विनियोजन गरेको छ । गत आवमा रासायनिक मलका लागि रु ११ अर्ब विनियोजन भएको थियो । अर्थमन्त्री पौडेलले कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र यान्त्रिकीकरणमार्फत आगामी पाँच वर्षभित्र नेपाललाई कृषिमा पूर्ण आत्मनिर्भर बनाइने बताउनुभयो । उहाँले कृषि उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि तथा खाद्यान्नमा सुनिश्चितता प्रदान गर्न कृषि सहुलियत कर्जाका लागि रु सात अर्ब ६० करोड, कृषि बीमामा ५० प्रतिशत तथा उखु किसानका लागि रु ८४ करोड अनुदान छुट्याइएको बताउनुभयो । सार्वजनिक र गुठी जग्गा कब्जा गर्नेलाई कानूूनको दायरामा ल्याइने, भूमिहीन, सुकुम्बासी, दलित, पूर्वकमलरी, हरुवाचरुवा र मुक्तकमैयाका लागि एकपटक गरिखाने जग्गा खरीद गर्नका लागि रु ६८ करोड विनियोजन भएको छ । आगामी आवदेखि जमीन बाँझो राख्न पाइने छैन । झण्डै १० लाख हेक्टर जमीन बाँझो छ । बाँझो जमीनलाई भूमि बैंकमार्फत जम्मा गरिने भएको छ । सात प्रदेशमा नै भूमि बैंक स्थापना गरिने छ । बाँझो जमीन उपयोग गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने छ । जमीनको विविधीकरण, विशिष्टीकरण गरी सामूहिक, करार र चक्लाबन्दी खेती विस्तार गरेर कृषिको परनिर्भरता हटाइने बजेटमा उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना ७१ जिल्लामा विस्तार गरिने, कृषि यान्त्रिकीकरणलाई प्रभावकारी बनाइने, आगामी तीन वर्षभित्र रासायनिक मल र एक वर्षभित्र जैविक विषादी कारखाना स्थापनाका लागि बजेट विनियोजन भएको छ । जैविक विषादी कारखाना स्थापनाका लागि ५० प्रतिशत, दूध र माछामासुको ढुवानीमा २५ प्रतिशत र साना किसानलाई धानको बीउ खरीदमा ५० प्रतिशत नगद अनुदान उपलब्ध गराइने बजेटमा व्यवस्था छ । निजी तथा सार्वजनिक तर खोलाको सतहभन्दा माथि उकासिएको जमीनमा व्यावसायिक खेती विस्तार, भूमिको वैज्ञानिक वर्गीकरण, सबै स्थानीय निकायमार्फत भूसूचना प्रणालीको विस्तार गर्न थप अनुदानको व्यवस्था र तराईको १५ हजार वर्ग फिट जग्गालाई आधुनिक नक्शाङ्कनका लागि रु ४३ करोड विनियोजन गरिएको छ । आगमी तीन वर्षभित्र सबै जग्गाको नापनक्शा तयार गरिसकिने, खेतीयोग्य जमीन जोगाउनका लागि नदी नियन्त्रण गर्न रु ३१ अर्ब ८६ करोड विनियोजन र आगामी आर्थिक वर्षमा ६ सय हेक्टर जमीनमा सिंचाइ सुविधा उपलब्ध गराइने भएको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले पहाडी क्षेत्रका भोजपुर, नुवाकोट, बैतडीलगायत जिल्लामा फलपूmल र हिमाली जिल्ला मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दी र डोल्पामा व्यावसायिक पशुपालनका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न बजेटको व्यवस्था गरिएको जानकारी दिनुभयो । माटो प्रयोगशालाको स्थापना, कृषि अनुदान प्रणाली पुनरवलोकन, कृषि यान्त्रिकीकरण र औजार आयातका लागि कर तथा महसुलमा छुटको दायरा बढाइएको बजेटमा उल्लेख छ । बहूृृउद्देशीय फलपूmल नर्सरी स्थापना गर्न रु ५० लाख फलपूmलका बिरुवा उत्पादन गरिने भएको छ । प्राङ्गारिक खेती प्रवद्र्धन गर्न प्राङ्गारिक मल तथा जैविक विषादीको प्रयोगलाई प्रोत्साहन, सबै प्रदेशमा कृषि शीतभण्डारको स्थापना तथा इलाममा अलैंची, मकवानपुरको छतिवनमा तरकारी, सल्यानमा अदुवा तथा जुम्लामा स्याउ लक्षित औद्योगिक कृषि बजारको सम्भाव्यता अध्ययन पूरा गरी निर्माण शुरु गरिने भएको छ । कृषि उपजको भण्डारण गरी कृषि सहकारी संस्थामार्फत खरीद गर्ने व्यवस्था, स्थानीय तहमा दुई सय खाद्य भण्डार केन्द्र, ८९ बीउ उत्पादन कक्ष निर्माण र कृषि बीमामा ५० प्रतिशत अनुदान दिने बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ ।

आगामी साउन १ गतेदेखि मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को बजेट सार्वजनिक गर्दै साउन १ गतेदेखि उक्त प्रविधि सञ्चालनमा आउने बताउनुभएको हो । उहाँका अनुसार उक्त प्रविधि सञ्चालनमा आएपछि हाल अवैध रुपमा भित्रिएका (बिना दर्ता) मोबाइल फोन नियन्त्रणमा आँनेछ । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अवैध रूपमा भित्रिएका मोबाइल बन्द गराउन भन्दै २०७३ सालदेखि इन्टरनेसनल मोबाइल इक्विपमेन्ट आइडेन्टिटी (आइएमइआई) नम्बर दर्ता गराउने काम गर्दै आएको छ । प्राधिकरणले २०७४ साल वैशाख २८ गते प्राधिकरणले अवैध मोबाइल रोक्ने प्रणाली (एमडीएमएस) जडान गर्न परामर्शदाता छनोटका लागि टेन्डर आह्वान गरेको थियो । प्राधिकरणले आह्वान गरेको टेन्डरमा आवेदन परेका १३ कम्पनी मध्येबाट २०७६ साल असारमा छनोट भएको कम्पनीले छ महिनाभित्र उक्त सिष्टम जडान गर्नुपर्ने थियो । ओएसआई कन्सल्टिङ प्रालि भारत र नमस्ते ग्लोबल कम प्रालि सिंगापुरको ज्वाइन्ट भेन्चर छनोट भएको थियो । उक्त कम्पनीलाई एमडीएमएस जडान गर्न रु ८० करोड बराबरको ठेक्का दिईएको थियो । सम्झौता भएको मितिले ६ महिनाभित्र अर्थात् गत वर्षको पुस महिनामा एमडीएमएस प्रणाली जडान गरेर सञ्चालन ल्याइसक्नपर्ने हो तर गत वर्ष कोरोना संक्रमणलाई ध्यानमा राख्दै नेपाल सरकारले गरेको बन्दाबन्दी र हाल लागु गरिएको निषेधाज्ञालाई देखाउँनै जडानको काम रोकिएको छ । विसं. २०७३ वैशाखबाट प्राधिकरणले इन्टरनेसनल मोबाइल इक्विपमेन्ट आइडेन्टिफायर (आईएमइआई) नम्बर ‘युनिक कोड’ दर्ता गर्न सुरु गरेको छ । पहिलो चरणमा आइएमइआई नम्बर दर्ता र दोस्रो चरणमा मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) जडान गर्ने जनाएको थियो ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ का लागि सरकारले तीन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा अन्य आन्तरिक विमानस्थल निर्माण गर्न रु २० अर्ब ३१ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आज सार्वजनिक गर्नुभएको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको सौन्दर्यीकरण, भैरहवास्थित गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय र पोखरास्थित क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि करीब रु १९ अर्ब बजेट विनियोज गरिएको छ । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण गर्न रु ८ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ । त्रिभुवन विमानस्थललाई बुटिक विमानस्थल बनाउन, ट्याक्सी वे विस्तार गर्न तथा टर्मिनल भवन बनाउन रु छ अर्ब ९५ करोड र भैरहवास्थित गौतमबुद्ध विमानस्थलको थप निर्माणको काम सम्पन्न गर्न र दोसो टर्मिनल भवन बनाउन रु ३ अर्ब ५३ करोड विनियोजन गरिएको हो । यस्तै, आगामी आवमा सरकारले आन्तरिक विमानस्थलको पूर्वाधार निर्माणमा रु १ अर्ब ३३ करोड विनियोजन गरेको छ । इलाम, गुल्मी र डोल्पामा रहेका विमानस्थलमा परीक्षण उडान गर्ने, सुर्खेत र विराटनगर विमास्थलको विस्तार गर्ने, ओखलढुंगा र ताप्लेजुङ विमानस्थलको धावनमार्ग विस्तार गरिनेछ । सुकेटार विमानस्थलाई वीन्द्र अधिकारीको नामकरण बजेटमा सुकेटार विमानस्थलाई पूर्वपर्यटनमन्त्री स्वर्गीय रवीन्द्र अधिकारीको नामबाट नामकरण गर्ने भएको छ । यस्तै, ताप्लेजुङको चुहाडाँडामा निर्माण हुने विमानस्थलको नामाकरण स्वर्गीय आङछिरिङ शेर्पाको नामबाट राखिने भएको छ । अधिकारी तथा शेर्पा लगायत पाँच जनाको २०७५ साल फागुन १५ गते हेलिकोप्टर दुर्घटनामा परी निधन भएको थियो । चुहानडाँडा विमानस्थल निर्माणको सम्भाव्यता अवलोकनका लागि गएको बेला हेलिकोप्टर दुर्घटना भएको थियो । बजेटमा ससंस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालयका लागि रु २७ अर्ब ४७ करोड विनियोजन गरिएको छ । यो गत आवको तुलनामा बजेटमा बृद्धि हो । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा पर्यटन मन्त्रालयबाट कार्यान्वयन हुने कार्यक्रम तथा आयोजनाका लागि २७ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको हो । चालु आवमा पर्यटन मन्त्रालयका लागि रु २६ अर्ब १२ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएको थियो । चालु आवको तुलनामा आगामी आवका लागि पर्यटन मन्त्रालयको बजेट रु एक अर्ब ३५ करोडले बढेको छ । पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न ग्रेट हिमालय ट्रेलको गुरुयोजना पूरा हुने जनाइएको छ । यस्तै पर्यटनमा विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने सरकारले नीति रहेको भन्दै अर्थमन्त्री पौडेलले काठमाडौँ आसपास हाइकिङ ट्रेल र पदयात्रा मार्ग बनाईने बताउनुभएको छ । कर्मचारीलाई १० दिन पर्यटन काज अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षबाट पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न सरकारी कर्मचारीलाई १० दिन बराबरको भ्रमण बिदा दिइने बताउनुभयो । उहाँका अनुसार पर्यटक काजकोे नीति अनुसार कर्मचारीलाई दश दिन बराबरको पारिश्रमिक दिइनेछ । सरकारी कर्मचारीलाई पर्यटक काज स्वरुप बिदा दिइने र निजी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीलाई सोही अनुसारको सेवा सुविधा दिन प्रेरित गरिने बजेटमा उल्लेख छ । निगममा रणनीतिक साझेदार सरकारले नेपाल वायुसेवा निगममा रणनीतिक साझेदारी ल्याउने भएको छ । यसअघि विवादका कारण रोकिएको उक्त योजना आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश गरिएको छ । निगमको पुँजी तथा क्षमता वृद्धि गरी सङ्गठन पुनसंरचना परिवर्तन हुने अपेक्षा राखिएको छ ।

सरकारले जाजरकोटमा ओखर जोन लागुगर्ने भएको छ । आगामी आर्थिक वर्षबाट जाजरकोटमा सो कार्यक्रम लागुहुने अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बताउनुभयो । योभन्दा अगाडी जाजरकोटमा सुन्तला, माहुरी जोन सञ्चालनमा आएका छन् । ओखर जोन लागु हुने भएपछि कृषक खुशी भएका छन् । क्वार्ज उत्खनन् हुने जाजरकोटको पश्चिम जुनिचाँदे गाउँपालिका र कुशे गाउँपालिकाको विभिन्न ठाउँँमा पाइने बहुमूल्य पत्थर क्वार्जको उत्खनन्का लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले आज बजेट भाषणमार्फत सो जानकारी दिनुभएको हो । जाजरकोट डोल्पा सडक खण्डको स्तरउन्नतीका लागि रु ६१ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ । भारत, नेपाल हुँदै छिमेकी मुलुक चीनसँग जोड्ने यो सडकको स्तरउन्नती गर्ने विषयले आफूहरू खुशी भएको जिल्ला समन्वय समिति डोल्पाका प्रमुख शेरबहादुर बुढाले बताउनुभयो । त्यस्तै डोल्पाको सदमुकाम दुनैबाट धो हुँदै चीनको सिमानासँग सडक जोड्का लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । नलगाड, जगदुल्ला जलविद्युत् निर्माणका लागि बजेट नलगाड जलविद्युत् आयोजना र डोल्पाको जगदुल्लामा रहेको जगदुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको छ । नलगाडका लागि स्रोत व्यवस्थान गर्ने र जगदुल्ला स्वादेशी लगानीमा निर्माण हुँने भएकाले बजेट छुट्याइएको छ । मसिनेचौर विमानस्थल सञ्चालन गर्न बजेट डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाको मसिनेचौर विमानस्थलको स्तरउन्नती गरी विमान सेवा सञ्चालन गर्न बजेट विनियोजन गरिएको छ । पटक, पटक सञ्चालनमा आउँदै, बन्द हुँदै गरेको यो विमानस्थलमा बजेट व्यवस्था गरिएपछि स्थानीयवासी खुशी भएका छन् । योसँगै डोल्पामा दुई विमानस्थल सञ्चालनमा आउने छन् । त्यस्तै शे फोक्सुणडेलाई पर्यटकीय गनतव्य बनाउनका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत आगामी आर्थिक वर्षमा थप दुई लाख रोजगारीको अवसर प्रदान गर्न रु १२ लाख विनियोजन गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको पुनःसंरचना गरिने बताउनुभयो । रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत युवालाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत न्यूनतम् १०० दिनको रोजगारी प्रदान गरिने उहाँले जानकारी दिनुभयो । सरकारले चालु आवमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि रु १० अर्ब बजेट विनियोजन गरेको थियो । उक्त कार्यक्रममार्फत ८० हजार बेरोजगारले न्यूनतम् रोजगारीको अवसर प्राप्त गरेका थिए । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ बाट प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम शुरु गरेको थियो । यसैगरी निषेधाज्ञा समयवधिका लागि सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत भएका योगदानकर्ताको योगदान रकम सरकारले नै जम्मा गरिदिने भएको छ । अर्थमन्त्री पौडेलले वैशाख र जेठ महिनाको योगदान रकम सरकारले जम्मा गरिदिने बताउनुभयो । सरकारले गत वर्ष पनि निषेधाज्ञाको समयमा कोषमा सूचीकृत योगदानकर्ताको योगदान रकम कोषमा दाखिला गरिदिएको थियो ।

काभ्रेपलाञ्चोकको पाँचखालमा निर्माण हुने मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालयलाई रु एक अर्ब ५५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले उक्त विश्वविद्यालयका लागि बजेट विनियोजन गर्दै आगामी आर्थिक वर्षमा भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि प्रक्रिया थालिने जनाउनुभएको हो । विश्वविद्यालय निर्माणका लागि आवश्यक जमिनमध्ये पाँचखालसहित नमोबुद्ध नगरको केही वडा समेटिएको छ । विश्वविद्यालयका लागि आवश्यक देखिएको करीब दश हजार तीन सय रोपनी सार्वजनिक जग्गा अधिग्रहणको काम सकिएको जिल्ला मालपोत कार्यालय धूलिखेलले जनाएको छ । कार्यालयका अनुसार पाँचखाल नगरको वडा नं. ७, १० र १२ तथा नमोबुद्धको २ र ३ नं.वडाको दश हजार तीन सय रोपनी सार्वजनिक जमिन हालै विश्वविद्यालयको पूर्वाधार विकास समितिका नाममा दाखिल खारेज (हस्तान्तरण)को नामसारी भइसकेको छ । उक्त विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण समिति गठन आदेशानुसार २०७६ असार ९ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो । सोहीअनुसार २०७६ मङसिर २३ गते विकास समितिका नाममा जग्गा पास गरिदिने निर्णय सरकारले गरेको थियो । विश्वविद्यालयका लागि उपयुक्त जग्गा खोज्ने क्रममा पाँचखाल र नमाबुद्ध नपाको सिमामा अवस्थित जग्गा उपयुक्त देखिएपछि सरकारले विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय काभ्रेपलाञ्चोकमा रहनेगरी जिल्ला मालपोत कार्यालयलाई जग्गा व्यवस्थापन प्रक्रिया अगाडि बढाउन आदेश दिएको थियो । उक्त विश्वविद्यालय निर्माणार्थ चिनियाँ सरकारले पनि सहयोग गर्न इच्छुक देखाएको छ । छिमेकी चीनका राष्ट्रपति सी जिनफिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा नेपाल सरकारको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट अध्ययनपछि मदन भण्डारी विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय निर्माणार्थ सम्झौतासमेत भएको थियो । विश्वविद्यालय सञ्चालनपछि विज्ञान तथा प्रविधिका क्षेत्रमा नेपालबाट जनशक्ति पलायन हुने क्रम न्यूनीकरण हुदै जाने अपेक्षा गरिएको छ । विश्वविद्यालयबाट विज्ञान तथा प्रविधिमा उच्चस्तरको अनुसन्धान गरी विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्ने सरकारी योजना रहेको छ । अन्तरराष्ट्रिय विश्वविद्यालयका रुपमा स्थापित गर्न यो विश्वविद्यालय निर्माण गर्न लागिएको निवर्तमान सांसद एवं नेकपा (एमाले)का केन्द्रीय सदस्य गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार सार्वजनिक जमिन विश्वविद्यालयको नाममा हस्तान्तरण भइसकेकाले अबको बजेटबाट निर्माण प्रक्रियाको थालनी गरिनेछ । उहाँका अनुसार पाँचखालमा निर्माण हुन लागको पूर्वाधार उक्त विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालय हुनेछ । मन्त्रिपरिषद्को २०७५ माघ २१ गतेको बैठकद्वारा गठित विश्वविद्यालय पूर्वाधार तयारी समितिले विश्वविद्यालय निर्माणको सम्पूर्ण प्रशासनिक जिम्मेवारी लिएको छ । हाल उक्त विश्वविद्यालयका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर)सँगै ‘माष्टर–प्लान’ तयार भइरहेको छ ।

पोखरामा निर्माणाधीन देशकै सबैभन्दा ठूलो फुटबल रङ्गशाला आगामी वर्र्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरिने भएको छ । आगामी वर्ष २०७८÷०७९ को बजेट सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले रङ्गशाला आगामी वर्ष निर्माण सम्पन्न गरिने जानकारी दिनुभयो । अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डको निर्माणाधीन रङ्गशालाको हालसम्म ८५ प्रतिशत काम सकिएको छ । रङ्गशालाका कतिपय पूर्वाधार बजेट अभावमा अघि बढ्न सकेको छैैन । हाल १६ हजार ५०० दर्शक क्षमताको प्यारापिट तयार भए पनि २० हजार पु¥याउने गरी अहिले काम भइरहेको छ । रङ्गशालामा भिआइपी प्यारापिटमा छानो छाउने काम शुरु भएको छ । यसैगरी अर्थमन्त्री पौडेलले गण्डकी प्रदेशमा तय भएको नवौँ राष्ट्रिय खेलकूद प्रतियोगिता आगामी वर्ष आयोजना गरिने जानकारी दिनुभयो । गत वर्ष तय भएको राष्ट्रिय खेलकूद कोरोनाका कारण निर्धारित मितिमा आयोजना हुन सकेको थिएन ।    (रासस)ः