काठमाडौँ, ३० जेठ : बोलपत्रको लामो प्रक्रियाका कारण किसानले खोजेको समयमा मल उपलब्ध गराउन समस्या भएको सरकारले बताएको छ । बोलपत्रमा सहभागी हुने व्यवसायीलाई विश्वास गर्दा समेत कतिपय अवस्थामा दुःख पाइएको र किसानले समयमा रासायनिक मल प्राप्त गर्न नसकेको भन्दै त्यसमा सुधारको आवश्यकता औँल्याइएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा कृषि तथा पशुपंक्षी विकासमन्त्री महिन्द्रराय यादवले रासायनिक मलको विषय देशको साझा समस्या भएकाले समाधानका लागि सबैको सार्थक पहल जरुरी रहेको बताउनुभयो । उहाँले सहजरूपमा रासायनिक मल आयातका लागि सरकारीस्तरमा (जीटुजी) नै विशेष पहल गर्नुपर्ने र त्यसका लागि सरकार लागिपरेको जानकारी दिनुभयो । बोलपत्र प्रक्रियाबाट मलखाद उपलब्ध हुन नसक्ने यो ठेक्का प्रणालीबाट नहुने भएकाले त्यसमा सुधार गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड थियो ।
मन्त्री यादवले रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्नु नै सबैभन्दा उत्तम विकल्प रहेको बताउनुभयो । लगानी बोर्डले रासायनिक मल कारखाना स्थापनाका सम्बन्धमा छलफल भइरहेको भन्दै उचित निष्कर्ष निकाल्न आग्रह गर्नुभयो । मन्त्री यादवले भारत सरकारसँग जीटुजीमार्फत पाँच लाख मेट्रिक टन मल उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको जानकारी दिँदै उहाँले चालु आवमा एक लाख ५० हजार मेट्रिक टन उपलब्ध गराउने सहमतिअनुसार मल आयात भइरहेको बताउनुभयो ।
भारत सरकारसँगको छलफलका आधारमा ५० हजार मेट्रिक टन बढी रासायनिक मल असारको दोस्रोदेखि तेस्रो सातासम्म आइपुग्ने उहाँको भनाइ छ । विश्व बजारमा नै इन्धनलगायतका मूल्यमा भएको वृद्धिका कारण सहजरूपमा रासायनिक मल उपलब्ध हुन नसकेको मन्त्री यादवले तथ्य पेश गर्नुभयो । भारतमा वैकल्पिकरूपमा ‘तरल नाइट्रोजन’ प्रयोग भइरहेको र नेपालमा पाँच लाख लिटर उपलब्ध भइसकेको र बाँकी ४५ लाख लिटर आउने क्रममा रहेको यादवले सदनलाई जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले भारत, चीन, कुवेत, साउदी अरब, तुर्कमेनिस्तानलाई रासायनिक मल उपलब्ध गराइदिन पत्राचार गरेको भए पनि कुनै जानकारी नआएको मन्त्री यादवले जानकारी दिनुभयो । चालु आवका लागि रासायनिक मलका लागि रु १५ अर्ब बजेट विनियोजन भएकामा थप रु १२ अर्ब ७१ करोड बराबरको स्रोत सुनिश्चित भएको जानकारी दिनुभयो । पछिल्ला दिनमा रुस र युक्रेन सङ्घर्षका कारण विश्व बजारमा नै मलको मूल्य वृद्धि भएकाले त्यसको मारमा नेपाल परेको मनत्री यादवको भनाइ छ । मन्त्री यादवले भन्नुभयो, “सबै मिलेर यसको समाधान गरौँ । यो महिनाभरिमा रासायनिक मल उपलब्ध गराउने कार्यमा सबैको सहयोग जरुरी छ ।”
मन्त्री यादवले देश र जनताको दायित्व सम्झेर सांसदहरुले आफ्नो धारणा राख्नुभएकामा धन्यवाद व्यक्त गर्नुभयो । सम्झौताको समयभित्र रासायनिक मल नल्याउने व्यवसायीको ठेक्का रद्द गरी कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको मन्त्री यादवले जानकारी दिनुभयो । चीनबाट आयात गरिएको कूल २३ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल आयात गर्न लागिएकामा सात हजार मेट्रिक टन आयात भइसकेको भए पनि व्यवसायीको समयावधि सकिएकाले अब कुन प्रक्रियाबाट त्यसलाई मिलाउने भन्नेबारेमा छलफल जारी रहेको बताउनुभयो । (रासस)
