चीन विश्व अर्थतन्त्र र जलवायु परिवर्तनदेखि कोभिडसम्मका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने क्षमताका लागि पनि महत्वपूर्ण भएको उल्लेख गर्दै हङकङ पोष्टले चीनको समस्यासँग जुध्न बाडेनको दृष्टिकोण अपर्याप्त भएको टिप्पणी गरेको छ । अमेरिकी विदेश मन्त्रीले गत हप्ता अमेरिकाको नेतृत्वमा रहेको इन्डो–प्यासिफिक इकोनोमिक फ्रेमवर्क फर प्रस्परिटीको सुरुवात भएको बताएका थिए ।

उनको यही भनाइलाई लिएर उक्त पत्रिकाले हिन्द–प्रशान्त क्षेत्रमा परम्परागत सुरक्षा सहयोगभन्दा आर्थिक सहयोगलाई समर्थन गर्ने र चीनलाई आफ्नो प्रमुख व्यापारिक साझेदार मान्ने भएकाले यस ढाँचामा स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता समावेश हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । यसैबीच, अमेरिकी सांसदहरूको द्विपक्षीय समूहले सरकारलाई चीनमा अर्बौ लगानी कटौती गर्न अनुमति दिने घोषणा गरेको छ । देशको राष्ट्रिय एवम् आर्थिक सुरक्षाका निम्ति लगानी कटौती गर्नेसम्बन्धी सम्झौतालाई अनुमति दिने निर्णय भएको जनाइएको छ । स्वदेशी उद्योगका सरोकार सम्बोधन गर्न सांसदहरूले उक्त निर्णय गरेका बताइएको छ ।

यसैबीच,  दक्षिणपूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूको सङ्गठन (आसियान)का विदेशमन्त्रीहरूको विशेष बैठकले अमेरिका र चीनबीचको बढ्दो द्वन्द्वलाई दृष्टिगत गरी सदस्य राष्ट्रबीचको सम्बन्धलाई अझ विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । भारत र सिङ्गापुरको सह–अध्यक्षतामा आज यहाँ शुरू भएको उक्त बैठकले युक्रेनमा जारी आक्रमणले यस क्षेत्रको शान्ति र स्थायित्वमा जोखिम थपेको तथा संयुक्त राज्य अमेरिका र चीनबीचको चर्को द्वन्द्वले पारस्परिक सम्बन्धलाई अझ सुदृढ गर्नुपर्नेमा जोड दिएको हो ।

भारतका विदेश मन्त्री एस जयशङ्करले भारत र दक्षिणपूर्वी एसियाली राष्ट्र युक्रेन युद्धको भूराजनीतिक प्रभावको सामना गरिरहेका बताउँदै खाद्य र ऊर्जा सुरक्षाका साथै मलखाद एवम् दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूको मूल्य अनपेक्षित रूपमा बढेको तथा आपूर्ति शृङ्खला भएको अवरोधले यस क्षेत्रमा असर परेको बताए । भारतले बलियो, एकीकृत, समृद्ध आसियानलाई पूर्ण रूपमा समर्थन गर्ने बताए । सिङ्गापुरका विदेशमन्त्री भिभियन बालकृष्णनले युक्रेनमा रूसको कारबाहीबाट अन्तर्राष्ट्रिय नियम र मापदण्डहरूको उल्लङ्घन भएको टिप्पणी गरे ।

उनले अमेरिका र चीनबीचको द्वन्द्वले सम्पूर्ण एसियामा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको बताए । रूस–युक्रेन युद्ध र अमेरिका–चीन द्वन्द्व नियन्त्रण भएन भने क्षेत्रीय शान्ति र स्थायित्वको प्रणालीलाई जोखिममा पार्ने उनले बताए । दुईदिने उक्त बैठकमा ब्रुनाइ, कम्बोडिया, इन्डोनेसिया, लाओस, मलेसिया, फिलिपिन्स, सिङ्गापुर, थाइल्याण्ड, म्यान्मा र भियतनामका विदेशमन्त्री सहभागी छन् । (रासस÷एएनआई)